अर्थ

लगानी बोर्डले नागढुंगादेखि कोटेश्वर हुँदै धुलिखेलसम्मको रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु


 पुस, काठमाडौं । लगानी बोर्डले नागढुंगादेखि कोटेश्वर हुँदै धुलिखेलसम्मको रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गर्दैछ ।

कम्पनी छनोटका लागि टेन्डर आह्वानको तयारी भइरहेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेका अनुुसार अध्ययनका लागि करिब एक वर्ष लाग्नेछ ।

 

सम्भाव्य देखिए वर्षदिनभित्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि तयार पार्न सकिने बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् । गत २७ कात्तिकमा सरकारले उक्त आयोजना लगानी बोर्डमार्फत् अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

बोर्डले काठमाडौंमा रेलमार्गबारे एक अध्ययन प्रतिवेदन यसअघि नै तयार पारेको छ, जसलाई १० पुसको बोर्ड बैठकमा पेश गरिएको थियो ।

२५ पुस ०७३ को बोर्ड बैठकले सम्भाव्यतासँगै मेट्रो रेलको विकास मोडेल तथा अनुदानबारे अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा टेक्दै सरकारले बोर्डलाई काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

नागढुंगा-धुलिखेल रेलमार्गको लम्बाइ ७९ किलोमिटर हुनेछ । त्यसको निर्माण लागत तीन खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित छ

त्यसअघि जापानी सहयोग नियोग (जाइका) र कोरियाली इन्जिनियरिङ कम्पनीले पनि काठमाडौंमा रेलमार्गबारे अध्ययन गरेका थिए । ती सबै प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर विभागले आफ्नो रिपोर्ट तयार पारेको हो ।

नागढुंगा-धुलिखेल रेलमार्गको लम्बाइ ७९ किलोमिटर हुनेछ । त्यसको निर्माण लागत तीन खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित छ ।

बारम्बार अध्ययन भए पनि भौतिक प्रगति नहुँदा उक्त आयोजना कागजमै सीमित छ । अहिलेसम्म डीपीआरसम्म तयार हुन सकेको छैन ।

उक्त रेलमार्गलाई ‘काठमाडौं-१’ नामाकरण गरिएको छ । र, सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी)अन्तर्गत बुट मोडेलमा निर्माण गर्ने बोर्डको तयारी छ ।

बोर्डको प्रतिवेदनमा बूढानीलकण्ठबाट सातदोबाटो हुँदै काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको जिम्मा रेल विभागलाई दिन सुझाइएको छ । तर, त्यो बोर्ड बैठकबाट पारित भएको छैन ।

अहिलेकै गतिमा काम भए ‘काठमाडौं-१’ रेलमार्गका लागि डीपीआर तयार र निर्माण कम्पनी छनोट गर्न कम्तिमा अढाइ वर्ष लाग्नेछ । र, तत्काल भौतिक प्रगति शुरु भए तीन वर्षपछि संरचनाहरु निर्माण हुन थाल्नेछन् ।

सोम, पुस १७, २०७४ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...
Loading...

बाट अन्य

बर्दिया प्रहरीले ११ जना सुन व्यवसायी पक्राउ गरे

असार, काठमाडौं । बर्दिया प्रहरीले ११ जना सुन व्यवसायी पक्राउ गरेको छ । सुनमा मिसावट गरेको अभियोगमा जिल्लाका सुन व्यवसायीलाई  प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय, बाँसगढी र राजपुरले ४–४ जना र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले ३ जना व्यवसायी पक्राउ गरेको हो ।   जिल्ला...

काभ्रेको बनेपामा पनि यस्तै विमानस्थल बन्ने हो ; सन्दर्भ निर्माणधीन वुसान विमानस्थल ।

काठमाडौं । धेरैका लागि असम्भव भएका धेरै कुरा चीनका लागि भने सम्भव देखिएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, निर्माणधीन वुसान विमानस्थल । चिनियाँ कामदारहरुले नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्न एउटा पहाडै काटिदिएका छन् । चोङक्विङका कामदारहरुले समुन्द्री सतहबाट पाँचहजार नौ सय फिट अग्लो पहाडको टुप्पो काटेर...

गैरआवासीय नेपाली शेष घले र पत्नी जमुना गुरुङ अष्ट्रेलियाका धनाढ्यको सूचीमा ८१ औं नम्बरमा उक्लिए

जेठ, काठमाडाैं । गैरआवासीय नेपाली शेष घले र उनकी पत्नी जमुना गुरुङ अष्ट्रेलियाका धनाढ्यको सूचीमा ८१ औं नम्बरमा उक्लिएका छन् । गत वर्ष १०१ औं स्थानमा रहेका घले यो वर्ष ठूलो फड्को मार्दै ८१ औँ नम्बरमा उक्लिन सफल भएका हुन् ।   अष्ट्रेलियाका धनाढ्यहरुको सूची प्रकाशन गर्ने बिजनेस...

उत्कृस्ट भिजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट अच्युत

काठमाडौँ । नेपाली चलचित्रहरु आज अन्तरास्ट्रिय स्तरका बन्न थालेका छन् । नेपाली चलचित्र उधोगमा नयाँ नयाँ प्रविधि र नौलो प्रयोगहरु हुन थालेका छन् । पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रलाई उच्चस्तरको बनाउनमा भिजुअल इफेक्टको ठुलो हात रहेको पाइन्छ । चलचित्र निर्माणका बिभिन्न पाटाहरु जस्तै निर्देशक,कथा,गीत,संगीत छायाँकन,सम्पादन जस्तै...

घरबहाल करको दोहोरोपनको व्यवस्थालाई हटाए

चैत, काठमाडौं । लामो समयदेखि बिवादित रहेको घरबहाल करसम्बन्धी अन्योल हटेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले घरबहाल करको दोहोरोपनको व्यवस्थालाई हटाएको हो । योसँगै अब घरबहाल करको अधिकार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले पाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले दोहोरो करको व्यवस्था हटाउन गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत...

प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्धारित समयभित्र अनुदान र राजश्वको अनुमानित विवरण दिन केन्द्र सरकार असफल

चैत काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्धारित समयभित्र अनुदान र राजश्वको अनुमानित विवरण दिन केन्द्र सरकार असफल भएको छ । तोकिएको समयभित्र यस्तो विवरण नपाउँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नजिकिँदै गरेको आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन अलमल भएको छ ।   अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको...