अन्तर्वार्ता

उपप्रधानमन्त्री दुई–दुईपटक भारत जाने तर चीनसँग कर्मचारी तहमा कुरा गर्ने ? (नारायणकाजी श्रेष्ठसँग अन्तर्वार्ता)


NARAYAN KAJIचीनसँग समयमै उच्चस्तरीय वार्ता नगर्नु गंभीर कुटनीतिक कमजोरी
सरकारको काम कारवाहीसँग सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन
मन्त्रीको आचारणबारे पार्टी कमिटिमा पहिलोपटक छलफल हुनु ठूलो कुरा
पुनर्निर्माणसम्बन्धि विधेयकप्रति कांग्रेस गैरजिम्मेवार, मोर्चा गम्भिर भएन
तीन बुँदे रोडम्याप बनाउँदा भारतसँग गोप्य सम्झौता त भएको छैन भनेर बैठकमै सोँधेँ

 

अहिलेको परिस्थिति अनुसार खरायोको गतिमा कुद्नु पर्ने सरकार कछुवाको गतिमा हिँडेको अनुभव भइरहेको छ । यसमा दोषी को ? प्रधानमन्त्री या सत्ता साझेदार दल ?

यो सरकार बन्नुभन्दा पहिले नै शुरु भएको नाकाबन्दीले पैदा गरेको परिस्थिति नै जटिल भयो । यसकारण सरकारले अन्य कुरामा ध्यान दिन नपाएको स्थिति यथार्थ हो । त्यसको साथसाथै जारी मधेस आन्दोलनको समाधानको निम्ति जुन ढंगले काम हुनुपथ्र्यो, त्यसमा पनि केही समस्या त देखापरेकै हो । सरकारको तर्फबाट पनि केही कमजोरी भए भने आन्दोलनकारीको आन्दोलनको स्वरुपका कारण वार्तामा अपेक्षित अनुकुलता मिल्न सकेन । यसको बावजुद यो सरकारको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको यसले राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा लिएको अडान हो । तैपनि अहिलेको परिस्थितिमा जनतालाई राहत दिनका लागि जुन स्तरको काम हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।
दोस्रो, मधेस आन्दोलनलाई समाधान गर्न लचकता र तीव्रताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने कुरामा पनि कमजोरी भएको छ । यस विषयमा अझै पनि प्रयत्न जारी छ । पुनर्निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने कुरामा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका कारणले अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था पैदा भएको हो । पहिलो दुईवटा कुरामा परिस्थित बाधक बन्यो भने सरकारको पनि केही कमजोरी रह्यो तर प्राधिकरणको विषयमा भने पूर्णरुपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल जिम्मेवार रहेको छ ।
समग्ररुपमा भन्दा परिस्थितिको बाध्यता र जटिला मुख्य कारक रह्यो भने त्यसलाई जुझ्न र जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्न सरकारको कमजोरी रह्यो । सरकारको काम कारवाहीबारे सन्तुष्ट हुन ठाउँ छैन । यसमा प्रमुख जिम्मेवारी त अवश्य नै प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ तर यति बेला म प्रधानमन्त्रीलाई मात्र दोष दिन चाहन्नँ । सरकारमा रहेका सबै पार्टीहरुले समिक्षा गरेर आ—आफ्ना कमजोरीहरु स्वीकार गर्नुपर्छ र सरकारलाई अहिले कै ढंगले भन्दा पनि प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने काम गर्नुपर्छ ।

तपाईंहरुले त सरकार सञ्चालनका लागि संयन्त्र नै बनाउनुभएको थियो, त्यो असफल देखियो नि ?

