विचार

विभिन्न कामकाज पूरा नहुँदा भैरहवा सेज सञ्चालनमा आउन नसकेको


नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष हुन् महेशकुमार अग्रवाल । उनी सेज सञ्चालक समितिका सदस्य पनि हुन् । भैरहवास्थित निर्माणसम्पन्न विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को उद्घाटन भएको एक वर्ष नाघिसकेको छ । तर, उक्त सेज सञ्चालनमा भने आउन सकेको छैन । उत्पादन तथा निर्यात बढाउने एवं आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको सेजको अवधारणा भैरहवामै अड्किएको छ । खासगरी ऐन नआउादा तथा पूर्वाधार पूरा नहुँदा सेज सपना अधुरै रहेको उनले बताए । अग्रवालले सरकारी तहबाट हुने विभिन्न कामकाज पूरा नहुँदा भैरहवा सेज सञ्चालनमा आउन नसकेको जिकिर गरे । सेज सञ्चालक समितिका सदस्य अग्रवालले सञ्चालनका बाधा यसरी वर्णन गरे : सेजको पृष्ठभूमि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा ल्याउन सकिए मुलुकमा औद्योगीकरणको आधार खडा हुने थियो । सेजको अवधारणा भित्रिएको करिब १५ वर्षपछि अघिल्लो वर्ष भैरहवामा निर्माणसम्पन्न सेजको उद्घाटन गरिएको थियो । तर, विभिन्न कारण उक्त सेज अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । भैरहवाको सेजमा न्यूनतम १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्रने सम्भावना देखिएको थियो । यसबाट मुलुकको उद्योगको संख्या ३ प्रतिशतले वृद्धि हुने, १५ हजारले रोजगारी पाउने तथा १० प्रतिशत निर्यात बढ्ने हाम्रो अनुमान छ । भैरहवाको सेजबाट मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत शून्य दशमलव ५ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर, सेज सञ्चालनमा आउन नसक्दा सबै प्रक्षेपण कागजमा सीमित भएका छन् । सेज सञ्चालनमा आउन नसक्नुमा धेरै कारण छन् । सेज सञ्चालनमा आउन नसक्नुका ९ वटा कारण यहाँ उल्लेख गर्दछु : १ . ऐन नआउनु लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने वा आश्वस्त पार्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सम्बन्धित क्षेत्रको ऐन कानुन हो । सेजको कानुन ल्याउने भनेको पनि झन्डै एक दशक नै भइसकेको छ । तर, अझै आउन सकेको छैन । सेज कानुन नआएसम्म सेजबाट पाउनुपर्ने कुनै पनि सुविधा उद्योगीले पाउन सक्दैनन् । ऐन नआएसम्म सेजको अवधारणा नै पूरा हुन सक्दैन । यसर्थ, लगानीकर्ता सेज ऐन कुरेर बसेका हुन सक्छन् । २. अस्पष्ट कार्यविधि सेज सञ्चालनलाई ल्याइएको ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ पनि अस्पष्ट छ । जसका कारण पनि सेजमा आकर्षण नदेखिएको हो । खासगरी सञ्चालन स्वीकृति, जग्गाको भाडा, बिजुलीको व्यवस्थापनलगायत विषयमा कार्यविधि स्पष्ट हुन नसकेको देखिन्छ । अहिले सेज विकास समितिले उक्त कार्यविधि परिमार्जनको तयारी पनि गरिरहेको छ । अब अस्पष्ट सबै विषयलाई स्पष्ट पारिनेछ । कार्यविधि परिमार्जनले पनि सेज सञ्चालन गर्न ढोका खोल्नेछ । ३. भाडा बढी सरकारले ल्याएको कार्यविधिले निर्धारण गरेको भाडा महँगो भएको गुनासो आएको छ । सेजमा उद्योग स्थापनामा निर्धारण गरिएको जग्गाको भाडा अन्य मुलुकको भन्दा अत्याधिक बढी भएको देखिएको छ । त्यस्तै, नेपालकै औद्योगिक क्षेत्रले निर्धारण गरेको भाडाभन्दा सेजको भाडा बढी भएको पाइएको छ । यसले पनि लगानीकर्तालाई आकर्षित गराउन सकेन । सेजमा उद्योग स्थापनालाई प्रतिवर्गमिटर १ सय ५० रुपैयाँ मासिक भाडा लिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसलाई आधार मान्दा सेजमा स्थापना हुने उद्योगले प्रतिप्लट सरदर मासिक ३० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त भाडा महँगो भएको उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । कार्यविधि परिमार्जनपछि भाडादर पनि कम हुनेछ । ४. पूर्वाधार पूरा नहुनु भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा अझै पनि कपितय पूर्वाधार तयार भएका छैनन् । विद्युत्, पानीलगायत पूर्वाधारको आधार अझै तयार भइसकेको छैन । उद्योग सञ्चालन गर्न बढी क्षमताको विद्युत् चाहिन्छ । प्रशासनिक कार्यालयलाई चाहिने विद्युत् छ । तर, उद्योगलाई चाहिने ४ सय ४० भोल्टको थ्री फेज लाइनको ‘मेकानिजम’ अझै बनिसकेको छैन । त्यस्तै, पानीको ट्रिटमेन्ट प्लान्ट पनि बनिसकेको छैन । यस्ता पूर्वाधारको अभावका कारण पनि लगानीकर्ताले सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि चासो नदेखाएका हुन् । ५. एकद्वार सेवा अपूर्ण सेजमा अझै पनि एकद्वार सेवामा पर्याप्त संयन्त्र बनिसकेको छैन । अझै पनि भन्सार, बैंक, सुरक्षालगायत निकायका शाखा त्यहाँ स्थापना भएका छैनन् । यसले के देखाउँछ भने त्यहाँ सेजको वास्तविक अर्थअनुसारको सुविधा खडा भइसकेको छैन । सेजको अर्थ त्यहाँबाट सबै सेवा प्राप्त गर्नु पनि हो । सेजमा स्थापना भएका उद्योगले अन्यत्र सेवा लिन जानुपर्ने हुनुहुँदैन । अहिलेसम्म पनि भैरहवा सेजमा सरकारका सबै निकायको उपस्थिति छैन । यसले गर्दा लगानीकर्ताले सेजमा उत्साहपूर्ण रूपमा चासो दिएका छैनन् । ६. प्रचारप्रसार कम सेजमा उद्योग स्थापनालाई गरिएको आह्वानउपर थोरै मात्र प्रस्ताव परे । यसरी थोरै मात्र प्रस्ताव पर्नुमा धेरै कारण छन् । जसमध्येको एक प्रचारप्रसार नहुनु नै हो । सेजको पर्याप्त प्रचारप्रसार गरिएको छैन । स्वदेश तथा विदेशका लगानीकर्तालाई सेजको विशेषताबारे अवगत गराउन सकिएको छैन । अन्य स्थानमा भन्दा सेजमा उद्योग स्थापना गर्दा लगानीकर्तालाई के–के फाइदा हुन्छ, के–के सुविधा त्यहाँ पाउन सकिन्छ भन्नेबारे लगानीकर्तालाई जानकारी दिन आवश्यक छ । सकिन्छ भने कुनै दुई/चार वटा मुलुकका लगानीकर्तासँग सामूहिक छलफल गर्नुपर्छ । यसले सेजमा लगानी भित्र्याउन सहयोग पुर्‍याउँछ । ७. इच्छाशक्ति अभाव कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयन सम्पन्न गर्न सम्बन्धित पक्षको इच्छाशक्ति चाहिन्छ । सेज सञ्चालनमा सबैको उत्तिकै चासो देखिन्छ । तर, यसप्रति गम्भीर इच्छाशक्ति भने देखिँदैन । सरकार, मन्त्रालय तथा निजी क्षेत्रले पनि यसप्रति इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । ८ . भूकम्प र नाकाबन्दी भूकम्प र नाकाबन्दीले मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई नै तहसनहस पारेको छ । यसको असर दीर्घकालीन रूपमा देखिँदै जानेछ । भूकम्प र नाकाबन्दीले सेज सञ्चालनमा समेत अवरोध सिर्जना गरेको छ । मुलुक नै ठप्प भएका वेला सेजका गतिविधि अघि बढ्ने कुरै भएन । खासगरी यसबीचमा पूर्वाधार विस्तार, कार्यविधि परिमार्जन, अन्य निकायको स्थापनालगायत काम रोकिएका छन् । सरकारको सम्पूर्ण ध्यान पनि भूकम्प र नाकाबन्दीको व्यवस्थापनमा गएका कारण सेजमा उल्लेखनीय समय दिन सकिएको छैन । अब परिस्थिति सामान्य भएपछि सेजका गतिविधिले गति लिनेछन् । ९. लगानीको वातावरण नहुनु मुलुकमा लगानीको समग्र वातावरण राम्रो नभएसम्म कुनै पनि ठाउँमा लगानी आउँदैन । सुविधा बढी दिए पनि वातावरण राम्रो नभएसम्म लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्दैनन् । हाम्रो राजनीतिक तथा अन्य कारणले लगानीको वातावरण अनुकूल हुन सकेको छैन । अझै पनि लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षामा ढुक्क हुन सक्ने अवस्थामा छैन । हामीले राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरिरहेका छौँ । तर, त्यसलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक विकासलाई अनुकूल वातावरण बनाउन सकेका छैनौँ । जबसम्म मुलुकमा लगानीको वातावरण अनुकूल हुन सक्दैन तबसम्म सेजमा मात्रै होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी आउँदैन ।

