अर्थ

राजमार्गको सीमाः कानुनमा २५ गज, सरकारले बढायो ३१ मिटरसम्म


पुस, काठमाडौं । राजमार्गहरुको ‘सडक सीमा’ कति हो ? यसमा धेरै अन्योलमा छन्, कसैले २५ मिटर भन्छन् त कसैले ३१ । वास्तवमै राजमार्ग मात्रै होइन, सहायक राजमार्ग, जिल्लास्तरीय सडक र शहरी सडकको सीमा कति हो भन्नेमा आम नागरिक अलमलमा छन् । सरकारी अधिकारी पनि यो अन्योल चिर्ने गरी खुलेर बोल्दैनन् ।

कारण, सडक सीमाका विषयमा सरकार आफैं पनि अलमलमा छ । यस विषयमा सरकार र नागरिकबीच देखिने विवादको खास जड पनि त्यही ‘अन्योल’ भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

 

सार्वजनिक सडक ऐनमा राजमार्गको सीमा सरकारले ३१ मिटरसम्म कायम गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यसअनुसार नै सरकारले मुख्य राजमार्गको सीमा दायाबायाँ २५ मिटर, सहायक राजमार्गको १५ मिटर तथा जिल्लास्तरीय र शहरी सडकको १० मिटर तोकेको छ ।

सम्बन्धित राजमार्गमा तोकिएको सीमाभन्दा थप ६ मिटर जग्गा छाडेर घरलगायत स्थायी संरचना बनाउनुपर्ने सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार उक्त ६ मिटरमा अस्थायी संरचना मात्र बनाउन पाइन्छ ।

गौतम भन्छन्, ‘ऐनमै यस्तो व्यवस्था छ । र, त्यसैलाई कार्यान्वयनमा लगिएको हो ।’

उनका अनुसार राजमार्गमा दायाँ-बायाँ ३१-३१, सहायक राजमार्गमा २१-२१ तथा जिल्ला र शहरी सडकमा १६-१६ मिटरभित्र घरलगायत स्थायी संरचना बनाउन बन्देज छ ।

यातायात मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवका अनुसार अहिले ३१ मिटरमा रहेको यस्तो सडक सीमा ०३१ सालमा ऐन बन्दा मुख्य राजमार्गको हकमा २५ गज (७५ फिट) मात्रै थियो । अहिले बढेर ३१ मिटर पुगेको हो ।

लफडा २५ गजको !

ती पूर्वसचिवको भनाइमा सरकारले बिनाक्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने सडक सीमा भने ७५ फिट अर्थात् २५ गज मात्रै हो । तर, सरकारले निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा दबाब सिर्जना गरेकाले २५ मिटरको सीमा पनि स्वीकार्य बनेको छ ।

तर, कतिपय स्थानमा अझै पनि २५ गज कि २५ मिटर भन्नेमा किचलो कायमै छ ।

सडक विस्तारका क्रममा सरकारले २५ मिटरभित्रको संरचना भत्काउन लाग्दा २५ गजको सीमा दाबी गर्दै कतिपय स्थानका घरधनी अदालतसम्म पुगेका छन् ।

२०३४ सालसम्म कानुनमै सडक सीमा दायाँ-बायाँ २५ गज कायम थियो । त्यतिबेला नियमअनुसार राजमार्गमा घर बनाएका नागरिकले २५ गज छाडेरै संरचना तयार गरेका थिए ।

तर, ०३४ सालमा सरकारले ब्रिटिस मापन पद्धति (एफपीएस)लाई अमेरिकी (एमकेएस)मा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसअघिको नापको प्रणाली एफपीएसले फुट, पाउन्ड र सेकेन्डलाई प्रतिनिधित्व गर्थ्यो । तर, एमकेएसमा लगिएपछि नापको पद्धति मिटर, किलोग्राम र सेकेण्डमा बदलियो ।

त्यही निर्णयलाई आधार बनाएर त्यतिबेला कानुनमा २५ गजलाई एकैपटक शाब्दिक परिवर्तन गरियो । र, ‘२५ गज’को सडक सीमालाई स्वतः ‘२५ मिटर’मा रुपान्तर गरियो ।

