अन्तर्वार्ता

अनुसन्धानका लागि बजेट नै पुग्दैन


प्रा. डा. पराशरप्रसाद कोइराला
अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
koirala-445x300

आयोगको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब डेढ वर्षको अवधिमा के–के गर्नुभयो ?
मैले उल्लेख गर्नैपर्ने कामहरू धेरै छन् । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर कलेजहरूले विभिन्न किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । मनोमानी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएकोमा त्यसलाई नीतिगत रूपमा व्यवस्थित गर्न ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ । म पहिला त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायको डिन भएकाले यहाँ विदेशी विश्वविद्यालयका कस्ता–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छन् भन्ने विषयमा धेरै जानकारी छ । विदेशी विश्वविद्यालयहरूले आफैं अफर गरेर नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपथ्र्यो । नेपालमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छौं भन्दै प्रस्ताव गर्नुपर्ने हो । तर, यहाँ नेपालकै कलेजहरूले अफर गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति भयो । उक्त प्रक्रियालाई रोकेर बोर्डबाट निर्णय गरेरमात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएका छौं । गुणस्तरका दृष्टिले विश्वका १ हजारमा परेका विश्वविद्यालयका कार्यक्रमलाई मात्र स्वीकृति दिने निर्णय गरेका छौं ।
अर्को कुरा, यहाँबाट विद्यावारिधिका लागि छात्रावृत्ति दिन्छौं, त्यो पनि विद्यावारिधिका लागि प्रस्ताव गरेको प्रपोजलका लागि पास भएपछि मात्र । सबै पैसा नेपाल सरकारले बेहोर्ने भएकाले सार्क मुलुकका सरकारी र अर्धसरकारी विश्वविद्यालयमा मात्र छात्रवृद्धि दिने निर्णय गरेका छौं । निजी विश्वविद्यालयको हकका छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था छैन । त्यसैगरी, ९ विश्वविद्यालयमा नियमित विकास निकासा गर्छाैं । तोकिएका केही मापदण्ड पूरा गरेका सामुदायिक क्याम्पसलाई पनि बजेट दिने गरेका छौं । अरू काम गर्नका लागि अवलोकन नगरी गर्न सकिँदैन । मैले ३ जिल्लाका क्याम्पसहरूको अवलोकन गरेको छु । अवलोकन गर्दा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १० सामुदायिक क्याम्पस पनि खुलेका छन्, जसले गर्दा उच्च शिक्षामा धेरैखालका समस्या उत्पन्न भएका छन् ।

आफ्नो कार्यकालमा के–के काम गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
हामीले गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्छ भनेका छौ । गुणस्तरीय शिक्षाले मात्र उच्च शिक्षाको सुधार गर्न सक्छ । उच्च शिक्षामा पहुँचसँगै गुणस्तरमा पनि जोड दिनुपर्छ भनेका छौं । हामी कसरी स्तरीय शिक्षा अभिवृद्धि गर्ने भन्ने किसिमले काम गरिरहेका छौं । विश्व बैंकको सहायताले उच्च शिक्षा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । विश्व बैंकबाट सफ्ट लोन ऋणको रूपमा लिई कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । सोही बजेटका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा क्वालिटी एस्सोरेन्स एन्ड एकिडेसन (क्युएए) प्राप्त भएका क्याम्पसलाई मात्र मान्यता दिन थालिएको छ । त्यसैका आधारमा हामीले काम गरिरहेका छौं ।

