अन्तर्वार्ता

अनुसन्धानका लागि बजेट नै पुग्दैन


प्रा. डा. पराशरप्रसाद कोइराला
अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
koirala-445x300

आयोगको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब डेढ वर्षको अवधिमा के–के गर्नुभयो ?
मैले उल्लेख गर्नैपर्ने कामहरू धेरै छन् । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर कलेजहरूले विभिन्न किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । मनोमानी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएकोमा त्यसलाई नीतिगत रूपमा व्यवस्थित गर्न ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ । म पहिला त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायको डिन भएकाले यहाँ विदेशी विश्वविद्यालयका कस्ता–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छन् भन्ने विषयमा धेरै जानकारी छ । विदेशी विश्वविद्यालयहरूले आफैं अफर गरेर नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपथ्र्यो । नेपालमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छौं भन्दै प्रस्ताव गर्नुपर्ने हो । तर, यहाँ नेपालकै कलेजहरूले अफर गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति भयो । उक्त प्रक्रियालाई रोकेर बोर्डबाट निर्णय गरेरमात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएका छौं । गुणस्तरका दृष्टिले विश्वका १ हजारमा परेका विश्वविद्यालयका कार्यक्रमलाई मात्र स्वीकृति दिने निर्णय गरेका छौं ।
अर्को कुरा, यहाँबाट विद्यावारिधिका लागि छात्रावृत्ति दिन्छौं, त्यो पनि विद्यावारिधिका लागि प्रस्ताव गरेको प्रपोजलका लागि पास भएपछि मात्र । सबै पैसा नेपाल सरकारले बेहोर्ने भएकाले सार्क मुलुकका सरकारी र अर्धसरकारी विश्वविद्यालयमा मात्र छात्रवृद्धि दिने निर्णय गरेका छौं । निजी विश्वविद्यालयको हकका छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था छैन । त्यसैगरी, ९ विश्वविद्यालयमा नियमित विकास निकासा गर्छाैं । तोकिएका केही मापदण्ड पूरा गरेका सामुदायिक क्याम्पसलाई पनि बजेट दिने गरेका छौं । अरू काम गर्नका लागि अवलोकन नगरी गर्न सकिँदैन । मैले ३ जिल्लाका क्याम्पसहरूको अवलोकन गरेको छु । अवलोकन गर्दा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १० सामुदायिक क्याम्पस पनि खुलेका छन्, जसले गर्दा उच्च शिक्षामा धेरैखालका समस्या उत्पन्न भएका छन् ।

आफ्नो कार्यकालमा के–के काम गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
हामीले गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्छ भनेका छौ । गुणस्तरीय शिक्षाले मात्र उच्च शिक्षाको सुधार गर्न सक्छ । उच्च शिक्षामा पहुँचसँगै गुणस्तरमा पनि जोड दिनुपर्छ भनेका छौं । हामी कसरी स्तरीय शिक्षा अभिवृद्धि गर्ने भन्ने किसिमले काम गरिरहेका छौं । विश्व बैंकको सहायताले उच्च शिक्षा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । विश्व बैंकबाट सफ्ट लोन ऋणको रूपमा लिई कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । सोही बजेटका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा क्वालिटी एस्सोरेन्स एन्ड एकिडेसन (क्युएए) प्राप्त भएका क्याम्पसलाई मात्र मान्यता दिन थालिएको छ । त्यसैका आधारमा हामीले काम गरिरहेका छौं ।

