उर्जा

उद्योगले उत्पादन सुरु गर्‍यो तर बजार पुर्‍याउनका लागि सडक भएन


१४ मंसिर, काठमाडौं । उद्योगले उत्पादन सुरु गर्‍यो तर बजार पुर्‍याउनका लागि सडक भएन भने के होला ? जलविद्युत क्षेत्रमा अहिले यस्तै भएको छ ।

 

जलविद्युत आयोजनाले धमाधम निर्माण कार्य अघि बढाएर उत्पादन गर्ने तयारी थाल्दै गर्दा यसलाई जनताको घरघरमा पुर्‍याउने प्रसारण लाइन निर्माणको काम भने कछुवा गतिमा छ ।

मर्स्याङ्दी करिडोर क्षेत्रमा अहिले कुल २ सय ७० मेगावाट उत्पादन हुने विभिन्न आयोजनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । यिनै आयोजनाको विद्युत उत्पादनलाई राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्नको लागि बनाउने भनिएको २ सय २० केभीको मर्स्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण भने बल्ल बामे सर्न लागेको छ ।

भौतिक प्रगति अहिलेसम्म केहि पनि देखिँदैन । उपलब्धी भएको प्रगति पनि कागजमा मात्रै सीमित छ । यस आयोजनाका प्रमुख चिन्तन विक्रम राणा यो करिडोरको निर्माणको लागि हालै मात्रै कम्पनी छनौट भएको बताउँछन् । गत नोभेम्बर ५ मा मात्रै यो प्रसारणलाइन निर्माण गर्न चिङ्गाओ ग्रुपलाई जिम्मा दिइएको हो ।

विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार यो प्रसारणलाइनको निर्माण ०७६ जेठ महिनासम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर आयोजनाहरु भने प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न हुनुभन्दा अगावै बिजुली उत्पादन थाल्ने तयारीमा छन् ।

डायमण्ड हाइड्रो कम्पनीले १० मेगावाटको अप्पर दरौंदी जलविद्युत आयोजनाको काम आगामी वर्षको पुस १७ गतेसम्ममा उत्पादन गर्नेगरी काम अघि बढाएको छ ।

बिजुली उत्पादन थाल्दासम्म पनि प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभए विद्युत प्राधिकरणले उल्टै आयोजनालाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्दछ

प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘उक्त करिडोरमा निर्माणाधीन आयोजनाहरु तोकिएको समयभित्रै निर्माण सम्पन्न हुनेगरी काम अघि बढेका छन् सोहि अनुरुप निर्माण गरिनुपर्ने प्रसारणलाइनको निर्माण भने हामीले अघि बढाउन सकेका छैनौं ।’

अधिकारीका अनुसार अप्पर दरौंदी आयोजनाले पुसको आसपासमा विद्युत उत्पादन गर्ने गरी काम अघि बढाएको छ । मर्स्याङ्दी करिडोर मनाङदेखि उदिपुर हुँदै भरतपुरसम्म आउँछ । यस बीचमा बन्न लागेका सबै जलविद्युत आयोजनाहरु सबै यसै करिडोरमा जोडिन्छन् । यस करिडोरमा मुख्य गरी ९ वटा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण भइरहेको छ ।

यी निर्माणाधिन आयोजनाले निर्माण सम्पन्न गरी बिजुली उत्पादन थाल्दासम्म पनि प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभए विद्युत प्राधिकरणले उल्टै यी आयोजनालाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्दछ । उक्त क्षेत्रमा निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खेर जाने स्थिति आयो भने प्राधिकरणले वर्षभरिमा उत्पादित हुने कुुल उत्पादित बिजुलीको ५ प्रतिशत बराबरको रकम क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्दछ ।

उठेन प्रसारण लाइनको पोल

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं प्राधिकरणले प्रसारणलाइन निर्माणका लागि समयमै आवश्यक कदम अघि बढाउन नसकेको बताउँछन् । उनले भने, ‘लगानीकर्ताले यस्ता आयोजना क्षतिपूर्ति लिन भन्दा पनि आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बेचेर पैसा कमाउन खोलेका हुन्छन् । किनकी क्षतिपूर्ति बापत पाउने रकम ज्यादै थोरै हुन्छ ।’

अहिले देशमा हुने विद्युतको माग धान्न ठूलो मात्रामा बिजुली भारतबाटै आयात हुन्छ । तर यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने स्वदेशमा उत्पादित बिजुलीलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि भने समयमा काम अघि बढाउन सकिएको छैन ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार यही करिडोरमा अप्पर स्याङ्गे प्रालिले निर्माण अघि बढाएको २ं४ मेगावाटको अप्पर स्याङ्गे ०७५ माघमा निर्माण सम्पन्न गर्ने तयारी छ । त्यस्तै लिबर्टी हाइड्रो पावर प्रालिले २५ मेगावाटको अप्पर दोर्दी ‘ए’को निर्माणको काम पनि ०७६ सालको भदौ १४ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाइएको छ ।

