कृषि

आकर्षक नारा लगाए पनि संघीयताको शुरुवाती अभ्यासमै कृषिलाई चरम उपेक्षा गरिए


 

पुस, काठमाडौं । सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि गरेर आयात न्यूनीकरण गर्ने आकर्षक नारा लगाए पनि संघीयताको शुरुवाती अभ्यासमै कृषिलाई चरम उपेक्षा गरिएको गुनासो सरोकारवालाको छ ।

संघीय संरचनामा कृषिलाई थप महत्व दिएर अघि बढाउनुपर्ने भए पनि उक्त शीर्षकमा बजेट विनियोजनमा गरिएको कञ्जुस्याइँ र कार्यान्वयनको फितलोपनले कृषि उत्पादनको आगामी तस्बिर झनै निरासाजनक हुने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।

साविकका स्थानीय निकायमा सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि कम्तीमा १५ प्रतिशत रकम अनिवार्य विनियोजन गर्ने प्रावधान राखेको थियो । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्दव अधिकारी भने संघीयतामा कृषि क्षेत्र थप उपेक्षित भएको बताउँछन् ।

अधिकारी भन्छन्, ‘संघीयतामा गएपछि कुनै पनि प्रकारको बाध्यकारी नियम नहुँदा स्थानीय तहमा कृषि बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन झनै चुनौतीपूर्ण भएको छ ।’ विगतमा सरकारले बाध्यकारी व्यवस्था गर्दा पनि बजेट रकमान्तरको समस्या देखिएको थियो । अहिले त्यति पनि व्यवस्था नहुँदा समस्या चुलिएको उनको भनाइ छ ।

कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान (जोना) को सहकार्यमा महासंघले गरेको एक अध्ययनले हाल कार्यान्वयनमा आइसकेका स्थानीय तहले कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा तीन प्रतिशत बजेट मात्रै विनियोजन गरेको देखाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा हरेक स्थानीय तहलाई न्यूनतम १० करोड र अधिकतम एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँसम्म विनियोजन गरेको छ ।

महासंघले सातै प्रदेशका ४४ स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट र त्यहाँको कृषिको अवस्था अध्ययनपछि यस्तो निश्कर्ष निकालेको हो ।

प्रतिवेदनको आँकडालाई आधार मान्दा अहिले १० करोड रुपैयाँ पाएको एउटा स्थानीय तहले कृषिमा छुट्याएको बजेट करिब ३० लाख रुपैयाँ मात्र छ ।

स्रोतको अभाव, चेपुवामा कृषि

महासंघको प्रतिवेदनअनुसार करिब दुई तिहाइ स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजनमा कठिनाइ रहेको बताएका छन् । बजेट विनियोजनमा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा ७२ दशमलव ७३ प्रतिशत स्थानीय तहले कठिनाइ भोग्नु परेको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याउनेमा चितवन र सबैभन्दा कम छुट्याउनेमा सप्तरी छन्

१० प्रतिशत स्थानीय तहका प्रमुखले त बजेटमा कृषि र पशुपन्छीको कार्यक्रमबारे जानकारी नै नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले भने कृषि र पशुपन्छीको बजेट केन्द्रले छुट्टै विनियोजन गर्ने बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषिका लागि केन्द्रबाट नियमित बजेटको आशा गर्ने स्थानीय तहको हिस्सा ६६ प्रतिशत देखिन्छ ।

कृषिमा बजेट विनियोजन गर्न हिच्किचाउनु राम्रो संकेत नभएको महासंघका अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । ‘हाम्रो अध्ययनले ७७ प्रतिशत स्थानीय तहले कृषिमा बजेट विनियोजन गर्न कठिन भएको देखाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो निकै गम्भीर कुरा हो ।’

अध्ययनका अनुसार कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याउनेमा चितवन र सबैभन्दा कम छुट्याउनेमा सप्तरी छन् । चालु आवमा चितवनले नौ करोड २९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको देखिन्छ । यो चालु आवमा सरकारले चितवनका सबै स्थानीय तहका लागि छुट्याएको बजेटको चार दशमलव ८१ प्रतिशत हो । चालु आवमा सरकारले चितवनका लागि एक अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

यस्तै, चालु आवमा सरकारले सप्तरीका लागि छुट्याएको बजेट पाँच अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ । त्यसबाट उक्त जिल्लाले कृषिका लागि छुट्याएको रकम १० करोड ४६ लाख मात्र छ । यो कुल विनियोजित बजेटको दुई दशमलव शुन्य तीन प्रतिशत हो । कृषिको बजेट घट्दा साविकमा पाएको अनुदान स्वात्तै घट्न पुगेको गुनासो किसानले गर्दै आएका छन् ।

