अन्तर्वार्ता

कृषिमन्त्री भन्छन्- पतञ्जलीको भन्दा डीडीसीको घ्यु गुणस्तरीय !


भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्ष २०७५ साल वैशाख १ गते रारातालको किनाराबाट देशबासीलाई गरेको सम्बोधनमा भनेका थिए-एकजना नेपाली पनि भोकै मरेमा सबै नेपालीले खान पाएका छन् भन्न सकिन्न । ओलीको यो भनाइ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि परेपछि कानुनसरह भएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा भोकमरीले मान्छे नै मरेको समाचार त आएका छैनन्, तर हामीले खाने प्रत्येक गाँसमा हाम्रो उत्पादन होइन, आयातीत बस्तुको मात्र धेरै छ । नेपाली लोकोक्ति छ, बेसाएको अन्न खानुभन्दा भोकै बस्नु जाति । यदि यो लोकोक्ति सही हो भने, आयातीत चामल खाएर बस्नुभन्दा भोकै बस्नु जाति भन्नुपर्ने हो ।

 

तर, यस वर्षमात्रै ३० अर्बको धान चामल सरकारले आयात गरेको छ । यही रफ्तार बढ्दै जाँदा हामीले खाने प्रत्येक गाँस बेसाएको अन्नबाट तयार हुनेछ । तर, सरकारले भने ५ वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बर गर्ने र आधारभूत खानेकुरामा आत्मनिर्भर हुने महत्वाकांक्षी नीति लिएको छ ।

के हामी कम्तिमा दालभात, तरकारी र दूधमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौं ? हामीले कृषि तथा पशुपंछी मन्त्री चक्रपाणि खनाल बलदेवसँग यही प्रश्नबाट कुराकानी शुरु गर्‍यौं-

एकजना पनि नेपाली भोको रहृयो भने सबैले खान पाएको छ भन्न मिल्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ सरकारको नीति कार्यक्रममै परेको छ, सँगसँगै कृषि उत्पादन दोब्बर बनाएर आत्मनिर्भर बन्ने कुरा पनि छ, यो कति सम्भव देख्नुभयो तपाईले ?

विश्वासचाहिँ मलाई शतप्रतिशत छ । यो चार/पाँच महिनामा मैले कृषिमा हामी किन परनिर्भर हुँदैछौं र आत्मनिर्भर बन्न के गर्दा सकिने रहेछ भन्ने पहिचानसम्म गर्न सफल भएको छु । मैले सुरुमा भूमि समस्या हल गरेरमात्रै कृषि समस्या हल हुने भन्ने बुझेर भूमी सम्बन्धी कानुन बनाउन लागेँ । अब कृषिमा ध्यान दिँदैछु ।

हामीकहाँ व्यवस्थित र अत्याधुनिक मिल नभएका कारण हाम्रोमा उत्पादन भएको धान अनधिकृत रुपमा सीमापारी भारतका मिलमा जाने र चामल बनेर आउँदा बैधानिक बाटो अर्थात भन्सारबाट आउने गरेको देखियो

नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रो उब्जनीलाई आगामी पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउने भनेर आएको छ । अहिले कृषिमा मैले देखेको समस्या भनेको हाम्रो व्यवसायिक खेती नै छैन । व्यवसायिक खेती शुरु गर्नका लागि हामीले धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि जमिन एकै ठाउँमा चाहिन्छ । नेपालको पहिलो चुनौति भनेकै यही हो, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि । यसलाई पूरा गर्न सकियो भने ५ वर्षमा कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउन सम्भव छ ।

अहिलेको एक्काइशौं शताव्दीमा आत्मनिर्भर भन्ने कुरा सबै कुरामा सम्भव छैन । कतिपय उत्पादन हाम्रो देशमा नहुन सक्छन् । संसारभर विनिमय पनि चलिरहन्छ । तर, मुख्य वस्तु जुन यहाँ उत्पादन हुन्छन्, त्यसमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । हाम्रो खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता ऐन संसदमा जाँदैछ । त्यसले पनि के भनेको छ भने कुनै पनि व्यक्ति खान नपाएर जोखिममा पर्ने अवस्था आउनुहुँदैन र खाद्य सुरक्षा मौलिक अधिकार हो भनेरै कानुन बन्ने हो ।

सबैमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्न, तर दालभात, तरकारी र रोटीमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न ?