असफल नै त नभनौं किनभने त्यसले प्रारम्भमा थालेको कामले सकारात्मक भूमिका नै खेलेको छ । हाम्रो मन्त्रीहरुको सरकारमा रहँदाको भूमिकाको बारेमा स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठकमा समिक्षा पनि गर्यौं । हामीले मुख्यतः दुईवटा कुरामा जोड दिएका थियौं, एउटा हरेक कुरा संस्थागत र विधिवत ढंगले गर्ने र परिणाममुखी काम गर्ने । त्यसबारेमा हामीले बनाएका योजनाहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनसकेको अवस्था छैन । केही मन्त्रालयहरुले कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्, तर, सबै मन्त्री र मन्त्रालय त्यो ठाउँमा पुगिसकेको अवस्था छैन । त्यही भएर हामीले आलोचनात्मक समिक्षा गरेका छौं कि हामी सन्तुष्ट हुने स्थिति भएन र यो ढर्राले मात्र हामी सोचे अनुसार अगाडि बढ्न सक्दैनौं । त्यसैले पूरै असफल भन्नुभन्दा पनि अपेक्षा अनुसारको परिणाम यसले प्राप्त गर्न नसकेको भन्न उचित होला । यसमा धेरै मिहिनेत गर्न आवश्यक रहेको छ ।

तपाईंहरुले सरकार सञ्चालनको लागि कार्यविधि र आचारसंहिता बनाउनुभयो । तर, त्यो खासै पालना भएको देखिएन । चाहे त्यो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने समयतालिका होस् या पछिल्लो पटक भूकम्पपीडितको कोटामा गृहमन्त्रीले आफन्तलाई चीन भ्रमणमा लगेको प्रकरण होस् । यसलाई असफलता नभनेर के भन्ने ?

त्यस्तो पनि होइन । आचारसंहिताका धेरै पक्षहरु पालना भएका नै छन् । केही विषयहरु भने आचारसंहिता अनुरुप भए वा भएनन् भन्ने विषयमा भने अझै मूल्यांकन गर्न बाँकी छ । तपाईंले सम्पत्ति विवरणको कुरा उठाउनुभयो । मन्त्री कमरेडहरुले समयमा नै सम्पत्ति विवरण समितिलाई बुझाउनु भएको छ । तर, सरकारी पक्षले सँगै सार्वजनिक गर्ने भनेपछि मात्र त्यसलाई रोकेर राखिएको थियो । त्यसलाई अब हामी सार्वजनिक गर्छौं ।

जहाँसम्म गृह मन्त्रालयबाट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट अवलोकन भ्रमणमा चीन पठाउने निर्णय कुरा गर्नुभयो, त्यसमा हाम्रो मन्त्री र मन्त्रालयको तर्फबाट कमजोरी भयो र त्यसले भूकम्पपीडित जनताको भावना, पार्टी कार्यकर्ता र हाम्रो अपेक्षामा पनि चोट पुर्यायो भन्ने निष्कर्ष औपचारिक रुपमा नै हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले निकालिसकेको छ । त्यसमा गृहमन्त्री स्वयंले पनि आत्मालोचना गर्नुभएको छ । पार्टीले गृहमन्त्रीको कडा आलोचना गरेको छ र यस्तो प्रकारको गल्ती नगर्न सबै मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । यसमा सरकार सञ्चालन समितिको कुनै दोष हुने कुरा आएन किनभने यो मन्त्रालयले गर्ने निर्णय हो, हामीलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन, मन्त्रीले जानकारी दिएपछि मात्र थाहा हुने हो । हामीले बाहिर आएपछि मात्र थाहा पायौं । यो प्रकरणमा संयन्त्रको कुनै दोष छैन ।

तपाईंले चीन भ्रमण प्रकरणलाई लिएर संयन्त्रबाट राजीनामा दिन्छु भन्ने सम्मको कुरा राख्नुभएछ । तपाईंको व्यक्तिगत धारणा के हो ?

