प्रमुख समाचार

०७२ साल बैशाख १२ को महाविपत्तिपछिको अर्को ठूलो प्राकृतिक प्रकोप हो नेपालका लागि

- अरूण बराल


साउन, काठमाडौं । तराई मधेसका जिल्लाहरुमा शुक्रबार रातिदेखि जुनप्रकारको विपत आइलाग्यो, यो सम्भवतः ०७२ साल बैशाख १२ को महाविपत्तिपछिको अर्को ठूलो प्राकृतिक प्रकोप हो नेपालका लागि । पहाडमा भूकम्पपछि जुनप्रकारको वपित आइलागेको थियो, अहिले मधेसमा त्यस्तै महाविपत्ति देखिएको छ ।

 

तराईका जिल्लामा आएको बाढीले गरेको कटान र डुबान अनि पहाडमा खसेको पहिरोले महाभूकम्पले जसरी ठूलो मात्रामा जनधनको क्षती नगरे पनि यसले सिर्जना गरेको ज्ञासदी र देश विकासमा पार्न सक्ने प्रभाव दीर्घकालीन प्रकृतिको छ ।

तत्कालका लागि बाढी पीडितहरुको गास र बासका लागि राहत संकलन एवं उद्धारमा सबैले जुट्नुपरेको छ । मौसम विज्ञान विभागले शनिबार राति र आइतबार समेत भारी वर्ष हुने बताइरहेका बेला तराईका अधिकांश जिल्लामा जनता पानीमा डुबिरहेका छन् । जतासुकै हाहाकार र त्रास छ । अझै कति जनधनको क्षति हुने हो भन्ने स्पष्ट छैन । भएको क्षतिको पनि सबै विवरण आइसकेको छैन ।

शनिबार साँझसम्म गृहमन्त्रालयले दिएको तथ्यांक अनुसार बाढी पहिरोका कारण ३० जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ । यो संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । मृत्यु हुनेमा गर्भवती, वालवालिका र वृद्धवृद्धासमेत छन् ।

पश्चिम नेपाललाई जोड्ने राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा पुलहरु भत्केका छनत्, जसले गर्दा हजारौं यात्रुहरुका बाटामा भोकभोकै अलपत्र परिरहेका छन् । झमझम पानी दर्किइरहेको छ । गाउँ शहरमा मानिसहरुको भाग दौड छ । यस्तो लाग्छ, सिंगै मुलुक एउटा संकटकालको सामना गरिरहेको छ ।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढी त आउने गरेकै हो, तर यस्तो प्राकृतिक प्रकोप कतिपय मानिसले आफ्नो जीवनकालमै महसुस गरेका थिएनन् । झापामा इतिहासमै पहिलोपटक यतिठूलो बाढी आएको र गउाँ र शहरहरु जलमग्न बनेको स्थानीयको अनुभव छ ।

मोरङका विभिन्न खोलाहरुले आफ्नो बाटो परिवर्तन गरेका छन् । लोहोन्द्र खोलाले केराबारी ९ मा आफ्नो धार नै परिवर्तन गरेको छ । बिराटनगर महानगरपालिका पानीमा चुर्लम्म डुबेको छ । विमानस्थलसमेत बन्दरगाहजस्तो बनेको छ । सुन्दर हरैंचाको वृद्धाश्रमबाट तीनजना ज्येष्ठ नागरिकहरु बगेर बेपत्ता भएका छन् ।

सुनसरीको इटहरीमा ७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । इटहरी बजार इतिहासमै पहिलोचोटि जलमग्न भएको छ । पाँचथर, सिन्धुली लगायतका जिल्लामा पहिरोमा परी मानिसहरुको ज्यान गएको छ ।

सप्तरीको अधिकांश भाग डुबानमा परेको छ । सिराहा, धनुषा लगायत लगायत मधेसका जिल्लाहरु लगमग्न छन् । रौतहटको ८० प्रतिशत भूभाग जलमग्न बनेको छ । राप्तीमा ठूलो विपत आइसकेको छ र थप विपतको घण्टी बजिरहेको छ ।