दालभात, तरकारी र रोटीमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । हामीले अहिले पनि हामीसँग उत्पादित चिजलाई व्यवस्थापपन गर्न नसकेर परनिर्भरता बढेको रहेछ । राज्यको पहल पनि नभएको र जनचेतना पनि नपुगेको कारण आफ्नै उत्पादनमा निर्भर हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा कोही पनि व्यवस्थित भएनौं । हाम्रो उब्जनी छ, अन्न पनि छ, तर त्यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नेतिर अहिलेसम्म राम्रोसँग कामै भएको छैन ।

दोस्रो कुरा, हामीले अहिले करिव करिव २५ अर्बको चामल आयात गरेका छौं । त्यसमा सबैभन्दा धेरै झण्डै ७० प्रतिशतको हाराहारीमा मसिनो चामल आयात गरेर खाँदा रहेछौं । यसको अर्थ नेपालीहरुले मसिनो चामल बढी प्रयोग गर्न थाले भन्ने देखिन्छ । या त त्यो चामल बाहिरबाट नेपाल आएर यहाँको बाटो हुँदै बाहिर गएको छ । होइन भने हामीकहाँ अस्वाभाविक रुपमा मसिनो चामल किन आयात भइरहेको छ भन्ने गम्भीर अध्ययन जरुरी छ, जसले हामीलाई परनिर्भर बनाएको कारण पत्ता लगाउँछ ।

मसिनो चामल आयात शंकास्पद भएको भन्न खोज्नुभएको हो ?

हामीकहाँ व्यवस्थित र अत्याधुनिक मिल नभएका कारण हाम्रोमा उत्पादन भएको धान अनधिकृत रुपमा सीमापारी भारतका मिलमा जाने र चामल बनेर आउँदा बैधानिक बाटो अर्थात भन्सारबाट आउने गरेको देखियो । हाम्रो आफ्नै उत्पादन चोरबाटोबाट बाहिर जाने र बैधानिक बाटो भएर भित्रिने गरेको छ ।

यस्तो गर्दा किसानलाई वा ब्यापारीलाई के फाइदा ?

यस्तो किन हुन्छ भने, हाम्रो सीमाना खुला छ । धान उत्पादन हुन्छ तराई मधेसका फाँटहरुमा । त्यो सीमानाको एक किलोमिटर पारि लैजानेवित्तिकै त्यहाँ अत्याधुनिक मिलहरु छन् । ती मिलमा चामल कुटिन्छ । मोटोलाई मसिनो बनाउने र कलरिङ दिने मिलहरु पनि छन् । अनेक प्रकारका अखाद्यहरु मिसावट गर्ने र त्यसलाई मसिनो चामल बनाएर बैधानिक बाटो भएरै ल्याउने गरिएको पाइएको छ । यसलाई नियमन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी लागेका छौं ।

दोस्रो कुरा, हाम्रो नीतिमा पनि समस्या छ । हामी विश्वव्यापार संगठनमा छौं । हामीजस्ता देशले चीन र भारतजस्ता ठूला देशसँगको आयात-निर्यात गर्ने सन्दर्भमा कहिँ न कहिँ नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसो गरिएन भने त हाम्रो बस्तु चाहेर पनि उनीहरुको बजारमा जान नसक्ने र उनीहरुका बस्तु बाध्यतावस हामीले किन्नुपर्ने र आउनलाई रोक्नै नसक्ने अवस्था बढिरहने छ ।

यसको मतलब दालभात, तरकारी र रोटी पनि नेपालीले बाहिरबाट बेसाएरै खाइरहनुपर्ने हो त ?