यो विषयलाई केन्द्रीय समितिले एजेण्डा नै बनाएर छलफल गरेर निश्कर्ष निकालिसकेको छ । हाम्रो पार्टीको कमिटीमा मन्त्रीहरुको आचरण र कामकारवाहीको बारेमा एजेण्डा नै बनेर छलफल भएको हो पहिलो पटक हो । यो नै ठूलो कुरा भयो । दोस्रो, त्यसले यो प्रकरणलाई गलत भनेर भन्यो । तेस्रो, मन्त्री स्वयंले यसमा आत्मालोचना गर्नुभयो । आत्मालोचनालाई सम्मान गरेपनि त्यतिले मात्र पुग्दैन भनेर केन्द्रीय समितिले थप कडा आलोचना गर्यो । यो सकारात्मक पक्ष हो । यो बाहेक यो विषयमा भएको छलफल र मैले राखेको विषय सार्वजनिक बहसका रुपमा लान म लग्न चाहन्नँ । म यति मात्र भन्न चाहन्छु भने यो प्रकरण पार्टी पुनर्निर्माणको योजना र क्रान्तिको नयाँ चरण पूरा गर्ने अभियानमा भने शुरुको गाँसमै ढुंगा लागेको जस्तो भएको छ ।

तपाईंको पार्टी र स्वयं तपाईं आफैले पहलकदमी लिएर चीनबाट इन्धन ल्याउन लागिपर्नुभयो । तर, हालसम्म अनुदानको तेल आउने बाहेक केही हुन सकेको छैन । चीनसँग सम्झौता गर्ने कुरा पनि प्राविधिक र अन्य कारण भन्दै रोकिराखेको अवस्था छ । यो साँच्चै प्राविधिक कारणले मात्र हो कि भारत चीन सम्बन्धले पनि केही असर गरेको हो ?

चीन नेपाललाई सहयोग गर्न सँधै तयार रहेको हामीले पाएका छौं । अहिले नाकाबन्दीको अवस्थामा पनि नेपाली जनताको जनजीवन सहज बनाउन चीन तयार नै रहेको हामीले महसुस गरेका छौं । पछिल्ला घटनाबाट पाठ सिक्दै नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन चालिने हरेक कदममा साथ दिन चीन तयार रहेको पनि हामीले पाएका छौं । त्यसका लागि चीनले शुरुमा नै चाँडोचाँडो मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्टान्डिङ सही गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढायो । अहिले पनि चीन त्यसअनुसार व्यापारिक सम्झौता गरेर इन्धनको व्यापारिक आपूर्ति गर्न तयार नै छ । अर्कोतिर दीर्घकालिन ढंगबाट नै नेपाललाई व्यापार पारवहन सुविधा कसरी उपलब्ध गराउने र त्योसँग सम्बन्धित अरु पक्षहरुमा पनि सम्झौता गरेर अगाडि जान चीन तयार रहेको छ ।
अहिलेको समस्या भनेको यो व्यापारिक सम्झौतालाई अन्तिमरुपमा दिनुमै देखियो । यसमा मुख्य कारण प्राविधिक रह्यो भन्नु भन्दा पनि प्राविधिक तहमा कुरा भयो, एक तहसम्म अनौपचारिक रुपमा राजनीतिक तहमा कुराकानी भयो तर सरकारको तर्फबाट चीनमा उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिनिधिमण्डल नै गएन । चीनको उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिनिधि मण्डलसँग यहाँको सरकारको वार्ता नै भएन । त्यो नै मुख्य समस्या रहेको छ ।
भारतले नाकाबन्दी लगायो, हाम्रो उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री दुई पटक भारत जानुभयो । यता, प्रधानमन्त्रीले पनि भारतका प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीसँग निरन्तर कुराकानी गर्नुभयो । तर, यो सन्दर्भमा नेपालमा संकट हुँदा चीनले सहयोगी दृष्टिकोण अपनाइरहँदा त्यहाँ उच्च तहमा वार्ता र संवाद हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन, त्यसमा कुटनीतिक कमजोरी भएको छ ।
पहिलो कुरो, चीनले इन्धनलाई निर्यातको वस्तुको रुपमा राखेको थिएन । तैपनि चीन सरकारले नेपालको सन्दर्भमा इन्धन निर्यात गर्न दिने निर्णय गर्यो, त्यो ठूलो कुरा हो । त्यसपछि अनुदानमा केही मात्रामा तेल पठाइसक्यो । त्यसैसँग आफ्नो सरकारी स्वामित्वमा रहेको पट्रोलियम कम्पनीसँग एक तिहाई इन्धन खरिद गर्ने सम्झौता गर्न लगायो । हामीले अब कर छुट र यातायतामा पनि केही सहुलियतसहित तेल यहाँ आपूर्ति गर्नेमा सहमति गरेर व्यापारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउनु छ । ताकि नेपाली जनताले चीनबाट तेल ल्याँदा पनि भारतबाट ल्याउँदा प्राप्त गर्ने मूल्यको हाराहारीमा रहोस् । यसका लागि चीनले अर्बौं रुपैयाँ छुट दिने स्थिति आउँछ । यस्तो ठूलो निर्णय आयल निगमको सानो कर्मचारी मात्र गएको आधारमा चीनले गर्न नसकेको हुनसक्छ । त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो उच्चस्तरीय तहमा वार्ता गराउनका निम्ति प्रधानमन्त्रीलाई विशेष दूत या सरकारी डेलिगेसन पठाउन हाम्रो पार्टीले आग्रह गरेको थियो । अहिले बल्ल आएर उच्चस्तरीय टोली चीन जाने भएको छ ।