नेपाल सरकारले पटक-पटक सबै ढाको खोल्न आग्रह गर्दा पनि सप्तकोशीका सबै ढोकाहरु खोलिएका छैनन्, जसले गर्दा सुनसरी र मोरङका जनता थप त्रशित छन् ।

दुईदिनको वीचमा तराई मधेसमा बाढीले मच्चाएको बबण्डरको व्याख्या गरी साध्य छैन । त्यो भन्दा ठूलो त्रास त अझैसम्म परिरहेको झरीले थप के के गर्ने हो भन्ने चिन्ताले मानिसहरुलाई सताइरहेको छ ।

शनिबार दिनभरिजसो गृहमन्त्री, सरकारी अधिकारीहरु, स्थानीय प्रशासन र सुरक्षाकर्मीहरु सकेसम्म उद्धारका कार्यमा खटिए । तथापि उनीहरुको प्रयास पर्याप्त हुने सकेको छैन । उद्धारको कार्यमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताहरु पनि खटिइरहेका छन् ।

तथापि बाढी पीडितहरुलाई रात कटाउने ठाउँ र खाना खुवाउने सामाग्रीको अभाव हुने देखिएको छ । कतिपय ठाउँका पीडितहरु घरबाट सामानसमेत निकाल्न नपाई भोकै र नाङ्गै सुरक्षित स्थलको खोजीमा भौंतारिएका छन् । एकातिर जमीनमा बाढी छ, अर्कोतर्फ आकाशबाट पानी बसिईरहेको छ ।

तराई मधेसमा देखापरेको यो महाविपत्तिमा पीडितहरुलाई साथ दिन नेपाली मनहरुले फेरि एकचोटि भूकम्प आएका बेलामाजस्तै साथ र हात दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । भूकम्पका बेला मधेसले पहाडलाई साथ दिएको थियो, अब एकचोटि पहाडले मधेसलाई साथ दिनुपर्ने स्थिति आएको छ ।

दीर्घकालीन क्षति

झट्ट हेर्दा भूकम्पका बेलामाजस्तो क्षति भएको छैन । तर, तराई मधेसमा आएको यो बाढीले पार्ने प्रभाव दीर्घकालीन प्रकारको छ । केही दिनमा डुबान त हट्ला तर किसानहरुको हजारौं विघा जमिन खोलाको बगरमा परिणत भएको छ ।

मध्यम वर्गका धेरै मानिसहरु एकै रातमा सुकुम्वासीमा परिणत भएका छन् । भर्खरै रोपिएको धानवाली चौपट बनेको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई मात्रै असर पार्ने छैन, तराई मधेसका कैयौं जनतालाई एकपुस्तासम्म गरिबीको सुरुङतर्फ धकेली दिएको छ । कुन जिल्लामा कति क्षति भयो भन्न विवरण त आइसकेको छैन, तर क्षतिको मात्रा सानो छैन ।

हुन त यो प्राकृतिक विपत्ति हो, यसमा सरकारलाई वा कसैलाई दोष दिन सकिन्न, तर यो विपत्तिमा केही मानवीय कमजोरीहरु पनि भएका छन् र ध्यान दिन र शिक्षा लिन जरुरी छ ।

तराई मधेसमा आएको यो महाविपत्तिले विभिन्न पाँचवटा प्रश्नहरु उठाएको छ ।

पहिलो पाठ

भूकम्पका बेलामा हामीले धेरै ठूलो बहस केमा गरेका थियौं भने प्राकृतिक प्रकोप आउँदा तत्काल उद्धार गर्न सक्ने प्रविधि र जनशक्ति जिल्ला जिल्लामा तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । तर, यो दुईवर्षको वीचमा हामीले त्यस्ता संयन्त्रहरुको विकास गर्‍यौं कि गरेनौं ? यो प्रश्न फेरि एकचोटि सतहमा ल्याइदिएको छ तराईको बाढीले ।