दूधमा हामी २ वर्षभित्र पूरै आत्मनिर्भर हुन्छौं । २ वर्षमा माछामा आत्मनिर्भर हुन्छौं । गहुँमा अहिले नै आत्मनिर्भर छौं । अण्डामा हामी आत्मनिर्भर छौं । मासुमा आत्मनिर्भर बन्न अहिले गाह्रो देखिएको छ

यो अवस्थाचाहिँ हामी अब बढीमा ३ वर्षभित्र अन्त्य गर्छौं । गहुँमा हामी झण्डै झण्डै आत्मनिर्भर छौं । त्यसलाई व्यवस्थापन गरे पुग्छ । तरकारी पनि हाम्रो धेरै राम्रो उत्पादन छ । यहाँको उत्पादन सड्न गल्न दिएर बाहिरको ल्याएर खाने प्रवृत्ति रहेछ । त्यसमा रोक लगाउन सकिरहेका छैनौं ।

हाम्रै तरकारी अलिकति महँगो परे पनि खाने र बाहिरको आयातलाई भन्सार बढाएर भने पनि निरुत्साहित गर्ने हो भने तरकारीमा पनि हामी तत्कालै आत्मनिर्भर बन्छौं । टमाटार नै भन्नुस, यहाँ बजार नपाएर फालिन्छ, बाहिरबाट सस्तोमा ल्याएर खाएका छौं ।

माछामा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्थामा छौं । तर, सस्तो पाइन्छ भनेपछि मान्छे मरेपछि लास नकुहियोस भनेर प्रयोग गरिने फर्मालिन जस्ता खतरनाक रसायन हालेर ल्याइने भारतीय बजारका माछा खाइरहेका छौं ।

होइन, यो त तर्क नै भएन नि, उपभोक्ताले त जुन सस्तो पाइन्छ, त्यही किनेर खान्छ नि होइन र ? आफ्नो उत्पादन सस्तो बनाउन सकिन्न ?

सक्नुपर्छ । तर, पनि भारतीय उत्पादनमा ठूलो मात्रामा सरकारी अनुदान छ । त्यसले गर्दा हाम्रो कुनै पनि उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । तर, यसलाई हल गर्न हामी अब लागेका छौं ।

भारतीय बजारबाट आउने तरकारी, माछा जस्ता उपभोग्य वस्तुजत्तिकै सस्तो हाम्रो उत्पादनलाई बनाउन केही काम थालेका छौं । यसले काम गर्नेवित्तिकै एकाध वर्षमा तरकारी र माछामा पनि आत्मनिर्भर बन्छौं ।

यसको अर्थ बाहिरबाट आउनेलाई कडाइ गर्ने र देशभित्रका कृषि उपजलाई अनुदान दिने भन्न खोज्नुभएको हो ?

एकदम सकिन्छ र सक्नुपर्छ । म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईलाई । म कृषि मन्त्री भएर आएपछि के गरेँ भने, दूधको ठूलो समस्या रहेछ । एउटा त गुणस्तरीय दूध भएन, दोस्रो यसको व्यवस्थापन भएन । अर्थात बजारमा दूध सप्लाई हुन नसकेर किसानले सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था आयो ।

गत वर्ष झण्डै ५० लाख लिटर धूलो दूध भारतबाट आयात गरिएको रहेछ । तर अहिले आयात गर्नु त परै छाडौं, हाम्रै दूध व्यवस्थापन गर्न नसकेर हैरानी छ ।
हिजोका दिनमा भारतमा अनुदानमा उत्पादन भएको धूलो दूध बढी मात्रामा आयात हुन्थ्यो, जसले गर्दा भारतीय धूलो दूध बजारमा गयो । हाम्रा किसानले उत्पादन गरेको दूध सडकमा पोखियो । हाम्रो दूधलाई धूलो बनाउन एउटामात्रै कारखाना छ, त्यसले सीमित मात्र काम गर्छ । चितवनको कारखाना बन्द भएर बसेको छ ।