उच्च शिक्षा नीतिका विषयमा के भइरहेको छ ?
उच्च शिक्षा नीति संसद्बाट पारित भइसकेको छ । अब विश्वविद्यालयहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्ने छ । अहिले विश्वविद्यालयहरूले गर्दैैै आएको कामको ढंग मिलेको छैन । विश्वविद्यालयहरूको काम–कारबाहीमा एकरूपता छैन । विश्वविद्यालयको जन्म भयो, धेरै विश्वविद्यालय हतार–हतारमा जन्मिएका जस्ता छन् । कुन ठाउँमा कस्तो विश्वविद्यालय खोल्ने भन्ने विषयमा अध्ययन नै भएको छैन । विश्वविद्यालय खोल्नुभन्दा पहिला अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो तर आफ्नै तरिकाले खोल्न काम भयो । विश्वविद्यालय खोल्दा नक्सांकन हुनुपर्ने थियो । तर, अपसोच विश्वविद्यालय खोल्दा अनुसन्धान तथा नक्सांकन कुनै पनि काम भएन । देशमा धेरै विश्वविद्यालय हुँदैमा केही फरक पर्दैन । विश्वविद्यालय खोल्दा सम्बन्धित ठाउँको प्रकृतिक स्रोत साधन र तिनको अत्यधिक प्रयोगलाई ध्यान दिनुपर्छ । अध्ययन गरेपछि विद्यार्थी आफैं केही गर्न सक्ने हुनुपर्छ । त्यसैले, विश्वविद्यालय खोल्दा त्यहाँको स्रा्रेत र साधन मिल्ने किसिमको हुनुपथ्र्यो । तर, नेपालमा विश्वविद्यालयको पढाइ प्रमाणपत्रकेन्द्रित छ । व्यक्ति तथा संघ–संगठनले दिएको दबाबमा विश्वविद्यालय खोल्ने काम भयो, जसले गर्दा मनोमानी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएलगत्तै विद्यावारिधिको कार्यक्रम सुरु भयो । त्यसका लागि प्रोफेसर र संकायबारे पनि सोचिएन । कतिपय विश्वविद्यालयले आफ्ना नभए पनि अन्य विश्वविद्यालयबाट प्रोफेसर झिकाएर विद्यावारिधिको कार्यक्रम सञ्चालन गरे । यसरी पर्याप्त तयारीबिना सम्बन्धित विश्वविद्यालयका प्रोफेसर नराखी विद्यावारिधि गराउँदा आफ्नो विश्वविद्यालयको पहिचान हुँदैन । ऐनमा यस्ता कुरा समेटिनेछन् । नीतिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उच्च शिक्षामा गुणस्तर र शिक्षाको एउटा फ्रेम र फम्र्याट दिने काम गर्ने हो । यस्ताखालका काम भइरहेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुणस्तरीय शिक्षक चाहिन्छ । अहिले विश्वविद्यालयको स्नातक तह कुनै विश्वविद्यालयमा ३ वर्षीय छ त कुनै विश्वविद्यालयमा ४ वर्षीय छ । यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयको स्नातकमा एकरूपता ल्याउने काम कसरी गर्ने भन्ने पनि छ । यस्ताखालका कामलाई अनुदान आयोगले विश्वविद्यालयको एउटा फ्रेममा ल्याउने हो । यस विषयमा मैले काम गराइरहेको छु । सम्भवतः २० दिनभित्रमा उक्त काम सकिन्छ । त्यसैगरी, शिक्षकका लागि पनि फ्रेमवर्क चाहिन्छ । शिक्षकको योग्यता फ्रेमवर्क पनि अनिर्वाय गर्नुपर्छ । स्नातकोत्तर भनेको शिक्षकको आधारभूत प्रवेशको चरण हो । त्योभन्दा माथि जानका लागि पढाएको अनुभवले मात्र पनि काम हुँदैन । शिक्षा क्षेत्रमा अनुभवमात्र हेर्न थालियो भने पनि गुणस्तरको मूल्यांकन नै हुन पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा अध्ययनसँगै विगतका अनुसन्धानले ठूलो अर्थ राख्ने गर्छ । त्यसका लागि पनि गृहकार्य गरिरहेका छौं । यो वर्कआउट गर्दा कुनै विश्वविद्यालयलाई ठाडै ‘यो गर’ भन्ने अधिकार मलाई छैन । तर, विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत गराएर बोर्डबाट पास गराउन सकिन्छ ।

अनुदान आयोगले किन प्रभावकारी काम गर्न नसकेको हो ?
यो आयोग प्रचारप्रसार गरेर सेवा दिनेखालको संस्था होइन, काम गरेर देखाउने संस्था हो । प्रचारप्रसार हुनका लागि कुनै गलत काम गरेपछि बाहिर आउने हो । मैले विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गरी लेक्चरका लागि यस्तो क्षेत्राधिकार भनेर मनोमानी तोकेँ भनेँ विवाद हुन्छ । यस्तो भएमा सबैतिर एक किसिमको तरंग आउँछ । तर, म यसरी अनावश्यक तरंग ल्याउने पक्षमा छैन । मैले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई राखेर विश्वमा यस्तोखालको ट्रेड सुरु भइसक्यो । त्यसैले, तपाईंहरूले पनि विश्वविद्यालयमा यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिने हो । यसरी काम गरेनौं भने सबै विकल्प बन्द हुन्छ भन्ने किसिमले हामीले सुझाव दिने हो । हामीले उच्च शिक्षाको ट्रेन्ड कसरी गइरहेको छ, हामी कहाँ छौं भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । भर्चुअल विश्वविद्यालयहरू खुल्ने क्रम बढेको छ, जसमा इमेल, इन्टरनेट र भिडियोबाट अध्ययन–अध्यापन गर्न सकिने ट्रेन्ड चलेको छ । अहिलेको युगमा कोठामा सबै किसिमका सामग्री उपलब्ध हुन्छन् । अध्ययनलगायत परीक्षा गराउने निकाय धेरै टाढा भए पनि आफ्नो अध्ययन सजिलै पूरा गर्न सकिन्छ । विश्वविद्यालय भनेको भवन त होइन । विश्वविद्यालय भनेको भौतिक सामग्री, संकायलगायत हुन् । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पढ्न गएनन् भने ती सामग्रीको के अर्थ हुन्छ ? मैले अनुसन्धानलगायतका एकेडेमिक कामहरू गोप्य राख्ने भएकाले बाहिर नआएको हो ।

शिक्षाका अनुसन्धानमूलक कामहरू योग्यता, दक्षता र क्षमताभन्दा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा दिने गरिन्छ भन्ने आरोप छ नि !
यहाँ अनुसन्धानका लागि आ–आफ्ना विभाग छन् । हामीले अनुसन्धानका लागि विद्यावारिधिपछि १० वर्षसम्म अनुसन्धान गरी आफ्ना लेखहरू निकालेको व्यक्तिलाई छनोट गर्ने गरेका छौं । अनुसन्धानमा सहभागी गराउनका लागि इन्डेक्स जर्नलमा आर्टिकल निकालेका व्यक्ति राख्ने गरेका छौं । आयोगसँग आफ्नै विज्ञहरू छैनन् । हामी त्रिभुवन, काठमाडौंलगायतका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट छनोट गर्छौं । हामीले राखेका विज्ञहरूलाई कसैलाई चुनौती दिँदैनन् । अनुसन्धान गर्नका लागि मैले निर्देशन दिने होइन, सम्बन्धित विभागले आफ्नो मापदण्डअनुसार छनोट गर्ने व्यवस्था छ । हामीले सबै कामहरू पारदर्शी रूपमा गरिरहेका छौं ।

विश्वविद्यालयको अध्ययन अनुसन्धानमूलक एवं समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । तर, त्यसअनुरुप किन हुन सकेन ?
विश्वविद्यालय खुलेप
छि समाज र अन्ततः मुलुकलाई फाइदा हुने हो । किनकि, त्यहाँ विद्यार्थी पढ्न आउँछन्, विद्यार्थी कोठा लिएर बस्छन् । आफूलाई चाहिने सामग्री किन्छन् । उदाहरणको रूपमा, धुलिखेलमा काठमाडौं विश्वविद्यालय नखुलेको भए त्यहाँ बजारको विकास यति तीव्र हुने थिएन । त्यहाँका बासिन्दाले यति धेरै फाइदा लिने सक्ने थिएनन् । यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयले समाजबाट के पायो ? यहाँ एकतर्फी मात्र फाइदा खोज्ने काम गरिन्छ । विश्वमा कुनै ठाउँमा विश्वविद्यालय खुलेपछि त्यहाँ गाउँ पनि सहरको रूपमा विकास हुन्छ । म आफैं लमजुङ घुम्न गएका बेला कृषि क्याम्पस ३ वटा ताल्चा लगाएर बन्द गरिएको थियो । यस्तो देखेपछि मैले विद्यार्थीलगायत स्थानीय बासिन्दालाई सोधेँ– ‘ताला लागेपछि खुलाउने तपाईंहरूको पनि जिम्मेवारी होइन ?’ हो, यस्तो अवस्थामा समाजले आफ्नो तर्फबाट पनि पहल गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै ठाउँमा शैक्षिक संस्था खुलेपछि समाजले फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।
विश्वविद्यालय राजनीतिले बिगारेको भन्ने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा मैले भन्ने गरेको छु– ‘शिक्षक आफैंले गर्न सक्ने काम धेरै छन् ।’ शिक्षक आफूले गर्न सक्ने काम पनि गर्दैनन् । हामीकहाँ हरेक पढाइलाई मार्कसिटसँग तुलना गर्ने चलन छ । वास्तवमा, विद्यार्थीको मार्कसिटभन्दा पनि ज्ञानसँग तुलना गर्नुपर्छ । सर्टिफिकेटले मात्र सबै ज्ञानलाई निर्धारण गर्दैन । यहाँ आउट पुट चाहिन्छ ।

आयोगले कसरी बजेट व्यवस्थापन गर्छ ?
अनुदान आयोगको बजेटको मुख्य स्रोत नेपाल सरकार नै हो । राज्यले हामीलाई निकासा दिन्छ । विदेशीले उच्च शिक्षाका लागि बजेट उपलब्ध गराउँदा अर्थ मन्त्रालयमार्फत नै गर्छन् । हामी आफैं विदेशीसँग डिल गर्दैनौं । हामीले पैसा कमाउने काम गर्ने होइन, खोज अनुसन्धान गर्ने हो ।
हामीले विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराउने बजेटमा एकरूपता छैन । हामी सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सिनेटबाट निर्णय गरेको आधारमा सोही अनुरुप बजेट उपलब्ध गराउँछौं । विश्वविद्यालयलाई बजेट उपलब्ध गराउने विषय पनि व्यवस्थित छैन । भारतका धेरैजसो विश्वविद्यालयलाई पैसा उपलब्ध गराउँदा कर्मचारीको टाउको गन्ने गरिन्छ । अनुसन्धानका लागि विदेशका विभिन्न देशबाट प्रोजेक्ट आइरहेका हुन्छन् । त्यहाँका प्रोफेसरलाई काम गर्न भ्याइनभ्याई हुन्छ । तर, नेपालमा थोरै बजेट उपलब्ध हुने भएकाले अनुसन्धानका लागि बजेट नै पुग्दैन ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि विश्वविद्यालयहरूको स्वरुप कस्तोखालको हुन्छ ?
मुलुक संघियतामा गए पनि विश्वविद्यालय आफ्नै स्रोत साधानबाट सञ्चालन हुने किसिमले व्यवस्थापन भएका छैनन् । सबैलाई प्रदेशलाई आफ्नो केन्द्रीय विश्वविद्यालय चाहिन्छ । त्यसैले, अहिले स्थापना भएका विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय नै हुन्छन् । मुलुक संघीयतामा गए पनि विश्वविद्यालयमा धेरे किसिमका समस्या आउन सक्छन् । अहिले संगीतसम्बन्धी विश्वविद्यालय खुले पनि संगीत पढेको विद्यार्थीले अरू नै कार्यालयमा जागिर खानुपर्ने अवस्था छ । संगीत अध्ययन गरेको विद्यार्थीले गीतसंगीतकै क्षेत्रमबाट जीविकोपार्जन गनुपर्ने हो । सम्बन्धित क्षेत्रमा विद्यार्थी सक्षम भएपछि पुुग्छ, जुन विषय अध्ययन गरिन्छ सोही क्षेत्रमा अवसर पाउने अवस्था बन्नुपर्छ ।

बिहि, पुस २३, २०७२ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...
Loading...