गाउँमा खोलो पस्दै गर्दा त्यसलाई रोक्ने संसाधन हामीसँग भए कि भएनन् ? जस्तो मोरङको केराबारी ९ स्थिति देवीझोडाका जनताले लोहोन्द्रा खोलाको वहाव डाइभर्ट गर्न एक्जाभेटर माग गरे । स्थानीय जनप्रतिनिधिले अनुमति पनि दिए, तर अर्को गाउँको विवादका कारण त्यो प्रयोग हुन पाएन, प्रहरीलाई अनुरोध गर्दा प्रहरीले सुनुवाइ गरेन । र, जनताले आफ्नो वस्तीमा खोलो पसेको टुलुटुलु हेर्नुपर्‍यो ।

अर्को उदाहरण, पश्चिम नेपालतर्फ हिँडेका सवारी साधनहरु शनिबार दिनभरि सडकमै अलपत्र परे । केही मिडर सडक भत्किएका कारण दुबैतर्फ हजारौं यात्रुहरु अभर परे । उनीहरुलाई तत्कालै भत्केको सडक पारिसम्म हिँडाएर वैकल्पिक यात्रा गराउन सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो ? यस्ता विषयहरु पनि विचारणीय प्रश्न बने ।

प्राकृतिक प्रकोपका बेला सरकारी निकाय, सुरक्षाकर्मीहरु मात्रै होइन, राजनीतिक दलहरु र सामाजिक संघ संस्थाहरुले आफूलाई समयमै परिचालन गर्न सके कि सकेनन् ? यी विषयहरु पनि पुनः छलफलमा आउनुपर्ने पक्षहरु हुन् । विगतको भूकम्पबाट पाठ सिक्दै हामीले यस्ता त्रुटी सच्यायौं या सच्याएनौं, यसको परीक्षण गर्ने समय यही हो ।

अर्कोतर्फ बाढी आउन सक्ने पूर्वसूचना र खतराबारे सरकारले जनतालाई सूसूचित गर्न सक्यो कि सकेन ? वा सरकारले बाढी आइसकेपछि मात्रै जनतालाई सचेत गरायो ? यो पनि निकै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । अहिलेको विज्ञानको युगमा सरकारले बेलैमा यस्तो सूचना जनतामा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । त्यष्सो गरेको भए शुक्रबार राति धेरै मानिसहरु सतर्क बन्न्े थिए र क्षति कम हुने थियो ।

दोस्रो पाठ

बाढीबाट हाम्रो जेजति भौतिक संरचनाहरुमा क्षति पुगेको छ, यसमा हाम्रा विकासका संरचना, पुल पुलेसा, बाँध र पैनी एवं खोलाको किनाराहरुको व्यवस्थापन कत्तिको व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगबाट निर्माण गरिएका छन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
खोला कब्जा गरेर घर बनाउने प्रवृत्तिलाई हामीले के कति निरुत्साहित गर्‍यौं भन्ने प्रश्न पनि सतहमा आएको छ ।

तराई मधेसका विभिन्न ठाउँमा भारतले एकटौलीरुपमा बाँधहरु बनाएको छ । लक्ष्मणपुर बाँध, सप्तकोशी बाँध आदिले नेपालतर्फको डुबानमा योगदान गर्दै आएका छन् । सप्तरीको तिलाठीमा भारतले गरेको हरकत सबै नेपालीलाई थाहै छन् । सीमाक्षेत्रमा भारतले बनाएका र बनाउन लागेका बाँध र बाटोहरुले नेपालतर्फ पारिरहेको असरका विषयमा पनि हामीले समीक्षा गर्नैपर्ने भएको छ ।