उच्च शिक्षा नीतिका विषयमा के भइरहेको छ ?
उच्च शिक्षा नीति संसद्बाट पारित भइसकेको छ । अब विश्वविद्यालयहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्ने छ । अहिले विश्वविद्यालयहरूले गर्दैैै आएको कामको ढंग मिलेको छैन । विश्वविद्यालयहरूको काम–कारबाहीमा एकरूपता छैन । विश्वविद्यालयको जन्म भयो, धेरै विश्वविद्यालय हतार–हतारमा जन्मिएका जस्ता छन् । कुन ठाउँमा कस्तो विश्वविद्यालय खोल्ने भन्ने विषयमा अध्ययन नै भएको छैन । विश्वविद्यालय खोल्नुभन्दा पहिला अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो तर आफ्नै तरिकाले खोल्न काम भयो । विश्वविद्यालय खोल्दा नक्सांकन हुनुपर्ने थियो । तर, अपसोच विश्वविद्यालय खोल्दा अनुसन्धान तथा नक्सांकन कुनै पनि काम भएन । देशमा धेरै विश्वविद्यालय हुँदैमा केही फरक पर्दैन । विश्वविद्यालय खोल्दा सम्बन्धित ठाउँको प्रकृतिक स्रोत साधन र तिनको अत्यधिक प्रयोगलाई ध्यान दिनुपर्छ । अध्ययन गरेपछि विद्यार्थी आफैं केही गर्न सक्ने हुनुपर्छ । त्यसैले, विश्वविद्यालय खोल्दा त्यहाँको स्रा्रेत र साधन मिल्ने किसिमको हुनुपथ्र्यो । तर, नेपालमा विश्वविद्यालयको पढाइ प्रमाणपत्रकेन्द्रित छ । व्यक्ति तथा संघ–संगठनले दिएको दबाबमा विश्वविद्यालय खोल्ने काम भयो, जसले गर्दा मनोमानी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएलगत्तै विद्यावारिधिको कार्यक्रम सुरु भयो । त्यसका लागि प्रोफेसर र संकायबारे पनि सोचिएन । कतिपय विश्वविद्यालयले आफ्ना नभए पनि अन्य विश्वविद्यालयबाट प्रोफेसर झिकाएर विद्यावारिधिको कार्यक्रम सञ्चालन गरे । यसरी पर्याप्त तयारीबिना सम्बन्धित विश्वविद्यालयका प्रोफेसर नराखी विद्यावारिधि गराउँदा आफ्नो विश्वविद्यालयको पहिचान हुँदैन । ऐनमा यस्ता कुरा समेटिनेछन् । नीतिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उच्च शिक्षामा गुणस्तर र शिक्षाको एउटा फ्रेम र फम्र्याट दिने काम गर्ने हो । यस्ताखालका काम भइरहेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुणस्तरीय शिक्षक चाहिन्छ । अहिले विश्वविद्यालयको स्नातक तह कुनै विश्वविद्यालयमा ३ वर्षीय छ त कुनै विश्वविद्यालयमा ४ वर्षीय छ । यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयको स्नातकमा एकरूपता ल्याउने काम कसरी गर्ने भन्ने पनि छ । यस्ताखालका कामलाई अनुदान आयोगले विश्वविद्यालयको एउटा फ्रेममा ल्याउने हो । यस विषयमा मैले काम गराइरहेको छु । सम्भवतः २० दिनभित्रमा उक्त काम सकिन्छ । त्यसैगरी, शिक्षकका लागि पनि फ्रेमवर्क चाहिन्छ । शिक्षकको योग्यता फ्रेमवर्क पनि अनिर्वाय गर्नुपर्छ । स्नातकोत्तर भनेको शिक्षकको आधारभूत प्रवेशको चरण हो । त्योभन्दा माथि जानका लागि पढाएको अनुभवले मात्र पनि काम हुँदैन । शिक्षा क्षेत्रमा अनुभवमात्र हेर्न थालियो भने पनि गुणस्तरको मूल्यांकन नै हुन पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा अध्ययनसँगै विगतका अनुसन्धानले ठूलो अर्थ राख्ने गर्छ । त्यसका लागि पनि गृहकार्य गरिरहेका छौं । यो वर्कआउट गर्दा कुनै विश्वविद्यालयलाई ठाडै ‘यो गर’ भन्ने अधिकार मलाई छैन । तर, विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत गराएर बोर्डबाट पास गराउन सकिन्छ ।