बाट अन्य

‘केपी ओली उधारो भाका राख्छन्, वचन पूरा गर्दैनन्’– राधाकृष्ण मैनाली

माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका पुराना नेता राधाकृष्ण मैनाली झापा आन्दोलन हुँदै तत्कालीन नेकपा मालेका जन्मदाता हुन् । वामपन्थी नेता मैनालीसँग दुईवटा पार्टी एकताका तीतामीठा अनुभव छन्ः एक- ०४७ साल चैतमा माले र मार्क्सवादीलाई मिसाएर नेकपा एमाले जन्माउँदाको  मीठो अनुभव । अनि दोस्रो -०५६ को...

कार्ल मार्क्सको दुर्लभ अन्तर्वार्ता, भने – “आजसम्म कुनै पनि महान् आन्दोलन विनारक्तपान भएको छैन”

सन् १८७९ मा अमेरिकी रिपब्लिकनहरुको अखबार ‘शिकागो ट्रिब्युन’ का एक सम्वाददाताले कार्ल मार्क्ससँग उनको लण्डनस्थित आफ्नै घरमा अन्तर्वार्ता लिए । धेरै वर्षसम्म ‘ट्रिब्युन’ समाजवाद र उदीयमान ट्रेड युनियनहरु दुबैको भावनात्मक झड्काको बिस्फोटन बनेको थियो (तिनीहरु समान ठानिएका र हरेक रचनाले मार्क्सलाई विश्व षडयन्त्रको मास्टरमाइन्डको रुपमा स्थिर रुपले चरितार्थ गर्यो ।)...

एकतामा दुबै अध्यक्ष सकारात्मक हुनहुन्छ, भोलिदेखि धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छ: नारायणकाजी

छिट्टै पार्टी एकता गर्ने भन्दै एउटै घोषणापत्र बनाई प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव लडेका दुई वाम पार्टीहरु एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रक्रियामा पछिल्लो समय केही आशंका उब्जिएको छ। दुई पार्टीको एकता संयोजन समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। पार्टी नेतृत्व र सरकार गठनका विषयमा पनि दुई...

केपी ओली अशल शासक र भारतका असल मित्र हुन्- रञ्जित राय

पुस, काठमाडौं । नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रायले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गर्दै उनी भारतका असल मित्र एवं नेपालका अशल शासक भएको बताएका छन् ।   भारतीय पत्रिका दि वायरका लागि भारतीय पत्रकार माया मिरचाँदनीले लिएको भिडियो अन्तरवार्तामा पूर्वराजदूत रायले ओलीको मुक्तकण्ठले प्रश्ंसा...

‘शेरबहादुरले विश्राम नलिए म हस्तक्षेप गर्छु’

मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं सांसद गगन थापाले शेरबहादुर देउवालाई स्वेच्छाले पार्टी सभापतिबाट विश्राम लिन र केन्द्रीय सदस्यमात्रै भएर बस्न आग्रह गरेका छन् । स्वेच्छाले जिम्मेवारी त्याग नगरे साथीहरुसँग मिलेर पार्टीभित्र हस्तक्षेप गरिने थापाले चुनौतीसमेत दिएका छन् । अनलाइनखबरसँगको विशेष अन्तरवार्तामा सांसद थापाले...

यौनिक अल्पसंख्य समुदायकी एकमात्र उम्मेदवार पिंकी

मंसिर, काठमाडौं । गुन्युचोलीमा सजिएकी युवतीको तस्वीर डा. बाबुराम भट्टराईकै ब्यानरको एक छेउमा देखिन्छ ।सडकमा यी युवती पनि अन्य उम्मेदवारहरुजस्तै माला र खादा लगाएर भोट माग्न व्यस्त भइन् । तर, यिनी महिला उम्मेदवार होइनन् र पुरुष उम्मेदवार पनि होइनन् ।   चुनावमा उनको एजेण्डा नै यस्तो रहेछ...