विचार

२५ वर्षको तथ्यांकः मधेसमा कम्युनिष्ट बढ्दै, कांग्रेस घट्दै


दुई नम्बर प्रदेशको भूभागअन्तरगत रहेको नेपालको मधेस नेपाली कांग्रेसको आधार क्षेत्र हो कि कम्युनिष्टहरुको ? वा यो प्रदेश क्षेत्रीय-जातीय पार्टीहरुको आधार क्षेत्र हो ? आउनुहोस् यस विषयमा ०४८ साल यताको करिब २६ वर्षको इतिहास खोतलौं-

हुन त मधेसमा कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुको जनाधारको चर्चा गर्दा ०४८ सालभन्दा अगाडि जानुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसबेला दलीय आधारमा चुनाव नहुने भएकाले पञ्चायतकालीन मधेसको राजनीतिलाई गणितका आधारमा व्याख्या गर्न गाह्रो छ ।

राणाविरोधी आन्दोलनका बेलादेखि नै मधेसका जनताले निरंकुशताविरुद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा लडेका थिए । पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध कैंयौं मधेसी जनताले वलिदानी दिए । कतिपय मधेसी जनताले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बलिदानी दिए भने कैंयौं नेता- कार्यकर्ताहरुले कम्युनिष्ट आस्थामा रहेर बलिदानी दिए ।

राणा शासनको अन्त्य भइसकेपछि तराईका विभिन्न जिल्लामा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा जमिन्दारी उत्पीडितविरुद्ध वर्ग संघर्ष चर्किएको थियो । विष्णुबहादुर मानान्धर लगायतका कम्युनिष्ट नेताहरुले किसान आन्दोलनको अगुवाइ गरेका थिए । र, यसैको प्रभावस्परुप सिरहा, सप्तरी, बारा, रौतहट लगायतका जिल्लामा कम्युनिष्टहरुको प्रभाव देखिएको थियो ।

पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भावपछि पनि मधेसमा कम्युनिष्टको प्रभाव कायमै रह्यो । सूर्यनाथ यादव, हेमनारयण यादव लगायतका कम्युनिष्ट नेताहरु पञ्चायत विरोधी संघर्षको पृष्ठभूमिबाटै जन्मिएका थिए ।

पञ्चायत कालमा विशेष गरी सिरहा, धनुषा लगायतका क्षेत्रमा तत्कालीन चौम समूहको प्रभाव थियो । उता बारा जिल्लामा तत्कालीन मालेका नेताहरुले सेल्टर लिएर पार्टी संगठन विस्तार गरेका थिए, त्यसैको प्रभावस्वरुप बारामा अहिले पनि एमालेको राम्रो पकड छ ।

पूर्वचौमको आधार क्षेत्र भएकै कारण सिरहामा ०४८ सालको संसदीय चुनावमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संयुक्त जनमोर्चाले जितेको थियो । महोत्तरी लगायतका जिल्लामा गिरिराजमणि पोखरेलले जित्नुको कारण पनि जनमोर्चाको त्यही पुरानो जनधार हो ।

कम्युनिष्टहरुजस्तै मधेसमा नेपाली कांग्रेसको जनाधार पनि राणाविरोधी संघर्षका बेलादेखिकै हो । पञ्चायतकालमा राजाविरोधी संघर्षमा नेपाली कांग्रेसले मधेसलाई आफ्नो आधारक्षेत्रजस्तै बनाएको थियो । र, त्यही प्रभावका कारण ०४८ सालमा कांग्रेसले मधेसमा अत्यधीक सीट जितेको थियो ।

०४८ सालपछि मधेसका नेपाली कांग्रेसको पोजिसन क्रमशः कमजोर हुँदै गइरहेको छ भने कम्युनिष्टहरु विभाजित अवस्थामै भए पनि विस्तारै बढिरहेका छन् । क्षेत्रीय पार्टीहरु ०७० को दशकमा ह्वात्तै सतहमा आए पनि पुनः क्षयीकरणतिर गएको छ

तर, ०४८ सालपछि मधेसका नेपाली कांग्रेसको पोजिसन क्रमशः कमजोर हुँदै गइरहेको छ भने कम्युनिष्टहरु विभाजित अवस्थामै भए पनि विस्तारै बढिरहेका छन् । क्षेत्रीय पार्टीहरु ०७० को दशकमा ह्वात्तै सतहमा आए पनि पुनः क्षयीकरणतिर गएको छ । राप्रपाले पनि ०५१ सालपछि मधेसमा खुट्टा टेकेको थियो, तर अहिले ऊ कमजोर बनेको छ ।