अनुदान आयोगले किन प्रभावकारी काम गर्न नसकेको हो ?
यो आयोग प्रचारप्रसार गरेर सेवा दिनेखालको संस्था होइन, काम गरेर देखाउने संस्था हो । प्रचारप्रसार हुनका लागि कुनै गलत काम गरेपछि बाहिर आउने हो । मैले विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गरी लेक्चरका लागि यस्तो क्षेत्राधिकार भनेर मनोमानी तोकेँ भनेँ विवाद हुन्छ । यस्तो भएमा सबैतिर एक किसिमको तरंग आउँछ । तर, म यसरी अनावश्यक तरंग ल्याउने पक्षमा छैन । मैले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई राखेर विश्वमा यस्तोखालको ट्रेड सुरु भइसक्यो । त्यसैले, तपाईंहरूले पनि विश्वविद्यालयमा यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिने हो । यसरी काम गरेनौं भने सबै विकल्प बन्द हुन्छ भन्ने किसिमले हामीले सुझाव दिने हो । हामीले उच्च शिक्षाको ट्रेन्ड कसरी गइरहेको छ, हामी कहाँ छौं भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । भर्चुअल विश्वविद्यालयहरू खुल्ने क्रम बढेको छ, जसमा इमेल, इन्टरनेट र भिडियोबाट अध्ययन–अध्यापन गर्न सकिने ट्रेन्ड चलेको छ । अहिलेको युगमा कोठामा सबै किसिमका सामग्री उपलब्ध हुन्छन् । अध्ययनलगायत परीक्षा गराउने निकाय धेरै टाढा भए पनि आफ्नो अध्ययन सजिलै पूरा गर्न सकिन्छ । विश्वविद्यालय भनेको भवन त होइन । विश्वविद्यालय भनेको भौतिक सामग्री, संकायलगायत हुन् । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पढ्न गएनन् भने ती सामग्रीको के अर्थ हुन्छ ? मैले अनुसन्धानलगायतका एकेडेमिक कामहरू गोप्य राख्ने भएकाले बाहिर नआएको हो ।

शिक्षाका अनुसन्धानमूलक कामहरू योग्यता, दक्षता र क्षमताभन्दा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा दिने गरिन्छ भन्ने आरोप छ नि !
यहाँ अनुसन्धानका लागि आ–आफ्ना विभाग छन् । हामीले अनुसन्धानका लागि विद्यावारिधिपछि १० वर्षसम्म अनुसन्धान गरी आफ्ना लेखहरू निकालेको व्यक्तिलाई छनोट गर्ने गरेका छौं । अनुसन्धानमा सहभागी गराउनका लागि इन्डेक्स जर्नलमा आर्टिकल निकालेका व्यक्ति राख्ने गरेका छौं । आयोगसँग आफ्नै विज्ञहरू छैनन् । हामी त्रिभुवन, काठमाडौंलगायतका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट छनोट गर्छौं । हामीले राखेका विज्ञहरूलाई कसैलाई चुनौती दिँदैनन् । अनुसन्धान गर्नका लागि मैले निर्देशन दिने होइन, सम्बन्धित विभागले आफ्नो मापदण्डअनुसार छनोट गर्ने व्यवस्था छ । हामीले सबै कामहरू पारदर्शी रूपमा गरिरहेका छौं ।