भनेपछि यत्रो समय सरकारले भारतलाई पर्खदाँ नै समय खेर गएको रहेछ, होइन ?

भारतलाई नै पर्खेको म भन्न चाहन्नँ । आफ्नो बुझाईको समस्याको कारणले होस् या कार्यपद्दतिमा ढिलासुस्तीको कारणले होस्, जे कारणले भए पनि यस्तो संकटको घडीमा चीनले देखाएको सदासयताको उच्च मूल्यांकन गर्दै उच्च तहको राजनीतिक संवाद नहुनु गम्भिर कुटनीतिक कमजोरी हो । यो समान्य कमजोरी होइन ।

तपाईं आन्दोनरत मधेसी मोर्चासँगको प्रायः हरेक वार्तामा हुनुहुन्छ । तर, वार्ताको बीच र मोर्चाको असन्तुष्टिका बीच संविधान संशोधन विधेयक सरकारले संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरियो । यसमा मोर्चाले कडा आपत्ति जनाएको छ । अब वार्ताको भविष्य के होला ?

वास्तवमा यो नहुनुपर्ने कुरा भयो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्बन्धि विधेयक अगाडि बढाउनुनै पर्ने थियो । त्यो कुरालाई आन्दोलन गरिरहेको र सदन अवरुद्ध गरिररहेको मधेसी मोर्चाले त्यसलाई अगाडि बढाउन हामी समर्थन गर्छौं भनिरहेका थिए । यस विषयमा मधेसी मोर्चा र तीन पार्टीबीचको बैठकमा सहमति पनि भइसकेको अवस्थामा पछि आएर नेपाली कांग्रेसले अनावश्यक रुपमा अत्तो थापेर रोक्नु ठूलो भूल हो । पहिलो कुरा नेपाली कांग्रेसले नै यसमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

पुनर्निर्माण विधेयक मात्र अघि बढाउने सहमति भएकोमा पछि आएर कांग्रेसले आफू पुनर्निर्माण विधेयकलाई अगाडि बढाउन तयार रहेको तर दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई पनि कार्यसूचिको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव ल्यायो । हामीले कांग्रेसलाई यसमा मधेसकेन्द्रीत पार्टीहरु तयार भए राम्रो हो भन्यौ । किनभने यो संविधान संशोधन प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसको मात्र नभएर सरकारले यसलाई आफ्नो प्रस्तावको रुपमा अगाडि लाने सहमति गरिसकेको छ । यद्यपि, हाम्रो पार्टीको हकमा भने त्यो एजेण्डाको रुपमा ठीक छ, तर मधेसकेन्द्रीत पार्टीहरुले अपनत्व महसुस गर्न त्यसमा परिमार्जन गर्न चाहीँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने धारणा थियो ।