आगामी चुनावमा कांग्रेस कम्युनिष्ट वा अन्य (मधेसी दलहरु) मध्ये कसले आफूलाई श्रेष्ठ सावित गर्ला ? अहिलदे नै बताउन सकिँदैन । तर, यहाँ हामीले ०४८ साल यताको ८ जिल्लाको चुनावी आँकडाबारे सामान्य विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेका छौंः

०४८ सालमा कांग्रेसको एकलौटी बर्चश्व

०४८ सालको आम निर्वाचनमा मधेसका ८ जिल्लामा ३७ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरु थिए । यीमध्ये नेपाली कांग्रेसले २७ सीटमा जित हात पारेको थियो । कम्युनिष्टहरुले ७ सीटमात्रै जितेका थिए । एमालेले ५ सीट जितेको थियो भने संयुक्त जनमोर्चा र नेकपा (प्र)ले एक/एक सीट जितेका थिए । कांग्रेस र कम्युनिष्ट बाहेक अन्यले ३ सीट जितेका थिए ।

सप्तरीमा ०४८ को चुनावमा एमालेले एक सीट जितेको थियो भने कांग्रेसले ३ र सदभावना पार्टीले एक सीट जितेको थियो । सिरहा क्षेत्र नम्बर ५ बाट बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संयुक्त जनमोर्चाका विष्णुबहादुर तामाङले एक सीट जितेका थिए । सर्लाहीमा कम्युनिष्टको एक सीट आएको थियो । सिरहामा जनमोर्चा बाहेक कांग्रेसले ३ र स्वतन्त्रले एक सीट जितेका थिए ।

महोत्तरीका ५ वटै सीटमा कांग्रेसले क्लिन स्वीप गरेको थियो । त्यस्तै धनुषाका ५ वटै सीटमा कांग्रेसले नै क्लिन स्वीप गरेको थियो । बारामा चाहिँ ४ सीटमध्ये ३ सीट एमालेले जितेर कांग्रेसलाई एक सीटमा खुम्च्याएको थियो ।

पर्साका ४ वटैसीट कांग्रेसले जितेको थियो । रौतहटका ४ सीटमध्ये एउटा एमाले, एउटा स्वतन्त्र र बाँकी दुई सीट कांग्रेसले जितेको थियो ।

०५१ सालः कांग्रेस घट्दो, कम्युनिष्ट बढ्दो

०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा केही निर्वाचन क्षेत्रहरु हेरफेर भए । यसले गर्दा ०४८ सालमा ३७ सीट रहेको मधेसमा ०५१ सालमा ३६ निर्वाचन क्षेत्र कायम भए ।

यो चुनावमा कम्युनिष्टको प्रभाव थोरै बढ्यो भने कांग्रेसको प्रभाव अलिकति खस्कियो । ०४८ सालमा ७ सीटमा खुम्चिएका कम्युनिष्टहरुले ०५१ सालमा ९ सीट जिते । नेपाली कांग्रेस २७ सीटबाट २० सीटमा झर्‍यो । कम्युनिष्टले जितेका ९ सीट सबै एमालेका हुन् ।

मध्यावधि चुनावमा स्वतन्त्रको हैसियतबाट शरदसिंह भण्डारीले जिते । यसबाहेक ०५१ को चुनावमा सदभावनाले सप्तरीबाट २ सीट जित्यो । यस अवधिमा राप्रपाले मधेसमा शक्ति आर्जन गर्दै ४ सीट जित्यो ।

०५६ सालमा कांग्रेस अझै ओरालो

तेस्रो संसदीय चुनाव ०५६ सालमा भयो । यो चुनावमा नेपाली कांग्रेसले मधेसमा आफूलाई ०५१ को भन्दा सुधार गर्नुको साटो २० सीटबाट एक सीट गुमाएर १९ सीटमा खुम्च्यायो ।

नेकपा एमालेले यो चुनावमा ९ सीटबाट बढाएर ११ सीट जित्यो । पूर्व पञ्चहरुको पार्टी राप्रपा ४ सीटको ४ मै यथावत रह्यो । सदभावना पार्टी पनि दुई सीटमै सीमित रह्यो ।

मधेसमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट बाहेक क्षेत्रीयतावादी पार्टी सदभावना र धर्म र राजतन्त्रको वकालत गर्ने पार्टी राप्रपाले पनि स्पेस खोजिरहेका थिए, तर उनीहरु सफल हुन सकेका थिएनन् ।

०६४ सालमा कांग्रेसमा पहिरो

यही परिवेशमा दोस्रो जनआन्दोलन सफल भयो । अन्तरिम संसिवधान बन्यो । र, मधेसमा संघीयताको माग सहित पहिलो आन्दोलन उठ्यो । अनि त्यही आन्दोलनको रापतापमा मधेसमा कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुको विकल्पमा नयाँ शक्ति उदायो ।

कतिपय मानिसहरुको के बुझाइ थियो भने मधेसमा कम्युनिष्ट -(माओवादी)को बढ्दो प्रभाव र वर्गसंघर्षको रापलाई छेक्नका लागि जमिन्दार वर्गले कांग्रेस बाहेक अर्को विकल्प खोजिरहेको थियो । भलै मधेस आन्दोलन उठाउनेमध्येका उपेन्द्र यादवदेखि जयकृष्ण गोइतहरु सबै कम्युनिष्ट नै थिए ।

यस्तै पृष्ठभूमिमा सम्पन्न ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनाव भयो । यो चुनावमा मधेसमा कांग्रेसभित्र ठूलो पहिरो गयो । उसका धेरै नेताहरु पार्टीं छाडेर तमलोपा, फोरमलगायतका मधेसवादी क्षेत्रीय दलहरुमा लागे र चुनाव जिते ।

पहिलो संविधानसभाको चुनावमा मधेसका ८ जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको थियो । ३६ सीट रहेका यी जिल्लाको सीट संख्या अब ४८ पुग्यो ।

आठ जिल्लाका कुल ४८ सीटमध्ये नेपाली कांग्रेस खुम्चिएर ८ सीटमा झर्‍यो । एमाले पनि घटेर ६ सीटमा खुम्चियो । तर, अर्को कम्युनिष्ट घटक माओवादीले ७ सीट जित्यो । दुई कम्युनिष्टको सीट जोड्दा मधेसमा उनीहरुले जितेको सीटको संख्या १३ पुग्यो, जुन कांग्रेसको भन्दा झण्डै दोब्बर थियो ।

पहिलो संविधानसभामा मधेसमा नेपाली कांग्रेस परम्परागत शक्ति गुमाएर कम्युनिष्टहरु भन्दा कमजोर अवस्थामा पुग्यो

नेपाली कांग्रेसको शक्ति खुम्चिएसँगै मधेसका ८ जिल्लामा मधेसी जनअधिकार फोरमले १६ सीट जितेर पहिलो दल बन्यो । तमलोपाले ५ र सदभावनाले ४ सीटमा जित हात पारे । यी सबै मधेसकेन्द्रित दलको सीट जोड्दा २५ सीट पुग्यो ।

स्वतन्त्रबाट जितेका दुई सीटमा पनि मधेसी समुदायकै थिए, जसलाई जोड्ने हो भने ०६४ सालमा मधेसमा क्षेत्री दलहरुले हासिल गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फको जित ४८ मध्ये २७ सीटमा थियो । र, उनीहरुले कांग्रेस र कम्युवनष्ट भन्दा आफूहरुलाई पहिलोपटक श्रेष्ठ सावित गरेका थिए ।

पहिलो संविधानसभामा मधेसमा नेपाली कांग्रेस परम्परागत शक्ति गुमाएर कम्युनिष्टहरु भन्दा कमजोर अवस्थामा पुग्यो ।

०७० सालमा पनि कम्युनिष्ट नै बढी

दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा पनि पहिलोमा जस्तै मधेसका ८ जिल्लामा ४८ निर्वाचन क्षेत्र कायम थिए । यसपटक कांग्रेसले ८ सीटबाट बढाएर २१ सीटमा जित हात पार्‍यो । तर, विगतमा जस्तो कम्युनष्टिहरुले पाएको कुल सीटभन्दा कांग्रेसको सीट माथि जान सकेन ।

पछिल्लो समयमा कांग्रेसले मधेसमा आफ्नो स्थितिमा सुधार गरेको देखिए पनि ०४८ सालको भन्दा यो धेरै कमजोर प्रभाव हो ।

दोस्रो संविधानसभामा मधेसमा एमालेले १४ र माओवादीले ८ सीट जितेर वामपन्थीहरुको स्थान कांग्रेसभन्दा एक सीटले नै भए पनि अगाडि बनाए । माओवादी र एमालेले जितेको सीट जोड्दा २२ सीट हुन आउँछ ।

दोस्रो संविधानसभामा मधेसमा राप्रपाले कुनै सीट जितेन । पहिलोमा १६ सीट जितेको फोरमले पनि यी आठ जिल्लाबाट एक सीट पनि जितेन । सदभावना, तमलोपा र लोकतान्त्रिक फोरमले जम्माजम्मी ४ सीट जिते भने एउटा सीट स्वतन्त्र उम्मदेवारले जिते ।

र, मधेसी जनताले फेरि पनि क्षेत्रीयतावादी र कन्जरभेटिभ साम्प्रदायिक पार्टीलाई रोजेनन् र कांग्रेस भर्सेज कम्युनिष्टलाई नै मान्यता प्रदान गरे ।

अब के होला ?

मधेसमा अहिले सम्भवतः तीनवटा राजनीतिक विचाचरधारावीचको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । एउटा- नेपाली कांग्रेस नै हो । दोस्रो एमाले र माओवादीका नाममा कम्युनिष्टहरु हुन् । र, तेस्रो चाहिँ क्षेत्रीय शक्तिका रुपमा रहेका राजपा, फोरम आदि हुन् । यसपालि राजपावीच पार्टी एकता भएको अवस्थामा त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।

 स्थानीय चुनावमा माओवादीको भूमिका एमालेसँग गरम र कांग्रेससँग नरम देखिएको छ, यसबाट मधेसमा कांग्रेसले फाइदा उठाउन सक्छ

मधेसमा यसपालिको स्थानीय चुनावमा माओवादीको भूमिका एमालेसँग गरम र कांग्रेससँग नरम देखिएको छ, जसबाट कांग्रेसले फाइदा उठाउन सक्छ । र, उसले आफ्नो पोजिसन ४८ सालको जस्तो बनायो भने कम्युनिष्टहरु मधेसमा फेरि खुम्चन सक्छन् ।

तथापि मधेसमा कांग्रेसको पोजिसन विगतको अवस्थामा पुग्न किन पनि मुस्किल छ भने क्षेत्रीयतावादी शक्तिहरु पुरानो अवस्थाबाट केही सबल बनिसकेका छन्, उनीहरुले खुम्च्याउने भनेको कांग्रेसलाई नै हो ।

मधेसमा न वर्गसंघर्ष, न जातीयता 

मधेसको राजनीतिमा अब कुनै दललाई हेरेर यो जमिन्दारको पार्टी हो र यो चाहिँ उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधि हो भन्ने अवस्था रहेन ।

जानकारहरुका अनुसार मधेसको चुनावमा अहिले मुद्दा भन्दा पनि मुद्रा हावी भएको छ । मासु, चिउरा र रक्सी खुवाएर मतदातालाई प्रभावित बनाउने होडबाजी छ ।

मधेसको राजनीति विद्रूप बनेको छ, यो स्थितिलाई न वर्गको राजनीति मान्न सकिन्छ, न जातिको

चुनाव जित्ने बाहनामा कम्युनिष्टहरुले पनि ठेकेदार र दलालहरुलाई टिकट दिएका छन् । कांग्रेसले पनि पार्टीका योगदान गरेकालाई भन्दा ठेकेदारलाई रोजेको छ । समग्रमा मधेसमा चुनाव लड्नेहरु एएटा वर्गका र भोट हाल्नेहरु अर्को वर्गका जस्ता देखिएका छन् ।

मधेसको राजनीति विद्रूप बनेको छ । यो स्थितिलाई न वर्गको राजनीति मान्न सकिन्छ, न जातिको । बरु एउटा विकृत नेपाली राजनीतिको कुरुक्षेत्रजस्तै बन्न पुगेको छ मधेसको राजनीति । स्थानीय निर्वाचन त ट्रेलर कमात्रै हो, बाँकी दुईवटा चुनाव हेर्नै बाँकी छ ।

जब मुद्दाहरु ओझेलमा पर्छन्, त्यस्तो बेलामा मधेसमा कम्युनिष्टले जितुन् वा कांग्रेसले, यसबाट केही फरक पर्नेवाला छैन । जुन जोगीले जिते पनि उस्तै हालत हुन सक्छ मधेसमा ।

आखिर जतिसुकै कटू अनुभव गर्नुपरे पनि अबको यथार्थ के हो भने नेपालको राजनीतिमा मधेसको भूमिका निर्णयक हुनेछ

किनभने आजभन्दा ५० वर्ष पहिले एक तिहाई मात्रै जनसंख्या रहेको तराई, मधेस र चुरेमा अब लगभग दुई तिहाइ जनसंख्याको बसोबास हुन थालेको छ । र, जनसंख्या जहाँ केन्दि्रत हुन्छ, स्वाभाविकरुपमा राजनीति पनि त्यतै बग्छ ।

तर, दलहरुले वर्गसंघर्ष छाडे पनि तराई मधेसका जनतामाथि सामन्त र नवसामन्तहरुको उत्पीडन सकियो भनेर निश्कर्ष निकाल्नु चाहिँ गलत हुनेछ ।

२०७४ भदौ २८ गते १७:४९ मा प्रकाशित (२०७४ भदौ २९ गते ९:३४मा अद्यावधिक गरिएको)

लेखक परिचय

अरूण बराल      अरूण बराल अनलाइनखबर डटकमका सम्पादक हुन् । कानुनमा स्नातक एवं राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका बराल सन् २०१३ देखि अनलाइनखवरको सम्पादक छन् ।

 

शुक्र, भदौ ३०, २०७४ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...
Loading...

बाट अन्य

वाम एकताबाट लोकतन्त्रको अपहरण हुन्छ कि भन्ने कांग्रेसको जुन आशंका छ, त्यो व्यर्थ देखिन्छ

जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादपक्षधर प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीबीच चुनावी तालमेल तथा पार्टी एकीकरणले नेपालको राजनीतिक तहमा आठ रेक्टरको भूकम्प सिर्जना गरेको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रले उपर्युक्त दुवै सिद्धान्तको प्रतिपादन परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेरै गरेका हुन्। एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको...

को हुन् एमाले-माओवादी एकताका सूत्रधार ?

असोज, काठमाडौं । ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनबाट माओवादी ठूलो मतान्तरसहित मुलुकको पहिलो दल बनेपछि प्रचण्डले आन्तरिक भेलाहरुमा भनेका थिए, अब सके एमालेलाई निल्ने नत्र ऊसँग मिल्ने नीतिअनुरुप नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउनुपर्छ ।   ‘सके मिल्ने नसके निल्ने’ नीति कुनैबेला माओवादीले लियो भने त्यही नीति एमालेले ०७०...

प्रचण्डले सपना देखेको हुनसक्छ, पार्टी एकता सम्भव छैनः बाबुराम

 साउन, काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टी एकताबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुनै सम्वाद नभएको बताएका छन् । माओवादीसँग तत्काल पार्टी एकताको कुनै सम्भावना नरहेको समेत उनले बताए । पार्टीको संघीय परिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीसँग...

गोर्खाल्याण्ड: नकोरिएको इतिहास

प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ नेलसन मण्डेलाले भनेका छन्-  ‘इफ यू स्पिक टु अ म्यान इन अ ल्याङ्वेज ही अन्डरस्ट्यान्डस, इट गोज् टु हिज माइन्ड बट इफ यू स्पिक इन हिज ल्याङ्वेज इट गोज टु हिज हर्ट  अर्थात् , यदि कसैसँग उसले बुझ्ने भाषामा कुरा गर्नुभयो भने त्यो...

नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री किन र केका लागि हुने भन्ने प्रश्न गरे

जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री किन र केका लागि हुने भन्ने प्रश्न गरेका छन् । निकै भावुकरुपमा प्रस्तुत भएका पौडेलले नेतृत्वको गलत निर्णयका कारण पार्टी स्थानीय तह चुनावमा पराजित भएको जिम्मा कसले लिने, संगठन कसले र कसरी चलाउने भन्ने...

मधेस मतदान गर्न आतुर

सुनसरी- दुहबी–११ स्थित तनमुना बस्तीका बासिन्दा शुक्रबार मध्याह्नको टन्टलापुर घाम छल्न रूखमुनि बनाइएको चौतारोमा गफिइरहेका थिए। असार १४ मा हुन लागेको दोस्रो चरणको स्थानीय तह चुनावमै उनीहरूको गफ केन्द्रित थियो। नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको घरभन्दा करिब तीन किलोमिटर दक्षिणमा रहेको यो बस्तीमा मधेसी समुदायको बाहुल्य...