कार्यान्वयन चिन्ताजनक

स्थानीय तहले कृषिका लागि बजेट विनियोजनमा गरेको कञ्जुस्याइँ त छँदैछ, विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था पनि उत्तिकै चिन्ताजनक देखिन्छ । उक्त अध्ययनअनुसार अधिकांश स्थानीय तहले रकम विनियोजन गरेको तर कृषिका कार्यक्रमका लागि बजेट जम्मा २९ दशमलव ५५ प्रतिशतले मात्र कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय किसान महासंघका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ चुनाव भएको लामो समयसम्म पनि कार्ययोजना नबन्नु र कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या सल्टिन नसक्दा पनि समस्या देखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस्तो पाराले सरकारले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वका लागि लिएको लक्ष्यमा असर पर्ने देखिन्छ ।’

कृषि सचिव डा. सुरोज पोखरेल कृषिमा विनियोजित बजेट स्थानीय तहका प्रमुखले आफ्नो सेवा सुविधामा उपयोग गरेको पाइएको बताउँछन् ।

स्वायत्तताका नाममा कृषिलाई मास्न नहुने उनको तर्क छ । पछिल्लो समय कतिपय जिल्लाका कृषि कार्यालय र सेवाकेन्द्रहरु धमाधम बन्द हुँदै गएका र तिनको ठाउँमा स्थानीय तहका कार्यालय राख्न धमाधम निवेदन आइरहेको उनी बताउँछन् ।

आइत, पुस २, २०७४ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...
Loading...

बाट अन्य

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किसान नेताका बारीमा ठूला घोगा मकै फल्नुपर्ने बताएका

असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किसान नेताका बारीमा ठूला घोगा मकै फल्नुपर्ने र ठूलै टमाटर फल्नुपर्ने बताएका छन् । आफू हलो जोतेर यहाँसम्म आएको हुनाले किसानका समस्याबारे राम्रैसँग जानकार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ । ‘यहाँहरुलाई थाहा छ, म आफैं हलो जोतेर, कोदालो खनेर,...

काभ्रेमा आलुको नयाँ पुस्तका बीउ उत्पादन

चैत ११, काभ्रे : पाँचखालस्थित मसला बाली विकास केन्द्रले विभिन्न जातका आलुको बीउ उत्पादन गरिरहेको छ।   वर्षौंदेखि एउटै जात पुस्तान्तरण गरी आलुखेती गर्दा कम उत्पादन हुने भएपछि नयाँ पुस्ताका बीउ उत्पादन गरिएको केन्द्र प्रमुख युवराज पाण्डेले बताए।   उनले केन्द्रमा आलुको पूर्वमूलबीउ र मूल बीउ उत्पादन गरिरहेको जानकारी दिए।  आलुको...

सातै प्रदेशमा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय स्थापना हुने

भदौ, पोखरा । अब सातै प्रदेशमा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय स्थापना हुने भएको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) अन्तर्गत सातै प्रदेशमा निर्देशनालय खोल्ने र प्रत्येक प्रदेशमा हावापानी, वातावरण र माटो सुहाउँदो फरक–फरक अनुसन्धान गरिने भएको हो । नार्कको कार्य प्रणालीलाईसमेत परिवर्तन गर्दै संगठनात्मक पुनर्संरचना गर्न...

बोझो एक परिचय

यो घाटि बसेको निको पार्न, भोक जगाउन र पिनासको उपचार गर्न प्रयोग गरिने सामान्य जडिबुटी हो| यदाकदा यो खानेकुरामा मसलाको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ| जापानी समाजमा यसलाई बीरताको प्रतीकको रूपमा पनि लिइन्छ ( पातको रूप समुराई तरवारको आकारको हुना ले)| यसको स्वाद अलि परपराउने ,...

तिलौराकोट त्यो ऐतिहासिक ठाउँ हो, जहाँ राजा शुद्धोधनले सुनको हलोले खेत जोतेर धान रोप्ने प्रचलन

असार, काठमाडौं । हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि १५ असारमा राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईं महोत्सव विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । धान दिवसको अवसरमा कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल (बलदेव) ले हिलो खेतमा पसेर रोपाइँ गर्नेछन् ।   विगतमा पनि असार १५ मा कृषि मन्त्रीले खेतमा हिलो खेल्दै रोपाइमा...

ऐंसेलुबाट ७० लाख आम्दानी

वसन्तपुर (तेह्रथुम) — जंगलमा पाइने काँडादार वनस्पतिको फल ऐंसेलु बेचेर स्थानीयले एक महिनाको अवधिमा ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम आम्दानी गरेका छन् । जंगलमा टिपेको ऐंसेलु संखुवासभाको टुटेमा खुलेको मकालु वाइन इन्डस्ट्रिजलाई बिक्री गरेर गाउँलेले यति कमाइ गरेका हुन् । पेय पदार्थ ‘वाइन’ बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ...