कृषि

आकर्षक नारा लगाए पनि संघीयताको शुरुवाती अभ्यासमै कृषिलाई चरम उपेक्षा गरिए


 

पुस, काठमाडौं । सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि गरेर आयात न्यूनीकरण गर्ने आकर्षक नारा लगाए पनि संघीयताको शुरुवाती अभ्यासमै कृषिलाई चरम उपेक्षा गरिएको गुनासो सरोकारवालाको छ ।

संघीय संरचनामा कृषिलाई थप महत्व दिएर अघि बढाउनुपर्ने भए पनि उक्त शीर्षकमा बजेट विनियोजनमा गरिएको कञ्जुस्याइँ र कार्यान्वयनको फितलोपनले कृषि उत्पादनको आगामी तस्बिर झनै निरासाजनक हुने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।

साविकका स्थानीय निकायमा सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि कम्तीमा १५ प्रतिशत रकम अनिवार्य विनियोजन गर्ने प्रावधान राखेको थियो । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्दव अधिकारी भने संघीयतामा कृषि क्षेत्र थप उपेक्षित भएको बताउँछन् ।

अधिकारी भन्छन्, ‘संघीयतामा गएपछि कुनै पनि प्रकारको बाध्यकारी नियम नहुँदा स्थानीय तहमा कृषि बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन झनै चुनौतीपूर्ण भएको छ ।’ विगतमा सरकारले बाध्यकारी व्यवस्था गर्दा पनि बजेट रकमान्तरको समस्या देखिएको थियो । अहिले त्यति पनि व्यवस्था नहुँदा समस्या चुलिएको उनको भनाइ छ ।

कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान (जोना) को सहकार्यमा महासंघले गरेको एक अध्ययनले हाल कार्यान्वयनमा आइसकेका स्थानीय तहले कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा तीन प्रतिशत बजेट मात्रै विनियोजन गरेको देखाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा हरेक स्थानीय तहलाई न्यूनतम १० करोड र अधिकतम एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँसम्म विनियोजन गरेको छ ।

महासंघले सातै प्रदेशका ४४ स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट र त्यहाँको कृषिको अवस्था अध्ययनपछि यस्तो निश्कर्ष निकालेको हो ।

प्रतिवेदनको आँकडालाई आधार मान्दा अहिले १० करोड रुपैयाँ पाएको एउटा स्थानीय तहले कृषिमा छुट्याएको बजेट करिब ३० लाख रुपैयाँ मात्र छ ।

स्रोतको अभाव, चेपुवामा कृषि

महासंघको प्रतिवेदनअनुसार करिब दुई तिहाइ स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजनमा कठिनाइ रहेको बताएका छन् । बजेट विनियोजनमा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा ७२ दशमलव ७३ प्रतिशत स्थानीय तहले कठिनाइ भोग्नु परेको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याउनेमा चितवन र सबैभन्दा कम छुट्याउनेमा सप्तरी छन्

१० प्रतिशत स्थानीय तहका प्रमुखले त बजेटमा कृषि र पशुपन्छीको कार्यक्रमबारे जानकारी नै नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले भने कृषि र पशुपन्छीको बजेट केन्द्रले छुट्टै विनियोजन गर्ने बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषिका लागि केन्द्रबाट नियमित बजेटको आशा गर्ने स्थानीय तहको हिस्सा ६६ प्रतिशत देखिन्छ ।

कृषिमा बजेट विनियोजन गर्न हिच्किचाउनु राम्रो संकेत नभएको महासंघका अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । ‘हाम्रो अध्ययनले ७७ प्रतिशत स्थानीय तहले कृषिमा बजेट विनियोजन गर्न कठिन भएको देखाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो निकै गम्भीर कुरा हो ।’

अध्ययनका अनुसार कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याउनेमा चितवन र सबैभन्दा कम छुट्याउनेमा सप्तरी छन् । चालु आवमा चितवनले नौ करोड २९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको देखिन्छ । यो चालु आवमा सरकारले चितवनका सबै स्थानीय तहका लागि छुट्याएको बजेटको चार दशमलव ८१ प्रतिशत हो । चालु आवमा सरकारले चितवनका लागि एक अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

यस्तै, चालु आवमा सरकारले सप्तरीका लागि छुट्याएको बजेट पाँच अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ । त्यसबाट उक्त जिल्लाले कृषिका लागि छुट्याएको रकम १० करोड ४६ लाख मात्र छ । यो कुल विनियोजित बजेटको दुई दशमलव शुन्य तीन प्रतिशत हो । कृषिको बजेट घट्दा साविकमा पाएको अनुदान स्वात्तै घट्न पुगेको गुनासो किसानले गर्दै आएका छन् ।