मधेस केन्द्रीत पार्टीहरुले नै संविधान संशोधन विधेयकलाई पुनर्निर्माण विधेयकलाई अगाडि लैजाऔं भनेको भए हामी कुनै आपत्ति थिएन । तर, उनीहरुले विरोध गरेको अवस्थामा पुननिर्माणसम्बन्धि विधेयकलाई सबैको सहमतिमा लैजाऔं र संविधान संशोधन विधेयकलाई अर्को कार्यसूचिको रुपमा फेरि लैजाऔं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो । यसरी पुनर्निर्माण विधेयक सबैले सहमतिमा पारित गर्थे जुसले राम्रो सन्देश जान्थ्यो । किनभने चार महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेको र सदन अवरुद्ध गरिरहेको शक्ति पुनर्निर्माण विधेयकमा सहमतिमा आउँछु भनेर प्रस्तुत हुँदा त्यसलाई कुनै बाहनामा रोक्नु कुनै हिसाबले संसदीय पद्दति वा आजको आवश्यकता अनुकुल होइन । यो अहिलेको परिस्थितलाई नबुझ्ने गैर जिम्मेवार कुरा हो ।

कांग्रेसले अड्डी नछाडेपछि हामीले मधेस केन्द्रीत पार्टीहरुलाई पनि भन्यौं कि हामीले दुवै विधेयक पेस गरे पनि पहिले पुनर्निर्माणसम्बन्धि विधेयक पेस गर्छौं र त्यसपछि मात्र संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्छौं । पुननिर्माणसम्बन्धि विधेयक सबैको सहमतिले पारित गरौं र संशोधन विधेयक पेस गर्दा तपाईंहरु त्यसमा विरोध गर्नुहोस् त्यसपछि आवश्यक निर्णय सभामुखले लिनुहुनेछ । तर, वहाँहरुले पनि दुवै विधेयकसँगै ल्याए दुवैको विरोध गर्ने भन्नुभयो । यसमा वहाँहरु पनि चुक्नुभयो । पुनर्निर्माण प्राधिकरण ल्याउनुपर्ने आवश्यकता, कांग्रेसको हठ र मोर्चाको पनि अपरिपक्वताको कारणले अहिलेको असहज स्थिति आएको हो । तैपनि पुननिर्माण विधेयकलाई अब अगाडि बढाउनुनै पर्छ । तर, यदी संविधान संशोधन विधेयक साँच्चै मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नका लागि ल्याइएको हो भने त्यसबारेमा आवश्यक छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।

यसले वार्ताको वातावरण त विथोलियो नि , मोर्चाले त झन् सशक्त आन्दोलन गर्छौं भनेका छन् ?

वहाँहरु त आन्दोलनमै हुनुहुन्छ । तर, यसले वहाँहरुलाई उत्तेजित नबनाओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु किनभने यसमा वहाँहरुले पनि गम्भिरतापूर्वक नसोचेको पक्ष पनि छ । मैले हाउस शुरु हुनुभन्दा अघिसम्म उपेन्द्र यादवदेखि लिएर लक्ष्मण लालकर्णसम्मलाई यस्तो गल्ती नगर्न आग्रह गरेको थिए । कांग्रेसले त बारम्बार आग्रह गर्दा पनि गैरजिम्मेवार ढंगले अनावश्यक हठ नै लिएको हो । यस्तो अवस्थामा तपाईंहरुले फरक ढंगले डिल गर्न मोर्चाका साथीहरुलाई हामीले भनेका थियौं । दुईवटै पेस गरौं, एउटा सहमतिमा पास गरौं र अर्कोमा तपाईंहरुले अवरोध गर्नुहोस्, त्यो कार्यसूचिमा चढे पनि रोकिन्छ भन्ने विकल्प दिएका थियौं । तर, वहाँहरुले पनि यसमा गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिनुभएन । जे भएपनि अहिलको आवश्यकता भनेको इगोलाई हटाएर, तरंगित नभई राजनीतिक तवरबाट अहिलेको समस्या समाधान गर्नु हो । प्रस्तुत भएको संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गर्ने ठाउँ छ, त्यसलाई छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्छ र सीमांकनको विषय पनि हल गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा सरकार उभिन खोजेको भन्नुभयो । तर, विस्तारै राष्ट्रिय राजनीतिमा भारत पुनः हाबी हुँदै गएको आभास हुन थालेको छ । परराष्ट्रमन्त्रीको दोस्रो र मधेसी मोर्चाको पहिलो भारत भ्रमणपछि परिस्थिति बदलिएको देखिन्छ । के अब भारतलाई रिझाउने गरी दलहरु अघि बढ्न खोजेका हुन् ?

