अर्थ

प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्धारित समयभित्र अनुदान र राजश्वको अनुमानित विवरण दिन केन्द्र सरकार असफल


चैत काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्धारित समयभित्र अनुदान र राजश्वको अनुमानित विवरण दिन केन्द्र सरकार असफल भएको छ ।

तोकिएको समयभित्र यस्तो विवरण नपाउँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नजिकिँदै गरेको आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन अलमल भएको छ ।

 

अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले सरकारले फागुन मसान्तभित्र राजश्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने छ ।

केन्द्र सरकारले अनुदानवापत आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुमानित स्रोतको विवरण फागुन मसान्तभित्रै प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिए पनि अहिले चैत लागिसकेको छ ।

ऐनको दफा १८ को उपदफा २ मा भएको उक्त व्यवस्था अनुसार यतिबेला प्रदेश र स्थानीय तहले अनुदान र राजश्व बाँडफाँट अन्तर्गत पाउने रकमको अनुमानित विवरण पाइसक्नुपथ्र्यो । तर, ऐनले तोकेको व्यवस्था बमोजिम हालसम्म दुवै सरकारले यस्तो विवरण पाउन सकेका छैनन् ।

प्रदेशले असार १ र स्थानीय तहका लागि असार १० भित्र आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ । यसअनुसार बजेट बनाउन अब सय दिनभन्दा कममात्रै अवधि उपलब्ध छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले आयोगले दिएको अनुमानित विवरणको हिस्साका आधारमा बजेट तयार गर्छन् ।

कर्णाली प्रदेशका अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश सरकार बजेट निर्माणको काममा लागिरहेकाले सरकारले जतिसक्दो चाँडो अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको अनुमानित विवरण पठाउनुपर्ने बताए ।

केन्द्र र संघ दुवै सरकार गठनमै केन्द्रित भए पनि त्यसले आर्थिक मामिला र बजेट निर्माणमा असर गर्न नहुने उनले बताए । कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कार्यान्वयन गर्न नसके त्यसको विकल्प खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुमानित विवरण उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था छ । जसअनुसार आयोगले आफ्नोतर्फबाट परामर्श दिइसकेको बताएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरी अर्यालले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने राजश्व र अनुदानको अनुमानित विवरण तयार गर्ने अन्तिम गृहकार्यमा रहेको बताए ।

उनका अनुसार यही साता यस्तो विवरण पठाइने गरी तयारी भइरहेको छ ।

आइत, चैत्र ४, २०७४ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...
Loading...

बाट अन्य

झमझम पानी परिरहँदा केही मानिसले बानेश्वरमा सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न व्यस्त

साउन, काठमाडौं । शनिबार दिउँसो झमझम पानी परिरहँदा केही मानिसले बानेश्वरमा सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न व्यस्त थिए । उनीहरु साना ठूलो खाल्डाखुल्डी एकएक पुरिरहेका थिए । झरिका बीचमा पनि काम गरेको देख्नेहरुलाई लाग्यो, ढिलै भएपनि सरकारले जनतालाई परेको पीर मर्का बुझ्न थालेछ ।’ नयाँ बानेश्वरमा मात्र होइन,...

बर्दिया प्रहरीले ११ जना सुन व्यवसायी पक्राउ गरे

असार, काठमाडौं । बर्दिया प्रहरीले ११ जना सुन व्यवसायी पक्राउ गरेको छ । सुनमा मिसावट गरेको अभियोगमा जिल्लाका सुन व्यवसायीलाई  प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय, बाँसगढी र राजपुरले ४–४ जना र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले ३ जना व्यवसायी पक्राउ गरेको हो ।   जिल्ला...

काभ्रेको बनेपामा पनि यस्तै विमानस्थल बन्ने हो ; सन्दर्भ निर्माणधीन वुसान विमानस्थल ।

काठमाडौं । धेरैका लागि असम्भव भएका धेरै कुरा चीनका लागि भने सम्भव देखिएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, निर्माणधीन वुसान विमानस्थल । चिनियाँ कामदारहरुले नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्न एउटा पहाडै काटिदिएका छन् । चोङक्विङका कामदारहरुले समुन्द्री सतहबाट पाँचहजार नौ सय फिट अग्लो पहाडको टुप्पो काटेर...

गैरआवासीय नेपाली शेष घले र पत्नी जमुना गुरुङ अष्ट्रेलियाका धनाढ्यको सूचीमा ८१ औं नम्बरमा उक्लिए

जेठ, काठमाडाैं । गैरआवासीय नेपाली शेष घले र उनकी पत्नी जमुना गुरुङ अष्ट्रेलियाका धनाढ्यको सूचीमा ८१ औं नम्बरमा उक्लिएका छन् । गत वर्ष १०१ औं स्थानमा रहेका घले यो वर्ष ठूलो फड्को मार्दै ८१ औँ नम्बरमा उक्लिन सफल भएका हुन् ।   अष्ट्रेलियाका धनाढ्यहरुको सूची प्रकाशन गर्ने बिजनेस...

उत्कृस्ट भिजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट अच्युत

काठमाडौँ । नेपाली चलचित्रहरु आज अन्तरास्ट्रिय स्तरका बन्न थालेका छन् । नेपाली चलचित्र उधोगमा नयाँ नयाँ प्रविधि र नौलो प्रयोगहरु हुन थालेका छन् । पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रलाई उच्चस्तरको बनाउनमा भिजुअल इफेक्टको ठुलो हात रहेको पाइन्छ । चलचित्र निर्माणका बिभिन्न पाटाहरु जस्तै निर्देशक,कथा,गीत,संगीत छायाँकन,सम्पादन जस्तै...

घरबहाल करको दोहोरोपनको व्यवस्थालाई हटाए

चैत, काठमाडौं । लामो समयदेखि बिवादित रहेको घरबहाल करसम्बन्धी अन्योल हटेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले घरबहाल करको दोहोरोपनको व्यवस्थालाई हटाएको हो । योसँगै अब घरबहाल करको अधिकार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले पाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले दोहोरो करको व्यवस्था हटाउन गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत...