कृषि

आकर्षक नारा लगाए पनि संघीयताको शुरुवाती अभ्यासमै कृषिलाई चरम उपेक्षा गरिए


 

पुस, काठमाडौं । सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि गरेर आयात न्यूनीकरण गर्ने आकर्षक नारा लगाए पनि संघीयताको शुरुवाती अभ्यासमै कृषिलाई चरम उपेक्षा गरिएको गुनासो सरोकारवालाको छ ।

संघीय संरचनामा कृषिलाई थप महत्व दिएर अघि बढाउनुपर्ने भए पनि उक्त शीर्षकमा बजेट विनियोजनमा गरिएको कञ्जुस्याइँ र कार्यान्वयनको फितलोपनले कृषि उत्पादनको आगामी तस्बिर झनै निरासाजनक हुने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।

साविकका स्थानीय निकायमा सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि कम्तीमा १५ प्रतिशत रकम अनिवार्य विनियोजन गर्ने प्रावधान राखेको थियो । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्दव अधिकारी भने संघीयतामा कृषि क्षेत्र थप उपेक्षित भएको बताउँछन् ।

अधिकारी भन्छन्, ‘संघीयतामा गएपछि कुनै पनि प्रकारको बाध्यकारी नियम नहुँदा स्थानीय तहमा कृषि बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन झनै चुनौतीपूर्ण भएको छ ।’ विगतमा सरकारले बाध्यकारी व्यवस्था गर्दा पनि बजेट रकमान्तरको समस्या देखिएको थियो । अहिले त्यति पनि व्यवस्था नहुँदा समस्या चुलिएको उनको भनाइ छ ।

कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान (जोना) को सहकार्यमा महासंघले गरेको एक अध्ययनले हाल कार्यान्वयनमा आइसकेका स्थानीय तहले कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा तीन प्रतिशत बजेट मात्रै विनियोजन गरेको देखाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा हरेक स्थानीय तहलाई न्यूनतम १० करोड र अधिकतम एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँसम्म विनियोजन गरेको छ ।

महासंघले सातै प्रदेशका ४४ स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट र त्यहाँको कृषिको अवस्था अध्ययनपछि यस्तो निश्कर्ष निकालेको हो ।

प्रतिवेदनको आँकडालाई आधार मान्दा अहिले १० करोड रुपैयाँ पाएको एउटा स्थानीय तहले कृषिमा छुट्याएको बजेट करिब ३० लाख रुपैयाँ मात्र छ ।

स्रोतको अभाव, चेपुवामा कृषि

महासंघको प्रतिवेदनअनुसार करिब दुई तिहाइ स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजनमा कठिनाइ रहेको बताएका छन् । बजेट विनियोजनमा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा ७२ दशमलव ७३ प्रतिशत स्थानीय तहले कठिनाइ भोग्नु परेको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याउनेमा चितवन र सबैभन्दा कम छुट्याउनेमा सप्तरी छन्

१० प्रतिशत स्थानीय तहका प्रमुखले त बजेटमा कृषि र पशुपन्छीको कार्यक्रमबारे जानकारी नै नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले भने कृषि र पशुपन्छीको बजेट केन्द्रले छुट्टै विनियोजन गर्ने बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषिका लागि केन्द्रबाट नियमित बजेटको आशा गर्ने स्थानीय तहको हिस्सा ६६ प्रतिशत देखिन्छ ।

कृषिमा बजेट विनियोजन गर्न हिच्किचाउनु राम्रो संकेत नभएको महासंघका अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । ‘हाम्रो अध्ययनले ७७ प्रतिशत स्थानीय तहले कृषिमा बजेट विनियोजन गर्न कठिन भएको देखाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो निकै गम्भीर कुरा हो ।’

अध्ययनका अनुसार कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याउनेमा चितवन र सबैभन्दा कम छुट्याउनेमा सप्तरी छन् । चालु आवमा चितवनले नौ करोड २९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको देखिन्छ । यो चालु आवमा सरकारले चितवनका सबै स्थानीय तहका लागि छुट्याएको बजेटको चार दशमलव ८१ प्रतिशत हो । चालु आवमा सरकारले चितवनका लागि एक अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

यस्तै, चालु आवमा सरकारले सप्तरीका लागि छुट्याएको बजेट पाँच अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ । त्यसबाट उक्त जिल्लाले कृषिका लागि छुट्याएको रकम १० करोड ४६ लाख मात्र छ । यो कुल विनियोजित बजेटको दुई दशमलव शुन्य तीन प्रतिशत हो । कृषिको बजेट घट्दा साविकमा पाएको अनुदान स्वात्तै घट्न पुगेको गुनासो किसानले गर्दै आएका छन् ।