त्यस्तै दोर्दी हाइड्रोपावर प्रालीले निर्माण गर्न लागिरहेको १० मेगावाटको दोर्दी-१ पनि ०७६ सालको मंसिरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हिमालयन पावरको २७ मेगावाटको दोर्दी खोला ०७६ साल भदौमा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

पिपुल्स हाइड्रोले निर्माण गरिरहेको सुपर दोर्दी ४९.६ मेगावाटको आयोजना ०७७ साल मंसिर र न्यादी हाइड्रोपावर प्रालिले अघि बढाएको ३० मेगावाटको न्यादी ०७७ साल बैशाखमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । ४० मेगावाटको सुपर न्यादी ०७९ साउन र ७५ मेगावाटको त्रिशुली गल्छी ०७७ जेठमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ ।

तर प्रसारणलाइनको निर्माणको लागि भने अहिलेसम्म एक ठाउँमा पनि पोल उठाउने काम भएको छैन । प्रसारण लाइन निर्माणको लागि प्राधिकरणले समयमै प्रक्रिया अघि नबढाउँदा यसको निर्माणमा ढिला हुन गएको देखिन्छ ।

यसै प्रसारण लाइन अन्तर्गत न्यू मर्स्याङ्दी मार्खि चोक, उदिपुर हव, खुुदी हवमा भने सबस्टेसन निर्माण गर्नुपर्नेछ । जसका लागि अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनी नै छनौट गरिएको छैन ।

बिहि, मंसिर १४, २०७४ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...
Loading...

बाट अन्य

चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई १० प्रतिशत नगद लाभाशं र १५ प्रतिशत बोनस शेयर दिने

चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई १० प्रतिशत नगद लाभाशं र १५ प्रतिशत बोनस शेयर दिने भएको छ ।  कम्पनीको  सम्पन्न २१ औँ वार्षिक साधारणसभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो । कम्पनीले कुल ६०० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएपछि शेयरधनीलाई शतप्रतिशत बोनस दिने हैसियतमा...

कुलमानको एक वर्षे कार्यकालः लोडसेडिङ अन्त्यदेखि विवादको भुमरीसम्म !

भदौ, काठमाडौं । गत सालको वर्षात याममा दैनिक ६ देखि ७ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । हिउँद लागेसँगै त्यो बढेर झनै १८ घण्टासम्म पुग्ने त्रासदीमा थिए जनता । लोडसेडिङको अन्त्य कल्पनासमेत गरिएको थिएन । यही त्राशदीका बेलामा कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका थिए । प्रचण्डको नेतृत्वमा...

नोजलबाट कम तेल झरे पनि कारबाही नगर्न पेट्रोलियम व्यवसायीको माग

साउन, काठमाडौं  । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसियसनले पेट्रोल पम्पमा तेल भर्दा देखिने अंकभन्दा कम परिमाणमा तेल वितरण भए पनि कारबाही नगर्न माग गर्दैै आन्दोलन घोषणा गरेको छ । डिस्पेन्सिङ पम्पबाट कम तेल आउनुलाई प्राविधिक गडबडी भन्दै कारबाही नगर्न माग गरेको हो । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी...

अब विद्युत महसुल घरमै बसेर तिर्नुस

काठमाडौँ। विद्युत महसुल तिर्न जाँदा लामो समय लाईन बस्नुपर्ने झण्झटबाट अब मुक्ति पाइने भएको छ । अब घरमै बसीबसी विद्युत महसुल तिर्न सकिनेछ। यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नयाँ प्रणाली ल्याउन लागेको छ । प्राधिकरणले अब अनलाइन प्रणालीबाटै वा मोबाइल फोनमार्फत महसुल तिर्न सकिने प्रणालीको...

ऊर्जा क्षेत्रमा नर्वेली सहायता र लगानी विस्तार गर्न आग्रह

 साउन, काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नेपालको शान्ति प्रक्रिया तथा भूकम्पका बेला राहत तथा उद्धारका साथै पुनःनिर्माणमा गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा नर्वेली सहायता र लगानी विस्तार गर्न आग्रह गरेका छन् ।   आफ्नो चारवर्षीय कार्यकाल पूरा गरी स्वदेश फर्कन लाग्नुभएका नेपालका लागि नर्वेली राजदूत चेल...

नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिद गर्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता

साउन, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । जग्गा दलालसँगको मिलेमतोमा चल्ती भाउभन्दा दोब्बर बढी मूल्य तिरेर निगमले जग्गा किनेको हो । निगमले करिब एक अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्दा चल्ती मूल्यभन्दा...