ती पूर्वसचिवका अनुसार त्यतिबेला सरकारी अधिकारीले यसरी परिवर्तन गर्दा नागरिक मर्कामा पर्ने विषयलाई ख्याल राखेनन् । नागरिकसँग पनि सूचनाको पहुँच कमजोर हुँदा त्यसको विरोध पनि पछिसम्मै भएन ।

नयाँ नाप प्रणालीअनुसार फिटलाई मिटरमा शाब्दिक रुपमा परिवर्तन गरिदिँदा दायाँ-बायाँ ७५-७५ फिटको सडक सीमा ८२ फिट (२५मिटर)मा लम्बियो । १०-१० गजको सीमा तोकिएका सडकमा १०-१० मिटर कायम भए भने १५-१५ गजको सीमा पनि १५-१५ मिटरमा लम्बिए ।

तर, राजमार्ग आसपासमा बसोबास भएका सर्वसाधारणले कुनै क्षतिपूर्ति पाएनन् ।

त्यतिबेला कानुनअनुसार राजमार्ग क्षेत्रमा २५ गज जग्गा छाड्दै घर बनाएका नागरिकलाई सरकारले गरेको एउटै निर्णयले भत्काउनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो । त्यतिबेला सरकारी अधिकारीले कानुनमा गजलाई मिटरमा स्वतः उल्लेख गरिदिएका कारण पीडित बनेका भक्तपुर र बनेपाका धेरै बासिन्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो विवादमा केही वर्षअघि सर्वोच्चले पीडितका पक्षमा फैसला पनि गरिसकेको छ । अदालतले २५ गजलाई २५ मिटरमा रुपान्तरण गर्दा सात फिट जग्गा स्वतः सरकारको भएको र त्यसमा बनेका संरचना पनि सर्वसाधारणले गुमाउने अवस्था बनेका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ ।

तर, सरकारले त्यसलाई भक्तपुरको सडक विस्तार गर्दा मात्रै कार्यान्वयनमा ल्यायो । अन्य क्षेत्रका पीडितले यस्तो दाबी पनि गरेका छैनन् ।

अहिले पनि नागरिक यो दाबीसहित अदालत गए भने २५ गज पछाडिका संरचना र जग्गाको अधिग्रहण गर्न सरकार बाध्य हुने ती पूर्वसचिव बताउँछन् ।

अहिले ३१ मिटर कसरी पुग्यो ?

सडक सीमा निर्धारणमा अर्को महत्वपूर्ण घटना ०४८ सालमा भयो । सार्वजनिक सडक ऐनमा उल्लेखित एउटा व्यवस्थाका आधारमा सरकारले सीमा बढाउने निर्णय गर्‍यो ।

ऐनमा सरकारले विद्यमान सडक सीमामा दायाँ-बायाँ ६-६ मिटर जग्गामा स्थायी संरचना बनाउन रोक्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ ।

यही व्यवस्थाका आधारमा तत्कालीन सरकारले सडकका दायाँ-बायाँ ६-६ मिटरमा स्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माण गर्न नदिने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयले दायाँ-बायाँ २५-२५ मिटरको सडक सीमा ३१-३१ मिटरमा पुग्यो भने १५ मिटरको २१ र १० मिटरको सडक १६ मिटरमा फैलियो ।

त्यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नगरपालिकाहरुले २५ मिटरभन्दा पछाडि ६ मिटर जग्गा नछाडेका नागरिकको हकमा नक्सापास नै रोकिदियो । यो निर्णय हुँदासम्म यसअघिको व्यवस्थामा आधारित भएर २५ मिटर मात्रै जग्गा छाडेर लाखौं घर बनिसकेका थिए ।

सरकारले स्थायी संरचना बनाउन रोक्का गरेको ६ मिटरको लालपूर्जा नागरिकसँगै सुरक्षित छ । त्यो निर्णयमा पनि क्षतिपूर्तिको विषय उल्लेख थिएन । ऐनमै रहेको व्यवस्थामा टेकेर निर्णय भएकाले यसलाई सरकारले स्वाभाविक भएको तर्क गर्दै आएको छ ।