कार्यान्वयन चिन्ताजनक

स्थानीय तहले कृषिका लागि बजेट विनियोजनमा गरेको कञ्जुस्याइँ त छँदैछ, विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था पनि उत्तिकै चिन्ताजनक देखिन्छ । उक्त अध्ययनअनुसार अधिकांश स्थानीय तहले रकम विनियोजन गरेको तर कृषिका कार्यक्रमका लागि बजेट जम्मा २९ दशमलव ५५ प्रतिशतले मात्र कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय किसान महासंघका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ चुनाव भएको लामो समयसम्म पनि कार्ययोजना नबन्नु र कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या सल्टिन नसक्दा पनि समस्या देखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस्तो पाराले सरकारले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वका लागि लिएको लक्ष्यमा असर पर्ने देखिन्छ ।’

कृषि सचिव डा. सुरोज पोखरेल कृषिमा विनियोजित बजेट स्थानीय तहका प्रमुखले आफ्नो सेवा सुविधामा उपयोग गरेको पाइएको बताउँछन् ।

स्वायत्तताका नाममा कृषिलाई मास्न नहुने उनको तर्क छ । पछिल्लो समय कतिपय जिल्लाका कृषि कार्यालय र सेवाकेन्द्रहरु धमाधम बन्द हुँदै गएका र तिनको ठाउँमा स्थानीय तहका कार्यालय राख्न धमाधम निवेदन आइरहेको उनी बताउँछन् ।

आइत, पुस २, २०७४ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...
Loading...

बाट अन्य

सातै प्रदेशमा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय स्थापना हुने

भदौ, पोखरा । अब सातै प्रदेशमा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय स्थापना हुने भएको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) अन्तर्गत सातै प्रदेशमा निर्देशनालय खोल्ने र प्रत्येक प्रदेशमा हावापानी, वातावरण र माटो सुहाउँदो फरक–फरक अनुसन्धान गरिने भएको हो । नार्कको कार्य प्रणालीलाईसमेत परिवर्तन गर्दै संगठनात्मक पुनर्संरचना गर्न...

बोझो एक परिचय

यो घाटि बसेको निको पार्न, भोक जगाउन र पिनासको उपचार गर्न प्रयोग गरिने सामान्य जडिबुटी हो| यदाकदा यो खानेकुरामा मसलाको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ| जापानी समाजमा यसलाई बीरताको प्रतीकको रूपमा पनि लिइन्छ ( पातको रूप समुराई तरवारको आकारको हुना ले)| यसको स्वाद अलि परपराउने ,...

तिलौराकोट त्यो ऐतिहासिक ठाउँ हो, जहाँ राजा शुद्धोधनले सुनको हलोले खेत जोतेर धान रोप्ने प्रचलन

असार, काठमाडौं । हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि १५ असारमा राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईं महोत्सव विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । धान दिवसको अवसरमा कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल (बलदेव) ले हिलो खेतमा पसेर रोपाइँ गर्नेछन् ।   विगतमा पनि असार १५ मा कृषि मन्त्रीले खेतमा हिलो खेल्दै रोपाइमा...

ऐंसेलुबाट ७० लाख आम्दानी

वसन्तपुर (तेह्रथुम) — जंगलमा पाइने काँडादार वनस्पतिको फल ऐंसेलु बेचेर स्थानीयले एक महिनाको अवधिमा ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम आम्दानी गरेका छन् । जंगलमा टिपेको ऐंसेलु संखुवासभाको टुटेमा खुलेको मकालु वाइन इन्डस्ट्रिजलाई बिक्री गरेर गाउँलेले यति कमाइ गरेका हुन् । पेय पदार्थ ‘वाइन’ बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ...

साइकलमा च्याउ डुलाउने बाबुराम कार चढ्छन्

फागुन, चितवन । चितवनको कालिका नगरपालिका ३ पदमपुरका बाबुराम केसीले एउटा झुप्रोबाट च्याउ खेती शुरु गरेका थिए । विसं २०५६ मा च्याउ खेती शुरु गरेका केसी अहिले छ कट्ठामा च्याउ लगाउँछन् । पहिल साइकलमा च्याउ डुलाउँथे, अहिले गाडीमा हिँड्छन्  च्याउ बेचेरै जग्गा समेत जोडेका छन्...

पौरखी चिनियाँः भाडामा बारी, नेपालीलाई तरकारी !

पोखरा । नेपालका गाउँठाउँ घुम्दा देखे, सबै खेतबारी बाँझो छन् । मान्छेहरु सबैकुरा किनेरै खाइरहेका छन् ।’ यो देखेपछि उनलाई जुक्ति फुर्‍यो, अब यसैको फाइदा उठाउने र यहीँ खेतीकिसानी गर्ने । चीनको सुछाङ सहरका ३० वर्षे तन्नेरी स्याङ साओहुवा हुन्, उनी । काम नगरी किनेरै खाने...