मैले के गरेँ भने पहिलो काम धूलो दूध आयात गर्ने अनुज्ञापत्र रोक्ने । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयबाट दिइने त्यो पत्र रोकियो । अहिले धूलो दूध आयात गर्न बन्द गर्‍यौं । हाम्रो डीडीसीले ३ सय मेट्रिक टन धूलो दूध आयात गर्न टेण्डर आह्वान गरेको थियो । त्यो टेण्डर मैले रद्द गर्न लगाएँ ।

त्यसपछि हाम्रो उत्पादनको दूध अहिले अलिअलि व्यवस्थापन हुन लागेको छ । हाम्रो बिराटनगरमा उत्पादन गरिएको धूलो दूध बजारमा बेच्नका लागि स्टक राख भनेको छु । दूधमा हामी यसरी आत्मनिर्भर बन्ने अवस्थामा पुग्यौं । तर, पनि हाम्रो उत्पादन महंगो छ, बाहिरी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सकिन्न ।

महंगो छ भन्दैमा आफ्नो बन्द गरेर बाहिरबाट ल्याएर खान जनतालाई प्रोत्साहित गर्न त भएन नि होइन ?

यसमा चाहिँ जनताले पनि बुझ्नुपर्छ । युरोपलगायतका मुलुकहरुमा यो जनचेतना छ । आफ्नो देशको उत्पादन अलिकति महंगो हुन्छ भने पनि फरक पर्दैन, आफ्नै उत्पादनमा निर्भर हुनुपर्छ भन्ने जनचेतना सबैमा हुनुपर्‍यो । तर, आयातमै रोक्न त सकिन्न ।

हाम्रा जस्ता देशहरुलाई विश्वव्यापार संगठनका कारण ठूलो दबाव पर्दोरहेछ । हामी त त्यसमा बाँधिएका छौं । त्यसको असरचाहिँ हाम्रो जस्ता साना र गरीब

कसरी ?

तपाईलाई उदाहरण दिउँ, हाम्रा उखु किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । मिल मालिकहरुले हाम्रो चिनी नै बिकेन, त्यसकारण उखु लिदैनौं भनेर हात ठड्याएको अवस्था छ । हामीले चिनीमा १५ रुपैयाँ भन्सार बढाएर ३० पुर्‍यायौं ।

अबको १०/१५ वर्षभित्र नेपालमा प्रांगारिकमात्र मल प्रयोग हुने र विषादि पूर्णरुपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाएका छौं । यसको शुरुआत कर्णाली प्रदेशबाट भएको छ । कर्णाली प्रदेशले पनि आफ्नो पहिलो योजना यसैलाई बनायो

यसलाई अदालतले त रोक्यो नै, हामीले चिनीको भन्सार ३० प्रतिशत पुर्‍याउँदा पनि हाम्रो चिनी किलोको ८० रुपैयाँ हुने रहेछ बजारमा पुग्दा । तर भारतबाट आउने चिनी चाहिँ ३० प्रतिशत भन्सार तिरेर आउँदा पनि ६५ रुपैयाँ हुनेरहेछ ।

यस्तो संकट छ कि, यसलाई कसरी हल गर्ने भनेर हामी लागेका छौं । तर, हामीले चामल, गहुँ, तरकारी, फलफूल, माछा र चिनीजस्ता ८/१० वटा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा आफ्नै उत्पादनमा पूर्णतः आत्मनिर्भर बन्ने योजना कार्यन्वयनमा ल्याउनै पर्नेछ । जनताले अलिकति महंगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन नै खानुपर्‍यो । त्यसका लागि स्वेदशी उत्पादनको निश्चित मापदण्ड तोकेर बनाइनेछ ।

स्वदेशी नै हो भन्ने र स्वदेशी उत्पादन गुणस्तरीय छ भन्ने पनि त आधार देखाउनुपर्ला नि ?