सडक विभागका प्रवक्ता गौतम ऐनमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएकाले यसमा विवाद गर्न नहुने बताउँछन् ।

सरकारले थप ६ मिटरमा स्थायी निर्माण रोके पनि विभिन्न सडकमा २५, १५ र १० मिटर मात्रै छाडेर घर तथा विभिन्न संरचना बनाउने क्रम अझै रोकिएको छैन । ६ मिटरको सीमा मिचेर राजमार्गहरुमा लाखौं घर बनेका छन् ।

भविष्यमा सरकारले सडक विस्तार गर्दा दायाँ-बायाँ ३१ मिटर नै दाबी गर्ने अवस्था छ । त्यसमध्ये ६ मिटरको लालपूर्जा भने नागरिकसँगै छ ।

तीन वर्षअघि यातायात मन्त्रालयले ०४८ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ६-६ मिटर सीमा विस्तारको निर्णय खारेजीको प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्मा यस विषयमा छलफल नै हुन पाएन । तत्कालीन मुख्यसचिवले निर्णय फिर्ता लिन नमिल्ने अडान लिएका थिए ।

यातायात मन्त्रालयले भने नागरिकको मूल्यवान जग्गालाई बिनाक्षतिपूर्ति रोक्का गरिदिँदा त्यसले मर्का मात्रै परेको तर्क गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् पुगेको यो प्रस्ताव पारित हुन नसकेपछि फिर्ता भयो ।

अहिले पनि सडक सीमा विवादका मुद्दा अदालतहरुमा विचाराधीन छन् ।

सडक सीमामै राजनीति

सडक सीमामा विवाद भएपछि कतिपय अवस्थामा भने राजनीतिज्ञले भोट बढाउन र मतदाता रुझाउन वास्तविक सडक सीमा नै घटाइदिएका र राजमार्ग नै हटाइदिएका उदाहरणहरु छन् ।

वर्तमान सरकारले यस्तै विवाद रहेको हेटौंडामा राजमार्ग नै बजारबाट सार्ने निर्णय गरेको थियो । भर्खरै भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा चुनावको मुखमा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले मतदाता प्रभावित गर्नका लागि हेटौंडा बजार क्षेत्रको राजमार्गलाई राप्ती खोलाको किनारमा बनेको ‘बाइपास-वे’मा सार्ने निर्णय गराएका थिए ।

यस्तो घटना पहिलोपटक मन्त्री बनेको बेला विजयकुमार गच्छदारले सुनसरीको दुहबीमा पनि गराएका थिए । उनले दुहबी बजार क्षेत्रको सडकको सीमालाई २५ मिटरबाट सात मिटरमा घटाउने निर्णय गराएका थिए ।

यस्तै, कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा ०४६ सालमा बनेको सरकारले पनि नौबिसे-मुग्लिन सडकको सीमा २५ मिटरबाट घटाएर १५/१५ मिटर कायम गरेको थियो । तत्कालीन यातायात मन्त्री मार्सल जुलुम शाक्यले गरेको उक्त निर्णयलाई पछि सर्वोच्च अदालतले फरक हिसाबले व्याख्या गरिदिएको थियो ।

अदालतले सरकारी आवश्यकताअनुसार सडक सीमा तोक्न सक्ने भए पनि सडक विभाग स्वामित्वको जग्गा स्वतः नागरिकलाई हस्तान्तरण गर्न नसकिने फैसला गरेपछि २५ मिटरको सीमामै उक्त सडक कायम भएको थियो ।

यसैगरी, सिद्धार्थ राजमार्गको नौडाँडामा पनि २५ मिटरको सडक सीमा घटाएर ६ मिटर कायम गर्ने निर्णय भएको थियो । यो निर्णय गराउन वर्तमान शिक्षामन्त्री तथा कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

यस्ता निर्णयले राजमार्गका कतिपय खण्ड चार लेनमा विस्तार गर्न नसकिने अवस्था बनेको छ । यसले नेपालमा सडक सीमाका सम्बन्धमा नागरिक मात्रै होइन, राज्य पनि कति द्विविधामा छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

बुध, पुस १९, २०७४ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...
Loading...