विश्वविद्यालयको अध्ययन अनुसन्धानमूलक एवं समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । तर, त्यसअनुरुप किन हुन सकेन ?
विश्वविद्यालय खुलेप
छि समाज र अन्ततः मुलुकलाई फाइदा हुने हो । किनकि, त्यहाँ विद्यार्थी पढ्न आउँछन्, विद्यार्थी कोठा लिएर बस्छन् । आफूलाई चाहिने सामग्री किन्छन् । उदाहरणको रूपमा, धुलिखेलमा काठमाडौं विश्वविद्यालय नखुलेको भए त्यहाँ बजारको विकास यति तीव्र हुने थिएन । त्यहाँका बासिन्दाले यति धेरै फाइदा लिने सक्ने थिएनन् । यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयले समाजबाट के पायो ? यहाँ एकतर्फी मात्र फाइदा खोज्ने काम गरिन्छ । विश्वमा कुनै ठाउँमा विश्वविद्यालय खुलेपछि त्यहाँ गाउँ पनि सहरको रूपमा विकास हुन्छ । म आफैं लमजुङ घुम्न गएका बेला कृषि क्याम्पस ३ वटा ताल्चा लगाएर बन्द गरिएको थियो । यस्तो देखेपछि मैले विद्यार्थीलगायत स्थानीय बासिन्दालाई सोधेँ– ‘ताला लागेपछि खुलाउने तपाईंहरूको पनि जिम्मेवारी होइन ?’ हो, यस्तो अवस्थामा समाजले आफ्नो तर्फबाट पनि पहल गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै ठाउँमा शैक्षिक संस्था खुलेपछि समाजले फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।
विश्वविद्यालय राजनीतिले बिगारेको भन्ने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा मैले भन्ने गरेको छु– ‘शिक्षक आफैंले गर्न सक्ने काम धेरै छन् ।’ शिक्षक आफूले गर्न सक्ने काम पनि गर्दैनन् । हामीकहाँ हरेक पढाइलाई मार्कसिटसँग तुलना गर्ने चलन छ । वास्तवमा, विद्यार्थीको मार्कसिटभन्दा पनि ज्ञानसँग तुलना गर्नुपर्छ । सर्टिफिकेटले मात्र सबै ज्ञानलाई निर्धारण गर्दैन । यहाँ आउट पुट चाहिन्छ ।

आयोगले कसरी बजेट व्यवस्थापन गर्छ ?
अनुदान आयोगको बजेटको मुख्य स्रोत नेपाल सरकार नै हो । राज्यले हामीलाई निकासा दिन्छ । विदेशीले उच्च शिक्षाका लागि बजेट उपलब्ध गराउँदा अर्थ मन्त्रालयमार्फत नै गर्छन् । हामी आफैं विदेशीसँग डिल गर्दैनौं । हामीले पैसा कमाउने काम गर्ने होइन, खोज अनुसन्धान गर्ने हो ।
हामीले विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराउने बजेटमा एकरूपता छैन । हामी सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सिनेटबाट निर्णय गरेको आधारमा सोही अनुरुप बजेट उपलब्ध गराउँछौं । विश्वविद्यालयलाई बजेट उपलब्ध गराउने विषय पनि व्यवस्थित छैन । भारतका धेरैजसो विश्वविद्यालयलाई पैसा उपलब्ध गराउँदा कर्मचारीको टाउको गन्ने गरिन्छ । अनुसन्धानका लागि विदेशका विभिन्न देशबाट प्रोजेक्ट आइरहेका हुन्छन् । त्यहाँका प्रोफेसरलाई काम गर्न भ्याइनभ्याई हुन्छ । तर, नेपालमा थोरै बजेट उपलब्ध हुने भएकाले अनुसन्धानका लागि बजेट नै पुग्दैन ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि विश्वविद्यालयहरूको स्वरुप कस्तोखालको हुन्छ ?
मुलुक संघियतामा गए पनि विश्वविद्यालय आफ्नै स्रोत साधानबाट सञ्चालन हुने किसिमले व्यवस्थापन भएका छैनन् । सबैलाई प्रदेशलाई आफ्नो केन्द्रीय विश्वविद्यालय चाहिन्छ । त्यसैले, अहिले स्थापना भएका विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय नै हुन्छन् । मुलुक संघीयतामा गए पनि विश्वविद्यालयमा धेरे किसिमका समस्या आउन सक्छन् । अहिले संगीतसम्बन्धी विश्वविद्यालय खुले पनि संगीत पढेको विद्यार्थीले अरू नै कार्यालयमा जागिर खानुपर्ने अवस्था छ । संगीत अध्ययन गरेको विद्यार्थीले गीतसंगीतकै क्षेत्रमबाट जीविकोपार्जन गनुपर्ने हो । सम्बन्धित क्षेत्रमा विद्यार्थी सक्षम भएपछि पुुग्छ, जुन विषय अध्ययन गरिन्छ सोही क्षेत्रमा अवसर पाउने अवस्था बन्नुपर्छ ।

बिहि, पुस २३, २०७२ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...
Loading...

