कृषि

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरे पनि लगानीको आधारमा प्रतिफल निकै कमजोर देखिए


काठमाडौं- सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरे पनि लगानीको आधारमा प्रतिफल निकै कमजोर देखिएको छ। पछिल्लो एक दशकमा कृषिमा लगानी नौ गुनाले बढेको छ तर  उत्पादन वृद्धिदर भने जस्ताको तस्तै छ। कृषिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदान पनि निरन्तर ओरालो लागेको छ। यसले कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानी ‘बालुवामा पानी’ खनाएजस्तै देखाएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०६३/६४ मा तीन अर्ब ५१ करोड  रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा नौ गुना बढाएर २७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। ०६३/६४ मा कृषि क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर १.८० प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा शून्य दशमलब एक प्रतिशत बढेर १.९० प्रतिशतमै सीमित रह्यो।

आर्थिक वर्ष ०६३/६४ र चालू आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटलाई तुलना गर्दा कृषिमा सरकारी लगानी अकासिएको छ।  मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महŒवपूर्ण योगदान पुर्‍याउने कृषिको उत्पादकत्व बढाउन सरकारले हरेक वर्ष बजेट बढाउँदै लगे पनि उपलब्धि निराशाजनक छ।

आर्थिक वर्ष ०६४/६५ मा करिब चार अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन हुँदा कृषिको वृद्धिदर  पाँच दशमलब ८० प्रतिशत पुगेकेा भए पनि पछिल्ला वर्षमा लगानीअनुसार उपलब्धि निकै कमजोर छ।  आर्थिक वर्ष ७०/०७१ मा लगानी २१ अर्ब ४० करोड हुँदा वृद्धिदर संकुचन भएर एक दशमलब १० प्रतिशतमात्र रह्यो। आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा बजेट बढेर २३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुग्दा कृषि वृद्धिदर दुई दशमलब ९० प्रतिशतमा मात्रै सीमिति रह्यो।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको ठूलो योगदान रहे पनि बजेट वृद्धिको अनुपातमा कुल ग्राहस्थ्य (जिडिपी) उत्पादनमा योगदान सन्तोषजनक छैन। सन् २००५ मा कृषिले जिडिपीमा ३६ दशमलब ६४ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएकोमा सन् २०१५ मा आइपुग्दा घटेर ३३ दशमलब एक प्रतिशतमात्र रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ।

कृषिमा लगानी बढे पनि मुख्य खाद्यान्न धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, जौमा उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन। तरकारी, फलफूल, चिया, कफी, प्याज, अदुवा, लसुन, बेसार, अलैंची तेलहन बालीअन्तर्गत मसुरो, चना, रहर, मास, भट्टमास, गहत, आलु, सुर्ती, उखु, जुट, कपासलगायत बालीले पनि राम्रो उत्पादन दिन नसक्दा लगानी अनुसार उत्पादन बढ्न सकेको छैन।

कृषिमा लगानीअनुसार प्रतिफल नआउनुमा बजेट खर्च गर्ने पद्धति कमजोर रहेको कृषि विज्ञ बताउँछन्। ‘बजेट वृद्धि हुँदै गए पनि परम्परागत खेती प्रणाली कायमै छ,’ कृषिविज्ञ हरि दाहालले भने, ‘कृषि कार्यक्रमको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्छ।’ किसान लक्षित कार्यक्रमभन्दा प्रशासनिक खर्च बढी भएको उनले बताए। कृषि र सिँचाइबीच तालमेल नहुँदा पनि उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकेको दाहालको दाबी छ। ‘अहिले पनि धेरै किसानले आकाशको पानीका भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिव दाहालले भने, ‘किसानले आवश्यकताअनुसार उन्नत बीउ, मल र प्राविधिक सहयोग पाउन सकेका छैनन्।’

उत्पादन बढ्न नसक्दा हरेक वर्ष विदेशबाट कृषिजन्य वस्तु आयातक्रम उकालो लागेको छ। आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा आयात  १७ अर्ब रुपैयाँले बढेको भन्सार विभागले जनाएको छ। मुख्यगरी  खाद्यान्न, तेल, मासु, दूध, तरकारी, फलफूललगायत कृषिजन्य वस्तु आयात भएका छन्। सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीअनुसार उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढ्न नसकेपछि यो अवस्था आएको हो।

कृषिमा  लगानीअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुमा सरकारकै कमजोरी रहेको सरोकारवालाको बुझाइ छ। कृषि क्षेत्रमा विनियोजित बजेट तल्लो तहसम्म पुग्न नसकेको किसानको गुनासो छ। बजेटमात्र बढे पनि तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन नसकेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए। ‘किसानले अहिलेसम्म उचित प्राविधिक सहयोग पाउन सकेका छैनन्,’ अधिकारीले भने, ‘अर्बौं बजेट खर्च भए पनि अपेक्षित रुपमा किसानको पहुँचसम्म पुगेको छैन।’ कृषिमा कर्मचारी धेरै भए पनि किसानलाई सिकाउन प्राविधिक गाउँतहसम्म नपुगेको उनले बताए।