बाट अन्य

नेपालमा चरा अवलोकनले पर्यटकीय क्षेत्रको लागि ठूलो सम्भावना

विश्वमा सन् २०१० को आँकडा अनुसार  ११ हजार ३३ प्रजातिका चराहरू पाइन्छन् । सन् २०१७ मा प्रकाशित ‘नेपाल्स नेशनल रेडलिष्ट अफ बर्डस’ मा भने नेपालमा जम्मा ८७८ प्रजातिका चरा पाइएको जानकारी छ । जुन संसारको ९ प्रतिशत हुन्छ । भौगोलिक विविधता भएको नेपालमा अनेक खालका जातजातिका चरा...

झमझम पानी परिरहँदा केही मानिसले बानेश्वरमा सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न व्यस्त

साउन, काठमाडौं । शनिबार दिउँसो झमझम पानी परिरहँदा केही मानिसले बानेश्वरमा सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न व्यस्त थिए । उनीहरु साना ठूलो खाल्डाखुल्डी एकएक पुरिरहेका थिए । झरिका बीचमा पनि काम गरेको देख्नेहरुलाई लाग्यो, ढिलै भएपनि सरकारले जनतालाई परेको पीर मर्का बुझ्न थालेछ ।’ नयाँ बानेश्वरमा मात्र होइन,...

बर्दिया प्रहरीले ११ जना सुन व्यवसायी पक्राउ गरे

असार, काठमाडौं । बर्दिया प्रहरीले ११ जना सुन व्यवसायी पक्राउ गरेको छ । सुनमा मिसावट गरेको अभियोगमा जिल्लाका सुन व्यवसायीलाई  प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय, बाँसगढी र राजपुरले ४–४ जना र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले ३ जना व्यवसायी पक्राउ गरेको हो ।   जिल्ला...

काभ्रेको बनेपामा पनि यस्तै विमानस्थल बन्ने हो ; सन्दर्भ निर्माणधीन वुसान विमानस्थल ।

काठमाडौं । धेरैका लागि असम्भव भएका धेरै कुरा चीनका लागि भने सम्भव देखिएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, निर्माणधीन वुसान विमानस्थल । चिनियाँ कामदारहरुले नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्न एउटा पहाडै काटिदिएका छन् । चोङक्विङका कामदारहरुले समुन्द्री सतहबाट पाँचहजार नौ सय फिट अग्लो पहाडको टुप्पो काटेर...

गैरआवासीय नेपाली शेष घले र पत्नी जमुना गुरुङ अष्ट्रेलियाका धनाढ्यको सूचीमा ८१ औं नम्बरमा उक्लिए

जेठ, काठमाडाैं । गैरआवासीय नेपाली शेष घले र उनकी पत्नी जमुना गुरुङ अष्ट्रेलियाका धनाढ्यको सूचीमा ८१ औं नम्बरमा उक्लिएका छन् । गत वर्ष १०१ औं स्थानमा रहेका घले यो वर्ष ठूलो फड्को मार्दै ८१ औँ नम्बरमा उक्लिन सफल भएका हुन् ।   अष्ट्रेलियाका धनाढ्यहरुको सूची प्रकाशन गर्ने बिजनेस...

उत्कृस्ट भिजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट अच्युत

काठमाडौँ । नेपाली चलचित्रहरु आज अन्तरास्ट्रिय स्तरका बन्न थालेका छन् । नेपाली चलचित्र उधोगमा नयाँ नयाँ प्रविधि र नौलो प्रयोगहरु हुन थालेका छन् । पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रलाई उच्चस्तरको बनाउनमा भिजुअल इफेक्टको ठुलो हात रहेको पाइन्छ । चलचित्र निर्माणका बिभिन्न पाटाहरु जस्तै निर्देशक,कथा,गीत,संगीत छायाँकन,सम्पादन जस्तै...