कार्यान्वयन चिन्ताजनक

स्थानीय तहले कृषिका लागि बजेट विनियोजनमा गरेको कञ्जुस्याइँ त छँदैछ, विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था पनि उत्तिकै चिन्ताजनक देखिन्छ । उक्त अध्ययनअनुसार अधिकांश स्थानीय तहले रकम विनियोजन गरेको तर कृषिका कार्यक्रमका लागि बजेट जम्मा २९ दशमलव ५५ प्रतिशतले मात्र कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय किसान महासंघका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ चुनाव भएको लामो समयसम्म पनि कार्ययोजना नबन्नु र कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या सल्टिन नसक्दा पनि समस्या देखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस्तो पाराले सरकारले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वका लागि लिएको लक्ष्यमा असर पर्ने देखिन्छ ।’

कृषि सचिव डा. सुरोज पोखरेल कृषिमा विनियोजित बजेट स्थानीय तहका प्रमुखले आफ्नो सेवा सुविधामा उपयोग गरेको पाइएको बताउँछन् ।

स्वायत्तताका नाममा कृषिलाई मास्न नहुने उनको तर्क छ । पछिल्लो समय कतिपय जिल्लाका कृषि कार्यालय र सेवाकेन्द्रहरु धमाधम बन्द हुँदै गएका र तिनको ठाउँमा स्थानीय तहका कार्यालय राख्न धमाधम निवेदन आइरहेको उनी बताउँछन् ।

आइत, पुस २, २०७४ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...
Loading...

बाट अन्य

पौरखी चिनियाँः भाडामा बारी, नेपालीलाई तरकारी !

पोखरा । नेपालका गाउँठाउँ घुम्दा देखे, सबै खेतबारी बाँझो छन् । मान्छेहरु सबैकुरा किनेरै खाइरहेका छन् ।’ यो देखेपछि उनलाई जुक्ति फुर्‍यो, अब यसैको फाइदा उठाउने र यहीँ खेतीकिसानी गर्ने । चीनको सुछाङ सहरका ३० वर्षे तन्नेरी स्याङ साओहुवा हुन्, उनी । काम नगरी किनेरै खाने...

गत वर्षभन्दा ४ अर्ब रुपैयाँ धेरैको धान फले

काठमाडौं – यो वर्ष १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँबराबरको धान उत्पादन हुने भएको छ । गत वर्षभन्दा ४ अर्ब रुपैयाँ धेरैको धान फलेको हो ।  अहिलेसम्मकै इतिहास तोड्दै यो वर्ष सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन हुने कृषि विकास मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १...

चिडियाघरमा रहेका बाघ सातामा एक दिन निराहार

काठमाडौं । चिडियाघरमा रहेका बाघ सातामा एक दिन निराहार वस्त बस्छ भन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ । तर, आश्चर्य नमान्नुस । चिडियाघरमा रहेका दुईवटा पाटेबाघ कांछा र बांगे सातामा एक दिन निराहार व्रत बस्छन् । बाघलाई आहाराका रुपमा हरेक दिन ११ देखि १२ बजेसम्म ६–६ केजीको दरले...

कृषि क्षेत्रलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित इ–एग्रिकल्चर सेवा उपलब्ध

बनेपा- पूर्वविज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गणेश शाहले आफ्नो कार्यकालभरि नेपाल समृद्ध हुन र संसारको मानचित्रमा चिनिनका लागि सातवटा इ–मन्त्र लागू हुन जरुरी भन्दै भट्याउँथे। यसले पनि उनले आफ्नो कार्यकालभरि इ–भिलेजलाई प्रवर्द्धन गर्नमा मेहनत गरे। त्यतिखेर कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाएर ग्रामीण तहसम्म सेवा पुर्‍याउन...

उद्योगलाई उखु उपलब्ध गराउने किसानहरुले भुक्तानीको माग गर्दै तोडफोड

रौतहट- रौतहटको गरुडास्थित श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेडमा तोडफोड भएको छ। उद्योगलाई उखु उपलब्ध गराउने किसानहरुले भुक्तानीको माग गर्दै तोडफोड गरेका हुन्। गत तीन आर्थिक वर्षको गरी करिब ३२ करोड रुपैयाँ किसानले उद्योगसित भुक्तानी लिनु बाँकी रहेको भन्दै गत हप्ता उद्योगको विभिन्न कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए। उखु उत्पादक...

रेल्वे ट्रयाक निर्माणका लागि लालबन्दी-बर्दिबास खण्डमा पर्ने ११ हजार १ सय भन्दा बढी रुख कटानका लागि अनुमति

चैत, काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक पूर्व-पश्चिम रेलमार्गका लागि रुख काट्ने अनुमति दिएको छ । रेलमार्ग बनाउने योजनामा काम भइरहे पनि अहिलेसम्म रेलमार्ग बनाउन वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थिएन ।   रेल्वे ट्रयाक निर्माणका लागि लालबन्दी-बर्दिबास रेल्वे खण्डमा पर्ने ११ हजार १ सय भन्दा बढी रुख कटानका लागि...