सम्पादकीय

कार्यान्वयनमा विलम्ब नहोस् कानून कार्यान्वयनमा विलम्ब नहोस्


लामो विवाद र बहसपछि अन्तत: भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कानून बनेको छ । भूकम्प गएको पौने नौ महिनापछि पुनर्निर्माण कानून बनेको छ । यति गम्भीर र संवेदनशील विषयमा देखिएको दलहरुको गैरजिम्मेवारीपनको त जति आलोचना गरे पनि कमै हुन्छ, यद्यपि ढिलै भए पनि कानून बन्नु सकारात्मक घटनाक्रम हो । व्यवस्थापिका–संसदबाट सर्वसम्मतरुपमा कानून बनेपछि अब पुनर्निर्माण र नवनिर्माणले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । हुन त कानूनकै अभावमा यो कामले अहिलेसम्म गति लिन नसकेको होइन तर पनि कानूनले पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको काम अगाडि बढाउन बाटो खोल्नेछ । कानून निर्माण भएसागै अब चााडै पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुनेछ । प्राधिकरण गठनसागै अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुले दिने सहयोग परिचालन गर्न सजिलो हुनेछ । अहिले यससम्बन्धी कानून र आवश्यक संयन्त्र नहुादा अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुले सहयोग दिन मानिरहेका छैनन् । यसअघि सहयोग घोषणा गरेकाहरुले पनि विभिन्न आशंका गरेर सहयोग दिन मानिरहेका छैनन् । उनीहरुले बैधता र पारदर्शिता खोजेका छन् । कम्तिमा छुट्टै कानूनद्वारा स्वायत्त निकाय गठन भयो भने त्यसमार्फत सहयोग गर्न सकिने दातृ मुलुकहरुको भनाइ छ । यो हिसाबले हेर्दा आर्थिक स्रोत संकलन र परिचालनका लागि यो कानून र यसका आधारमा गठन हुने प्राधिकरणको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ ।
अहिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवस्था निकै दयनीय छ । लाखौं जनता अहिले पनि पालमुनि बसिरहेका छन् । वर्षातमा उनीहरु पालमुनि बसे । अहिलेको चिसोमा पनि उनीहरु पालमुनि बसिरहेका छन् । आजको आजै उनीहरुलाई घरमा सार्ने काम त नहोला तर कम्तिमा आउादो वर्षातसम्म भूकम्पपीडितहरुलाई घरमा फर्काइसक्नुपर्छ । यो उद्देश्यका साथ अब पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको काम अघि बढाइनुपर्छ । त्यसका लागि जतिसक्दो चााडो पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाइनुपर्छ । प्राधिकरणलाई सक्रिय बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आउने स्रोतको सही परिचालन गर्न सकियो भने १४ जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई पुनस्र्थापित गर्न नसकिने कुनै कारण छैन । अब बन्ने प्राधिकरणमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षको प्रतिनिधित्व रहने भएकाले यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप वा खिचातानीको कुनै गन्ध आउन दिनु हुादैन । त्यो त हाम्रो विगत झस्काउने खालकै छ । भूकम्प गएको आठ महिनासम्म कानून पारित नहुनु राजनीतिक खिचातानीकै परिणाम थियो । प्राधिकरण प्रमुखमा देखिएको विवादका कारण यसमा ढिलाइ भएको थियो । अब कानूनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेपछि यसमा कुनै विवाद बााकी रहेन । आगामी दिनमा कानूनलाई अक्षरश: पालना गर्दै प्राधिकरण गठन गरेर पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको काम प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाइनु आवश्यक छ ।
पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आशंका गरेको मुख्य विषय यसमा हुनसक्ने अनियमितता हो । यसअघि पीडितका लागि भएको त्रिपाल खरीद प्रकरणमा अनियमितता भएकै हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करोडौं अनियमितता भएको सार्वजनिक गरिसकेको छ । हुन त अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा बढी हल्लाखल्ला गरेको टिप्पणी नभएको होइन तर पनि केही न केही अनियमितता भएको सााचो हो । पछिल्लो समयमा भूकम्प पीडितका नाममा आफन्तलाई विदेश शयरमा पठाएको घटनाबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने अहिलेसम्म भूकम्पपीडितलाई राहतभन्दा पनि यसका नाममा दुरुपयोग गर्ने क्रम रोकिएको छैन । अब गठन हुने प्राधिकरणमा अनियमितताको हावा चल्न दिनुहुादैन । यसमा अनियमितताको संकेत देखिने बित्तिकै विदेशी दाताहरुले सहयोग रोक्नेछन्, त्यस्तो अवस्थामा फेरि पनि पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको काम अलपत्र पर्न सक्छ । अब कुनै पनि बहानामा यो क्रम रोकिनुहुादैन । अब एकपटक सरकारले सम्पूर्ण ध्यान पुनर्निर्माण र नवनिर्माणमा दिनु जरुरी छ ।

शुक्र, पुस ३, २०७२ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...
Loading...

बाट अन्य

महान चाडहरु बिजया दशमी ,दिपावली ,नेपाल सम्बत , छठ र ल्होसारको शुभकामना २०७४

असत्य माथि सत्यको विजय तथा अन्यायमाथि न्यायको बिजयको स्वरूप मनाउने नेपालीहरुको महान चाड विजयादशमीको उपलक्ष्यमा तथा आउंदै गरेको शुभ दिपावली ,नेपाल सम्बत ,छठ र ल्होसारको एक मुस्ट सम्पूर्ण पाठकहरु  तथा विज्ञापनदाताहरुमा हाम्रा यी महान चाडहरुको पावन अवसरमा सुख ,शान्ति ,समृध्दी ,सुस्वास्थ र दिर्घायुको हार्दिक मंगलमय...

बास्तबमा डा.के.सी. अनसनको रहस्य के हो ?

चिकित्सा शिक्षा विधेयक आफ्नो सुझावसहित पास गर्न पटक-पटक दिएको अल्टिमेटम सुनुवाई नभएपछि डा. केसीले साउन ९ गते सत्याग्रह थालेका थिए । ६१ वर्षीय केसीको यो ११ औं अनसन हो । उनले अनसन बस्न थालेको ५ वर्ष भइसक्यो । बास्तबमा डा.के.सी.को अनसनको  सत्य तथ्य के को...

नाक ठुला भएका देश हाक्ने मै हू भने नेता पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न

आन्तरिक राजश्वविभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा पक्राउ परेपछि देशमा ठुलै समाचार बन्न थाले /उनैसंग नाक ठुला भएका देश हाक्ने मै हू भने नेता पनि संलग्न भएको खबर आइरहेको छ /के यो समाचारले के संदेश दिन्छ ? हामी नेपाली यस्तो हालतमा हुनुमा त्यो हुम्ला जुम्लाको विकटताले होईन...

सरकारको यो रबैया हामी टुलु टुलु हेरेर बसौ !

 चुनावको मिति आउन ५ दिनमात्रै बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वमा तीन मन्त्रीलाई सरकारमा भित्र्यायर निर्वाचन आचार संहिताको खिल्ली उदाएको छ /आचार संहिता सोझा सिधा जनतालाई मात्र लागु हुने अनि सरकारलाई लागु नहुने हो त ? सरकार टिकाउन जे...

जनता लडिरहने ,सरकार चुप ?

भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली भूमिमै आएर  गोली चलाउँदा कञ्चनपुरमा एक नेपालीको मृत्यु भएको समाचारलाई शुक्रबारका सबै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका लगायत सबै मिडियाले र राजनैतिक पार्टीहरुले बोलिरह्न्दा पनि सरकार किन चुप छ ?  भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर कञ्चनपुर पुनर्वासका गोविन्द गौतमको मृत्यु पुष्टि  भैसकेको छ /सरकार अझै...

कर्मचारीहरुको जाचबुझ गर्नु नितान्त आवश्यक

सरकारले आगामी वर्ष वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ। झन्डै दुई दशकपछि स्थानीय शासन सञ्चालनका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि चुन्न चुनाव हुन लागेको हो। २०५४ साल जेठ ४ र १३ गते दुई चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भए यता निर्वाचन भएको थिएन । निर्वाचन आयोगलाई तत्काल...