सरकारले विनियोजन गरेको बजेट अझै कम भएको कृषि मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। ‘कृषि स्वाभाविक रुपमा सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने क्षेत्र हो,’ मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थशास्त्री टीकाराम शर्माले भने, ‘कृषिमा व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण हुन नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको हो।’ कृषि क्षेत्रमा सरकारको बाहेक निजी क्षेत्रको लगानी  आउन नसकेको उनले बताए। ‘साना किसान भएकाले चाहिएजति लगानी हुन नसकेको उनले बताए। अहिलेको कृषिजन्य उत्पादनले उचित मूल्य पाउन नसकेको शर्मा बताउँछन्। ‘अहिले उत्पादनमा मात्र जोड दिएको अवस्था छ,’ शर्माले भने, ‘बजारीकरणमा ध्यान दिन सकिएको छैन, बजार पाउन नसक्दा योगदान कमजोर रहेको छ।’ बैंकले पनि घर, घडेरी, गाडीमा लगानी गरेर कृषिलाई उपेक्षा गरेको उनले बताए। ‘खासमा उत्पादन बढाउनुपर्ने क्षेत्रमा न्यून लगानी छ,’ उनले भने, ‘कृषि उत्पादन बढाउन यान्त्रिकीकरणमा जानुपर्छ।’

आइत, माघ २३, २०७३ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...
Loading...

बाट अन्य

चिडियाघरमा रहेका बाघ सातामा एक दिन निराहार

काठमाडौं । चिडियाघरमा रहेका बाघ सातामा एक दिन निराहार वस्त बस्छ भन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ । तर, आश्चर्य नमान्नुस । चिडियाघरमा रहेका दुईवटा पाटेबाघ कांछा र बांगे सातामा एक दिन निराहार व्रत बस्छन् । बाघलाई आहाराका रुपमा हरेक दिन ११ देखि १२ बजेसम्म ६–६ केजीको दरले...

कृषि क्षेत्रलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित इ–एग्रिकल्चर सेवा उपलब्ध

बनेपा- पूर्वविज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गणेश शाहले आफ्नो कार्यकालभरि नेपाल समृद्ध हुन र संसारको मानचित्रमा चिनिनका लागि सातवटा इ–मन्त्र लागू हुन जरुरी भन्दै भट्याउँथे। यसले पनि उनले आफ्नो कार्यकालभरि इ–भिलेजलाई प्रवर्द्धन गर्नमा मेहनत गरे। त्यतिखेर कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाएर ग्रामीण तहसम्म सेवा पुर्‍याउन...

उद्योगलाई उखु उपलब्ध गराउने किसानहरुले भुक्तानीको माग गर्दै तोडफोड

रौतहट- रौतहटको गरुडास्थित श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेडमा तोडफोड भएको छ। उद्योगलाई उखु उपलब्ध गराउने किसानहरुले भुक्तानीको माग गर्दै तोडफोड गरेका हुन्। गत तीन आर्थिक वर्षको गरी करिब ३२ करोड रुपैयाँ किसानले उद्योगसित भुक्तानी लिनु बाँकी रहेको भन्दै गत हप्ता उद्योगको विभिन्न कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए। उखु उत्पादक...

रेल्वे ट्रयाक निर्माणका लागि लालबन्दी-बर्दिबास खण्डमा पर्ने ११ हजार १ सय भन्दा बढी रुख कटानका लागि अनुमति

चैत, काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक पूर्व-पश्चिम रेलमार्गका लागि रुख काट्ने अनुमति दिएको छ । रेलमार्ग बनाउने योजनामा काम भइरहे पनि अहिलेसम्म रेलमार्ग बनाउन वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थिएन ।   रेल्वे ट्रयाक निर्माणका लागि लालबन्दी-बर्दिबास रेल्वे खण्डमा पर्ने ११ हजार १ सय भन्दा बढी रुख कटानका लागि...

कास्कीको पोखरामा बर्डफ्लु देखिएपछि म्याग्दी प्रवेश गर्ने नाकामा कडाइ

फागुन, म्याग्दी। कास्कीको पोखरामा बर्डफ्लु देखिएपछि म्याग्दी प्रवेश गर्ने नाकामा कडाइ गरिएको छ । दैनिकजसो सस्तो मूल्यमा पोखरा–बागलुङ सडकखण्ड हुँदै भित्रिने कुखुरा, अन्डा र चल्लालाई जिल्लामा भित्रिन नदिने गरी सतर्कता अपनाइएको जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, म्याग्दीका प्रमुख डा मानबहादुर पुनले बताए।   “दुईवटा नाकामा कर्मचारी परिचालन गरिएको छ ।...

न्यूनस्तरको दूध उत्पादन गरेको भन्दै दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) विरुद्ध मुद्दा

फागुन, काठमाडौं । खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले न्यूनस्तरको दूध उत्पादन गरेको भन्दै दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले दुई फरक मितिमा डिडिसीले उत्पादन गरेको दूधको नमूना परीक्षण गर्दा गुणस्तर न्यून पाएको हो । विभागले दूधको नमूना परीक्षणपछि माघ १९ गते...