अहिले नै राष्ट्रिय राजनीतिमा भारत पुनः हाबी भइसक्यो त नभनौं ।

तर, मोर्चाले नै अहिलेको तीन बुँदे रोडम्याप दिल्लीबाट एप्रुभ भएर आएको भन्छ नि ?

त्यही भएरै म भन्दै थिएँ, भारत पूर्णरुपमा हाबी भइसकेको छैन तर कुनै न कुनै रुपमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतसँग छलफल गर्ने हाम्रो राजनीतिक दलहरुको बानी अझै छुटेको देखिएन । विरोध गर्दा गर्दै पनि त्यही कार्यशैली देखापर्न खोजेको हो कि भन्ने ठाउँ चाहीँ पैदा भएको छ । सत्तारुढ दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा मैले यही कुरा उठाएको थिएँ । किन हामी फेरि नेपालीको आन्तरिक मामिलाको विषयमा भारतसँग निर्णायक वार्ता गर्ने तहमा पुग्न लागेका छौं ? यो प्रवृति गलत छ । नेपाली जनता, नेपाली राजनीतिक दल र संसद्ले नै नेपालको भविष्यको बारेमा फैसला गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो । राष्ट्रिय स्वाधिनताको कुरा गर्ने अनि भारतसँग बसेर यहाँको बारेमा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन भनेर मैले ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ । दोस्रो मैले यो समझदारी तयार गर्दा सरकारले भारतसँग अरु कुनै विषयमा सम्झौता त गर्नुभएको छैन भन्ने प्रश्न पनि मैले उठाएको थिएँ । प्रधानमन्त्रीज्युले त्यस्तो केही भएको छैन भन्ने जवाफ दिनुभयो । त्यही भएर तपाईंले भनेको दिशातर्फ घटनाक्रम अघि नबढोस् भनेर सचेत हुन जरुरी छ ।

अर्को प्रशंगमा, सरकारबारे सत्तारुढ गठबन्धनबाट असन्तुष्टि देखिन थाल्यो । राप्रपा नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ भने सायद इतिहासमा पहिलो पटक उपप्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको घटना भएको छ । के यो सरकारको विकल्प खोजिन थालेको संकेत हो ?

अहिले सरकारको विकल्पको बारेमा सोच्न उपयुक्त हुँदैन । हामीले त्यसरी सोचेको छैनौं । सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेकोमा हाम्रो पार्टी पनि सहमत छ । तर, अहिलेको सरकारको विकल्प अहिलेको संकटको समाधानको सुत्र होइन ।

तर, राप्रपा नेपालले त माघसम्मको अल्टिमेटम नै दिएको छ । राप्रपा हटे त सरकार ढल्छ होला त ?
राप्रपा नेपाल राजनीतिक पार्टी हो, उसले त भन्न पाउँछ नि । त्योभन्दा पहिले त हामीले नै सरकार यही ढंगले अघि बढ्न सक्दैन भनेर भनेकै हौं । तर, त्यसको अर्थ विकल्प सोच्नु उपयुक्त हुँदैन ।