अवश्य पनि । त्यो हामीले सोचिसकेका छौं । हामीले गुणस्तर तोकेर स्वदेशी उत्पादनको अलग्गै पहिचान दिन्छौं । हामी नियमन गर्न नसक्ने अवस्थामा छैनौं, नियमन गर्नासाथ हाम्रो उत्पादनले बजार लिन्छ । हाम्रो उत्पादन भारतीय उत्पादन भन्दा कयौं गुणा गुणस्तरीय छन् । त्यसको हामीले परीक्षणबाट पुष्टि गरेका छौं ।

कुन-कुन चिजमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने निश्कर्षमा पुग्नुभयो त ?

मलाई के लाग्छ भने केही वर्षको अन्तरालमा धान बाहिरबाट ल्याउनुपर्दैन । झण्डै झण्डै ५ लाख मेटि्रक टन अहिले हामीलाई पुग्दैन । दूधमा हामी २ वर्षभित्र पूरै आत्मनिर्भर हुन्छौं । २ वर्षमा माछामा आत्मनिर्भर हुन्छौं । गहुँमा अहिले नै आत्मनिर्भर छौं । अण्डामा हामी आत्मनिर्भर छौं । मासुमा आत्मनिर्भर बन्न अहिले गाह्रो देखिएको छ ।

अहिले अर्घाखाँची लगायतका केही जिल्लाहरु मासु उत्पादनका हिसाबले उपयुक्त देखिएका छन् । अझै केही जिल्लामा फैलाएर ३ वर्षमा मासुमा पनि आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भनेर हामी लागेका छौं । तर, हाम्रो लथालिंग ताल रहृयो भने १० वर्षमा पनि उस्तै हुन्छौं ।

तर, कृषिको अनुदान नेता र पहुँचवालाले लिने एउटा प्रवृति छ । अर्कोतिर जमिन बाँझो राखेर कसरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रश्न पनि छ, यसको तालमेल

कसरी मिलाउँदै हुनुहुन्छ ?

अनुदान त लथालिंग नै रहेछ । पहुँचवालाले लैजाने, तर परिणाम नआउने । बाख्रापालन गर्न भनेर अनुदान लैजाने तर अनुदान रकम सकिएपछि गोठ पनि सकिने गरेको समाचार त आएकै हुन् ।

हामीले कृषिमा सधैंका लागि आत्मनिर्भर बन्न व्यवसायिक खेती गर्नैपर्छ र त्यसका लागि जग्गाा एकीकरण गर्दै बाँझो जमीन राख्न नदिने कडा नियम लगाउनैपर्छ ।

भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय विभाजन नहुँदासम्म जमीन बाँझो राख्न नपाउने गरी मैले केही कानुनको मस्यौदा पनि गर्दै थिएँ । जस्तै, लगातार तीन वर्ष जमिन बाँझो राख्यो भने के गर्ने ?

यसमा पहिलो वर्ष बाँझो राखे सचेत गराउने, दोस्रो वर्ष पनि बाँझो राखे त्यहाँको स्थानीय तहले वरिपरिको छिमेकीलाई उब्जनी गरेर खान दिने र तेस्रो वर्ष पनि त्यो जग्गाधनी खेती गर्न आएन भने सो जग्गा या त कमाइराखेको व्यक्तिलाई दिने वा राज्यले लिनेखालको नीति नबनाएसम्म हुँदैन ।

आँटे यही सरकारले आँट्ने हो । गरे यही सरकारले गर्ने हो । नत्र हामीले गफमात्रै गरेर समृद्धि आउँदैन । जग्गा बाँझो राख्नेलाई कारवाही गर्ने र व्यवसायिक खेतीका लागि जमीन एकीकरण गर्ने प्रक्रिया अपनाउन आवश्यक परे संविधान संशोधन गरेर पनि जानुपर्छ । नत्र त सम्पत्तिको हक भन्दै सयौं वर्षसम्म जग्गा ओगटेर बाँझो राख्ने प्रवृति रहन्छ ।

तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था छैन र अहिले नै ?