सरकारले कोशी ब्यारेजको ढोका खोलिदिन भारतलाई गुहार्नुपर्ने परिस्थिति नेपालका लागि सुःखद होइन । त्यसैले अब तराई मधेसको विकासमा हरेक दृष्टिबाट हामीले पुनर्विचार गर्नैपर्ने भएको छ ।

तेस्रो पाठ

हुन त मधेसमा सिंगै बिराटनगर महानगरपालिका डुबेको छ । सप्तरी र रौतहट अधिकांश जिल्ला नै डुबानमा परेको छ । यस्ताचे अवस्थामा तराईको वस्ती व्यवस्थापन सही भएन भन्न सकिने अवस्था छैन । सिंगै महानगर वा जिल्ला नै डुबेपछि व्यवस्थित वस्तीको प्रश्नै उठेन ।

तथापि कतिपय खोलाको किनारामा रहेका जोखिमपूर्ण वस्तीहरुबारे हामीले पहिल्यै पुनर्विचार गर्नुपर्दथ्यो र अब गर्नैपर्दछ । राज्यले या त तराईका वस्तीहरुमा बलियो तटबन्धको व्यवस्था गर्नुपर्छ, या त जोखिमपूर्ण ठाउँका वस्तीलाई अन्यत्र सारेर एकीकृत वस्ती विकास गर्नुपर्छ । हिजो भूकम्पका बेला पहाडमा एकीकृत वस्तीको बहस सतहमा आयो । अब तराईको बाढीपछि यो बहस मधेसमा पनि आवश्यक देखिएको छ ।

प्रमुख शहरहरुमा खोला र ढलको उपयुक्त निकासबारे बहस गरिनुपर्छ भने खोला किनाराका बस्तीहरुलाई स्थानानान्तरण गर्ने बारेमासमेत बहस गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

चौथो पाठ

यो कुरा निकै दुखका साथ भन्नुपर्छ कि तराईमा खोलामाथि भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र नमच्चाइएको भए जनताको जनधनमा यतिधेरै क्षति पुग्ने थिएन ।

जस्तो- मोरङको बक्राहा खोलामा बाँध बाँध्ने भन्दै एक करोडको ठेक्का पारेर ठेकेदार फरार भएको सामाचार गत साता मात्रै अनलाइनखबरमा छापिएको थियो । सो ठेक्कामा बिराटनगरस्थित सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको समेत मिलिभगत थियो । यसरी सरकारी कर्मचारी र ठेकेदारहरुले खोलाको तटबन्धनका नाममा भ्रष्टाचार गर्ने र समयमा काम नगरिदिएका कारणले पनि यति ठूलो पैमानामा जनधनको क्षति भएको हो ।

तटबन्ध गर्नुपर्ने ठाउँमा समयमा नगर्ने, जनताले बारम्बार माग गर्दा पनि तारजाली उपलब्ध नगराउने, जनताको आवाजलाई नसुन्ने र सरकारी सम्पत्तिमा ब्रह्मलुट मच्चाउने कर्मचारीहरु पनि यसमा दोषी छन् । आगामी दिनमा जनताले यसबारे सचेतता अपनाउने र राज्यले आफ्ना कर्मचारीलाई जिम्मेवार नबनाउने हो भने अहिले भत्किएका पुल र खेतमा पसेको खोलाका नाममा फेरि पनि राज्यको सम्पत्तिमाथि ब्रह्मलुट भइरहने छ र जनताका घरमा बाढी पसिरहने छ ।

त्यसैले यो महाविपत्तिलाई अब एउटा नकारात्मक पाठका रुपमा लिनै पर्छ । खोलामा भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई गम्भीर अपराधीसरह व्यवहार गरी तिनीहरुलाई दण्डित गरिनुपर्छ ।