बाट अन्य

मंसिरको पहिलो हप्ताबाट विराटनगर जुट मिल संचालनमा आउने

मुलुककै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल बन्द अवस्थामा छ।  विस १९९३ सालमा स्थापना भएको उद्योग धरासायी भएपछि सरकारले ३ पटक चलाउने प्रयास गर्‍यो । ती सबै प्रयास असफल भए । आजभन्दा १५ वर्षअघि नीजि क्षेत्रको गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई सरकारले उद्योग संचालन गर्ने जिम्मा दियो ।  मजदुर आन्दोलनको...

हिपहपको विशेषता के हो भने यसमा कुनै बाउन्ड्री छैन । जस्तो लाए पनि हुन्छ, जसरी गाए पनि हुन्छ । पूर्ण स्वच्छन्द ।’

कात्तिक, काठमाडौं । टाउकोमा सेतो स्कार्फ, त्यसमाथि रातो क्याप । गलामा लामो सिक्री । कालो चस्मा । कालो लुज टिसर्ट । कम्मरभन्दा अलि तल झरेको भाङ्ग्रो पाइन्ट । पाइन्ट पछाडिको खल्तिमा झुण्ड्याइएको सेतो स्कार्फ । एकातिर नाडीमा सेतो बेन्ड अनि गोडामा ठूलो जुत्ता ।   ठ्याक्कै यही हुलियामा...

यो भ्रम नै भ्रमको देश हो : महेशराज पन्त

नेपालका एक यस्ता पुराविद् हुन्, जो नेपाल अध्ययनका लागि सबैभन्दा विश्वसनीय स्रोतसंस्था हुन्। पिता नयराज पन्तले २००९ देखि सुरु गरेको संशोधन मण्डल पाठशालाका विद्यार्थी महेशराजले पाठशालाकै अध्ययनका आधारमा विद्यावारिधि गरे, जर्मनीको ह्यामबर्ग विश्वविद्यालयबाट। ६५ वर्षको उमेरसम्म त्यहीँ जागिरे भइरहन पाउने ‘हाइफाई’ अवसर बीचमै छोडेर ५९...

‘सरकार स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्दैछ’

कृष्णप्रसाद सापकोटा संघीयता, स्थानीय स्वायत्त शासन र विकेन्द्रीकरण विज्ञ हुन्। २०५३ सालमा उच्चस्तरीय विकेन्द्रीकरण समन्वय समितिका सदस्य थिए। दुई कार्यकाल काभ्रे जिविस सभापति रहेका उनी २०५६ देखि २०६४ सम्म जिविस महासंघको अध्यक्षमा कार्यरत रहे। स्थानीय निकायहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल ‘युनाइटेड सिटिज एन्ड लोकल गभनर्मेन्ट’ मा दक्षिण...

रामेछाप जिल्लाको खाँडादेवी गाउँपालिकाको बिकाश गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्छु ,उपाध्यक्ष, मखमली श्रेष्ठ

बिक्रम सम्बत २०४५ असोज २२ गते रामेछाप जिल्लाको भीरपानी गा.बि.स. मा बुबा दिल बहादुर श्रेष्ठ र आमा रुचामाया श्रेष्ठ कि छोरी मखमली श्रेष्ठ सानैदेखि समाज परिवर्तनको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने दृढ अठोट बोकेकी मखमली श्रेष्ठ स्थानीय तहको निर्वाचनन मार्फत खाँडादेवी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष भएकी छिन् ।...

स्थानीय तह सञ्चलान गर्नु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ, सजिलो र सहज छैन

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि भएका दुईवटा स्थानीय चुनावमा हेटौंडा नगरपालिकाका मेयर बनेका डोरमणि पौडेललाई स्थानीय निकाय सञ्चालनका हिसावले उत्कृष्ट मानिन्छ । नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत रहेका पौडेल स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका सदस्यसमेत थिए । पौडेलले स्थानीय तहबारे आफ्नै निवास हेटांैडामा यसरी बताए नागरिकका मणि दाहाललाई : अब निर्वाचित भएर...