व्यवस्थापन गर्दा सकिन्छ । तर, विचौलियाले हाम्रो उत्पादन सडाएर आयातीत तरकारीले बजार कब्जा गरेका छन् । अब हामी तरकारीमा चाहिँ प्रांगारिक खेतीमा जानुपर्छ । अहिलेको रासायनिक मललाई आधा बनाउने र प्रांगारिक मललाई २५ बाट बढाएर शतप्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ ।

हामीले यसका लागि पनि केही योजना बनाएर अघि बढेका छौं । अबको १०/१५ वर्षभित्र नेपालमा प्रांगारिकमात्र मल प्रयोग हुने र विषादि पूर्णरुपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाएका छौं । यसको शुरुआत कर्णाली प्रदेशबाट भएको छ । कर्णाली प्रदेशले पनि आफ्नो पहिलो योजना यसैलाई बनायो ।

अब कर्णाली प्रदेश प्रांगारिक तरकारी खेतीको पहिलो हब बन्नेछ । हामीले कर्णाली नै पहिलो चरणमा किन रोज्यौं त भन्दा, अहिलेसम्म त्यहाँ विषादि र रसायनिक मल १० प्रतिशत पनि गएको रहेनछ । अन्य प्रदेशमा ९० प्रतिशत जान्छ । त्यहाँबाट हामी पूरै देशलाई प्रांगारिक मल प्रयोग गर्नेमा परिणत गर्न सक्छौं ।

हामी अब मुख्य फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्छौं । यसपालि हाम्रा आँप किसानले मूल्य नपाएर रोएर हिँड्ने अवस्था आयो । बिचौलियाले बाहिरबाट आयात गरेर बेच्ने र हाम्रा किसानको उत्पादन सडाउने खेल खेल्दा रहेछन् । फलफूलमा पनि यस्ता माफियाहरुले थलो बनाएका छन्, जसले स्वदेशमा उत्पादन भएका हाम्रा फलफूल छिर्नै दिँदैनन् । हाम्रा सप्तरीका किसान बजार नपाएर बसे, बिचौलियाले लखनउबाट आँप ल्याएर बजार कब्जा गरेको छ ।

समस्या मात्र देखाउने कि समाधानको उपाय पनि खोज्ने हो सरकारले ?

समाधान नै खोजिरहेका छौं । मुख्य कुरा त स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने नीति चाहियो । दोस्रो कुरा, उपभोक्ताले पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्‍यो । राज्यले स्वदेशी उत्पादन कुन हो भन्ने ब्राण्डिङ गरिदिन्छ ।

अर्को कुरा त हाम्रो आँपकै कुरा गर्दा यो वर्ष कति उत्पादन हुन्छ त्यसको यकिन रेकर्ड राख्छौं । हाम्रो बजारमा कति आँप चाहिन्छ त्यो पनि रेकर्ड राख्नुपर्छ । हाम्रो उत्पादन र बजारको खपत हेरेर आफ्नो उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने । भारतले पनि गर्ने त्यही हो ।

हामी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैनौं तर भन्सार चाहिँ सिधा सिधा बनाइदिने हो । अरु केही गर्न सकिन्न । उताबाट आउने आँपको भन्सार बढाइदिएपछि हाम्रो उत्पादनले बजार पाउँछ । सिधा सिधा यही हो कुरा ।

लखनउबाट आउने आँप नरोक्ने, महँगो खान चाहनेले किनेर खान पाउनुपर्छ । हाम्रो स्वदेशी उत्पादन सस्तोमा खान पाउने अवस्था ल्याउने भनेको विदेशीमा भन्सार बढाइदिनेतर्फ त सोच्नैपर्छ ।

तर, हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता र नीतिहरुले पनि त रोक्ला नि ?