तराई र चुरे क्षेत्रका खोलाबाट जथाभावीरुपमा ढुंगा र गिटी बालुवा निकाल्ने, वन विनास गर्ने आदि कार्यमा ठेकेदार र तस्करहरु सक्रिय छन् । यसले गर्दा पनि खालाको धार परिवर्तन हुने र बाढीको प्रकोप बढ्ने गरेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । अब यसतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने र ठोस नीति बनाउनुपर्ने भएको छ ।

र, पाँचौं पाठ

यो चाहिँ तराई मधेसको दीर्घकालीन विकास र प्रकोप नियन्त्रणसँग सम्बन्धित छ । पहाडबाट तराईतर्फ ठाडो खोला बग्ने गरेको नेपालको तराई मधेसमा के कसरी बाढीबाट जोगिने भन्नेबारे बैज्ञानिक उपायको खोजी गर्न नीति निर्मार्ताहरुले ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।

हुन त प्राकृतिक विपदबाट मानव समाज पूर्ण मुक्त हुन सक्दैन, चीन, अमेरिका जस्ता देशमा समेत यस्ता विपतहरु आउने गरेका छन् । तर, विपतलाई कसरी कम गर्ने र मानववस्तीलाई कसरी प्रकृतिमैत्री बनाउने भन्नेबारे सोच्न सकिन्छ । साथै प्रकृतिलाई पनि मानव मैत्री बनाउन सकिन्छ । यसबारेमा समग्ररुपमा ध्यान दिँदै दीर्घकालीन समाधानका उपायहरु खोज्नै पर्ने भएको छ

आइत, साउन २९, २०७४ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...
Loading...

बाट अन्य

चीन भ्रमण गर्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले यस्तो सुझाव दिए

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समृद्धिको सपना साकार हुने गरी विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयन र आर्थिक विकासमा केन्द्रित रही चीन भ्रमण गर्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले सुझाव दिएका छन् । आसन्न चीन भ्रमणबारे जानकारी दिन र सुझाव लिन प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार आयोजना गरेको छलफलमा समृद्धिका सपना पूरा...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले ‘बृहत्’ सम्झौता-पत्रमा हस्ताक्षर

सिंगापुर — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले ‘बृहत्’ सम्झौता-पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । मंगलबार सिंगापुरमा कोरियन प्रायद्वीपलाई आणविक हतियार मुक्त क्षेत्र बनाउन भएको ऐतिहासिक शिखर वार्ता पछि दुई नेताले सम्झौता-पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यद्यपी सम्झौताका बुँदाहरु भने सार्वजनिक गरिएको...

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आउँदो १० वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी हटाउने दावी

 जेठ, हेटौंडा । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आउँदो १० वर्षमा मुख्य शहरबाट पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी हटाउने दावी गरेका छन् । बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै उनले यो योजना काल्पनिक नभइ यथार्थमा परिणत गरेर देखाउने...

सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरुको अन्तरिक्रया हेटौंडामा शुरु

 जेठ, हेटौंडा । सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरुको अन्तरिक्रया हेटौंडामा शुरु भएको छ । सातै प्रदेशका कामहरुमा एकरुपता ल्याउन र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न प्रदेश ३ को आन्तरिक मामलिा तथा कानून मन्त्रालयले छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । ...

प्रचण्ड बिहीबार काभ्रेको बनेपा नगरपालिका ३ नालामा आफ्नो पुर्खौली घर खोज्दै आइपुगे

जेठ, काभ्रे । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बिहीबार काभ्रेको बनेपा नगरपालिका ३ नालामा आफ्नो पुर्खौली घर खोज्दै आइपुगे । आउँदा उनले वडा अध्यक्ष केपी दाहाललाई सोधे ‘यहाँ कुन कुन जातका मान्छे बस्छन् ?’ प्रचण्डले दाहालको अनुहारले नै चिनिने भन्दै आफू भने दाहाल एकतामा मात्रै नभएर...

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता

काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बस्नुअघि शीर्ष नेताहरुले बिरुवा रोपेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त रुपमा बिरुवा रोपेर...