कहिलेसम्म पर्खने त ?
विकल्प सोच्दैनौं भनेको यसरी पनि चल्दैन भन्ने अनि सँधै यसरी नै चलाइराख्ने पनि भनेका होइनौं । तर, अहिलेनै विकल्पको बारेमा कहिलेसम्म भनेर सोच्नु हुँदैन ।

अन्त्यमा भनिदिनुहोस् त, यति लामो गतिरोध भयो, यो गतिरोध फुकाउने सुत्र चाहीँ के हुनसक्ला ?
हामीले प्रष्ट भनेका छौं, यो कानुन व्यवस्था वा प्रशासनिक विषय होइन, यो राजनीतिक विषय हो । पहिलो कुरा सबैमा यस विषयको बुझाईमा एकरुपता आउनुपर्यो । मधेसी मोर्चाले राखेको ११ बुँदे मागको केन्द्र तीनवटा कुरामा छ, पहिलो कुरो समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रश्न, दोस्रो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा जनसंख्याको आधारलाई मूल बनाउने प्रश्न तेस्रो प्रदेशहरुको सीमाहरुलाई फेरबदल गर्ने प्रश्न । यो तीन प्रश्नलाई हल गर्न सक्यौं भने अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ ।
यसमा हाम्रो कुरा के हो भने समानुपातिक समावेशीकरणको विषयमा संविधान घोषणा गर्नुभन्दा अघि नै गम्भिर गल्ती हुन्छ भनेर भनेका थियौं । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले नोट अफ डिसेन्ट पनि लेख्यौं । परम्परागत संसदीय गणतन्त्रभन्दा उन्नत र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रका निम्ति नेपालमा भएको संघर्षको महत्वपूर्ण मुद्दा समानुपातिक समावेशीकरण हो जसलाई अन्तरिम संविधानले पनि आत्मसाथ गरिसकेको अवस्था थियो । पहिलो संविधानसभाले पनि स्वीकार गरेर मस्यौदा समितिलाई समेत निर्देशन दिएको थियो, यो कुरा हटेको छ, यो कुनै पनि हालतमा ठीक छैन, यसको निम्ति संघर्ष हुन्छ भनेर हामीले त्यति बेला नै भनेका थियौं । त्यही भएर त्यसलाई लागु नहुने किमिसले होइन, अमुर्त भाषमा होइन, सीधा र प्रष्टसँग संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको विषयमा पनि भ्रम छैन । अब भाषा मात्र मिलाउने कुरा हो । त्यो भनेको मूल आधार जनसंख्या हुने तर नेपालको सबै भूगोलहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्न पनि त्यसले सक्नुपर्छ । त्यसकारण जनसंख्यालाई मूल आधार बनाउँदै सबै भुगोललाई समेट्ने निर्वाक्षेत्र तयार हुन्छ । त्यसलाई भाषा मिलाएर राख्नुपर्छ । संविधान संशोधन यी दुई विषयमा गर्नुपर्छ ।
जहाँसम्म प्रदेशको सीमांकनको कुरा छ । यसमा हाम्रो कुरा भनेको केही लचक भएर अहिले नै सीमाकंनमा केही फेरबदल गरेर संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्यौं भने उपयुक्त हुन्छ । होइन, मधेस केन्द्रीत दलहरु अहिले एउटा राजनीतिक समिति बनाऔं, त्यो समितिले तीन महिना समय लियोस् र सीमांकन हेरफेरबारे आवश्यक प्रतिवेदन दिओस् र त्यही आधारमा संविधान संशोधन गरौं भन्ने विषयमा सहमत हुन्छन् भने त्यो पनि उपयुक्त नै हुन्छ । यसैको सेरोफेरोमा रहेर सहमतिको विन्दु खोजिनु

मङ्ल, पुस १४, २०७२ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...
Loading...

बाट अन्य

मंसिरको पहिलो हप्ताबाट विराटनगर जुट मिल संचालनमा आउने

मुलुककै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल बन्द अवस्थामा छ।  विस १९९३ सालमा स्थापना भएको उद्योग धरासायी भएपछि सरकारले ३ पटक चलाउने प्रयास गर्‍यो । ती सबै प्रयास असफल भए । आजभन्दा १५ वर्षअघि नीजि क्षेत्रको गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई सरकारले उद्योग संचालन गर्ने जिम्मा दियो ।  मजदुर आन्दोलनको...

हिपहपको विशेषता के हो भने यसमा कुनै बाउन्ड्री छैन । जस्तो लाए पनि हुन्छ, जसरी गाए पनि हुन्छ । पूर्ण स्वच्छन्द ।’

कात्तिक, काठमाडौं । टाउकोमा सेतो स्कार्फ, त्यसमाथि रातो क्याप । गलामा लामो सिक्री । कालो चस्मा । कालो लुज टिसर्ट । कम्मरभन्दा अलि तल झरेको भाङ्ग्रो पाइन्ट । पाइन्ट पछाडिको खल्तिमा झुण्ड्याइएको सेतो स्कार्फ । एकातिर नाडीमा सेतो बेन्ड अनि गोडामा ठूलो जुत्ता ।   ठ्याक्कै यही हुलियामा...

यो भ्रम नै भ्रमको देश हो : महेशराज पन्त

नेपालका एक यस्ता पुराविद् हुन्, जो नेपाल अध्ययनका लागि सबैभन्दा विश्वसनीय स्रोतसंस्था हुन्। पिता नयराज पन्तले २००९ देखि सुरु गरेको संशोधन मण्डल पाठशालाका विद्यार्थी महेशराजले पाठशालाकै अध्ययनका आधारमा विद्यावारिधि गरे, जर्मनीको ह्यामबर्ग विश्वविद्यालयबाट। ६५ वर्षको उमेरसम्म त्यहीँ जागिरे भइरहन पाउने ‘हाइफाई’ अवसर बीचमै छोडेर ५९...

‘सरकार स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्दैछ’

कृष्णप्रसाद सापकोटा संघीयता, स्थानीय स्वायत्त शासन र विकेन्द्रीकरण विज्ञ हुन्। २०५३ सालमा उच्चस्तरीय विकेन्द्रीकरण समन्वय समितिका सदस्य थिए। दुई कार्यकाल काभ्रे जिविस सभापति रहेका उनी २०५६ देखि २०६४ सम्म जिविस महासंघको अध्यक्षमा कार्यरत रहे। स्थानीय निकायहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल ‘युनाइटेड सिटिज एन्ड लोकल गभनर्मेन्ट’ मा दक्षिण...

रामेछाप जिल्लाको खाँडादेवी गाउँपालिकाको बिकाश गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्छु ,उपाध्यक्ष, मखमली श्रेष्ठ

बिक्रम सम्बत २०४५ असोज २२ गते रामेछाप जिल्लाको भीरपानी गा.बि.स. मा बुबा दिल बहादुर श्रेष्ठ र आमा रुचामाया श्रेष्ठ कि छोरी मखमली श्रेष्ठ सानैदेखि समाज परिवर्तनको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने दृढ अठोट बोकेकी मखमली श्रेष्ठ स्थानीय तहको निर्वाचनन मार्फत खाँडादेवी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष भएकी छिन् ।...

स्थानीय तह सञ्चलान गर्नु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ, सजिलो र सहज छैन

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि भएका दुईवटा स्थानीय चुनावमा हेटौंडा नगरपालिकाका मेयर बनेका डोरमणि पौडेललाई स्थानीय निकाय सञ्चालनका हिसावले उत्कृष्ट मानिन्छ । नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत रहेका पौडेल स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका सदस्यसमेत थिए । पौडेलले स्थानीय तहबारे आफ्नै निवास हेटांैडामा यसरी बताए नागरिकका मणि दाहाललाई : अब निर्वाचित भएर...