हामीले यहाँ ल्याब टेस्ट गर्‍यौं, त्यो पतञ्जलीको घ्यूभन्दा हाम्रो डीडीसीको घ्यू गुणस्तरीय देखियो । हाम्रो ल्याब अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जहाँ पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने ल्याब छ । हामीले दुबै घ्यूको ल्याब परीक्षण गरेर पत्ता लगाएका हौं, हाम्रो उत्पादन नै गुणस्तरीय छ

त्यसमा ध्यान दिएरै गर्ने हो । तर, बदमासी त भएको छ नि । तपाईलाई एउटैमात्र उदाहरण दिन्छु, रामदेवको पतञ्जली घ्युको मूल्य भारतमै झण्डै ४७५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्छ । तर, हाम्रो भैरहवा भन्सारमा आउँदा त्यसको २५० रुपैयाँ किलोको मूल्यांकन हुन्छ र भन्सार तय हुन्छ । जब कि त्यो घ्यु साढे ८ सय देखि ९ सयमा यहाँ बिक्री हुने गरेको छ ।

हामीले यहाँ ल्याब टेस्ट गर्‍यौं, त्यो पतञ्जलीको घ्यूभन्दा हाम्रो डीडीसीको घ्यू गुणस्तरीय देखियो । हाम्रो ल्याब अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जहाँ पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने ल्याब छ । हामीले दुबै घ्यूको ल्याब परीक्षण गरेर पत्ता लगाएका हौं, हाम्रो उत्पादन नै गुणस्तरीय छ ।

संसारभर जहाँ लगेर जाँचे पनि हुन्छ भनेका छौं । तर, पतञ्जलीको भन्दा सस्तो डीडीसीको घ्यू नलिएर महँगो र कम गुणस्तरकै घिउ लिन्छौं भने त त्यसको कुनै समाधान हुन्न । जुन चिज हाम्रोमा उत्पादन हुन्छ र हामीलाई पुग्छ भने त्यो चीज बाहिरबाट आउनका लागि भन्सार त उच्च गर्नैपर्छ । भारतले पनि गर्ने त्यही हो ।

कृषिमा तपाईका पालामा केही नयाँ नीति ल्याउँदै हुनुहुन्छ कि ?

कृषकको सबैभन्दा बढी माग खाद्य भण्डार र कोल्ड स्टोरमा आएको छ । स्याउ उत्पादनमा कृषक लालायित भएको पाइयो । मैले यो वर्ष १५ करोडको योजना स्याउको बनाएको छु । सात प्रदेशमा ७ वटा कृषि बजार बनाइन्छ, र ती बजार सबैले हेर्न लायक हुनेछन् । त्यसको शुरुअात ५ नम्बर प्रदेशबाट हुँदैछ ।

अहिलेको वर्ष डीपीआर भएर अर्को वर्ष काम शुरु हुन्छ । तीन वर्षभित्रमा आधुनिक कृषि बजार सञ्चालनमा आउँछ । अर्को कुरा, सात प्रदेशमा ठूलाठूला बागवानी खालका र्फमहरु बनाउँछौं । त्यसलाई सरकार, निजी क्षेत्र र जनताको त्रिपक्षीय साझेदारीमा लैजाने गरी कर्णाली प्रदेशबाट शुरु हुँदैछ । अहिले हामीले गर्नैपर्ने चाहिँ एउटा किसान बैंक चाहिएको छ ।

हामीले किसानलाई ऋण दिने बैंक स्थापना गर्नैपर्छ । अहिलेको वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएर किसानले उत्पादन गर्न सक्दैनन् । त्यस्तो बैंक जसले २/३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिनेछ । यति गर्न सकियो भने कृषिमा उथलपुथल गर्न सकिन्छ ।

तस्वीरः अनलाइनखबर/चन्द्र अाले

शनि, भदौ २, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...
Loading...