मङ्ल, पुस २१, २०७२ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...
Loading...

बाट अन्य

वाम एकताबाट लोकतन्त्रको अपहरण हुन्छ कि भन्ने कांग्रेसको जुन आशंका छ, त्यो व्यर्थ देखिन्छ

जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादपक्षधर प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीबीच चुनावी तालमेल तथा पार्टी एकीकरणले नेपालको राजनीतिक तहमा आठ रेक्टरको भूकम्प सिर्जना गरेको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रले उपर्युक्त दुवै सिद्धान्तको प्रतिपादन परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेरै गरेका हुन्। एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको...

को हुन् एमाले-माओवादी एकताका सूत्रधार ?

असोज, काठमाडौं । ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनबाट माओवादी ठूलो मतान्तरसहित मुलुकको पहिलो दल बनेपछि प्रचण्डले आन्तरिक भेलाहरुमा भनेका थिए, अब सके एमालेलाई निल्ने नत्र ऊसँग मिल्ने नीतिअनुरुप नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउनुपर्छ ।   ‘सके मिल्ने नसके निल्ने’ नीति कुनैबेला माओवादीले लियो भने त्यही नीति एमालेले ०७०...

२५ वर्षको तथ्यांकः मधेसमा कम्युनिष्ट बढ्दै, कांग्रेस घट्दै

दुई नम्बर प्रदेशको भूभागअन्तरगत रहेको नेपालको मधेस नेपाली कांग्रेसको आधार क्षेत्र हो कि कम्युनिष्टहरुको ? वा यो प्रदेश क्षेत्रीय-जातीय पार्टीहरुको आधार क्षेत्र हो ? आउनुहोस् यस विषयमा ०४८ साल यताको करिब २६ वर्षको इतिहास खोतलौं- हुन त मधेसमा कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुको जनाधारको चर्चा गर्दा ०४८ सालभन्दा...

प्रचण्डले सपना देखेको हुनसक्छ, पार्टी एकता सम्भव छैनः बाबुराम

 साउन, काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टी एकताबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुनै सम्वाद नभएको बताएका छन् । माओवादीसँग तत्काल पार्टी एकताको कुनै सम्भावना नरहेको समेत उनले बताए । पार्टीको संघीय परिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीसँग...

गोर्खाल्याण्ड: नकोरिएको इतिहास

प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ नेलसन मण्डेलाले भनेका छन्-  ‘इफ यू स्पिक टु अ म्यान इन अ ल्याङ्वेज ही अन्डरस्ट्यान्डस, इट गोज् टु हिज माइन्ड बट इफ यू स्पिक इन हिज ल्याङ्वेज इट गोज टु हिज हर्ट  अर्थात् , यदि कसैसँग उसले बुझ्ने भाषामा कुरा गर्नुभयो भने त्यो...

नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री किन र केका लागि हुने भन्ने प्रश्न गरे

जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री किन र केका लागि हुने भन्ने प्रश्न गरेका छन् । निकै भावुकरुपमा प्रस्तुत भएका पौडेलले नेतृत्वको गलत निर्णयका कारण पार्टी स्थानीय तह चुनावमा पराजित भएको जिम्मा कसले लिने, संगठन कसले र कसरी चलाउने भन्ने...