बाट अन्य

बंगलादेशका अधिकांश कलेज पैसाको पछाडि दौडिरहेका छन् : उपकुलपति डा अली

प्रा डा ल्याकत अली बंगलादेश युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सेसका उपकुलपति हुन्। मेडिकल डाक्टर समेत रहेका अली अनुसन्धानमा विशेष रुची राख्छन्। मेडिकल शिक्षाका विषयमा स्थलगत अध्ययनका लागि बंगलादेश पुगेका स्वास्थ्य खबरपत्रिकाका प्रवीण ढकाल र सीताराम कोइरालाले उपकुलपति डा अलिसँग गरेको कुराकानी : बंगलादेश युनिभर्सिटि अफ हेल्थ साइन्सका बारेमा बताइदिनुस् न? अुसन्धान र...

श्रीहरि फुयाँलः अनपेक्षित समयसँग वार्तालाप

कामहरूसँग खेल्दैछु । भनुँ उल्झनहरू छन् दिमागमा । एउटा–एउटा गर्दैगर्दै निप्ट्याउन पाइयो भने त उल्झनको व्यवस्थापन सहजै हुने भयो, एकै पटक आइलागे भने ती मेरा लागि भद्रगोल बन्छन् । म भद्रगोल मिलाउन जान्दिनँ । र, गर्ने, सक्ने, भ्याउने काम पनि जहाँको त्यहीँ अड्किन्छ । अर्थात्,...

कवि विनोद खत्री अाकाशसँग हेमन्तको साहित्यिक भलाकुसारी।

 १ साहित्य भनेको के रहेछ अाकाश जी ? > साहित्य भनेको मेरो बुझाइमा जीवनको भोगाइ ठान्दछु।यसमा यथार्थ कुरा र काल्पनिक कुरालाई कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गरिन्छ। २ अाकाश कविता सङ्ग्रहले अहिले समकालीन साहित्यमा खुब चर्चा कमाएको छ यसको राज के हुनसक्छ त ? यस कविता सङ्ग्रहमा मैले संसार,मेरो...

अब धेरै भाषण नगर्ने, काम गर्ने । परिणाम दिने — मन्त्री गोकुल बास्कोटा

असार, काठमाडौं । नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सफल भएको भन्दै अब सरकारको ध्यान घरेलु विषयहरुमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । ‘छिमेकीसँगको सरकारको सम्बन्ध एकदमै सन्तुलित भयो । दुबैतिरको सम्बन्ध राम्रो भयो’ मन्त्री बास्कोटाले मंगलबार अनलाइनखबरसँग भने,...

सीमानासम्म थुतुनोमात्र घुसार्ने रेलको कुरा गरेको होइनः प्रधानमन्त्री

असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणलाई असाधारण र अभूतपूर्व भनेका छन् । भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको र नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने नेपालीको चाहना मार्गप्रशस्त गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । रेल मार्ग निर्माण आजको भोलि सम्भव नहुने भन्दै उनले त्यसका लागि...

‘केपी ओली उधारो भाका राख्छन्, वचन पूरा गर्दैनन्’– राधाकृष्ण मैनाली

माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका पुराना नेता राधाकृष्ण मैनाली झापा आन्दोलन हुँदै तत्कालीन नेकपा मालेका जन्मदाता हुन् । वामपन्थी नेता मैनालीसँग दुईवटा पार्टी एकताका तीतामीठा अनुभव छन्ः एक- ०४७ साल चैतमा माले र मार्क्सवादीलाई मिसाएर नेकपा एमाले जन्माउँदाको  मीठो अनुभव । अनि दोस्रो -०५६ को...