उर्जा

निगमले म्याच फिक्सिङ नगरेसम्म इन्द्रेको बाउ चन्द्रेले पनि केही गर्न सक्दैन –लिलेन्द्र प्रधान


मंसिर, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले नियमित अनुगमन गरेको र आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेको भनिए पनि ट्यांकरबाट तेल चोरी हुने र पेट्रोल पम्पहरुबाट कम परिमाणमा तेल बिक्री गरेर उपभोक्तालाई ठग्ने क्रम रोकिएको छैन । आयल निगमका लागि इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकरहरुको तेल बीच बाटोमै चोरी हुने गरेको छ ।

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानका अनुसार ट्यांकरबाट हुने तेल चोरी होस् वा पेट्रोल पम्पबाट कम परिमाणमा तेल बिक्री वितरण होस्, यी सबै आयल निगमको कमजोरीका कारण भइरहेको छ । उनी भन्छन्, ‘निगमले म्याच फिक्सिङ नगरेसम्म इन्द्रेको बाउ चन्द्रेले पनि केही गर्न सक्दैन ।’

पहिले आयल निगमले नै अनियमितता गर्न चालकहरुलाई छुट दिन्थ्यो । त्यसैले पहिले खान पाएकाहरुले फेरि पनि खान पाउ“m भनिरहेको प्रधानको भनाइ छ । तर उनले त्यसरी अनियमिता गर्न दिन नहुने बताए ।

यसै सेरोफेरोमा प्रधानसँग गरिएको कुराकानी –

निगममा यस्ता समस्या आइरहनुको कारण के होला ?

आयल निगमले वास्तवमा अपरेसन म्यानुअल नै बनाएको छैन । सबैभन्दा पहिले ट्रान्सपोर्टर, ड्राइभर, निगमलाई गाइड गर्ने एउटा किताब (अपरेसनल म्यानुअल) बनाउनुपर्छ । अपरेसनल म्यानुअलमा ट्यांकरहरुलाई करारमा लिँदाखेरि म्यानुअल दिनुपर्‍यो, यी तरिकाले नापजाँच गर्छु, यी तरिकाले गुणस्तर चेक गर्छु, यी तरिकाले लोड-अनलोड गर्छु भन्ने हुनुपर्छ । यो कुरा अहिलेसम्म प्रष्ट छैन ।

एक दिन एउटा कुरामा सहमति गर्दिने, अर्को दिन त्यही कुरामा असहमति जनाइदिने गरिएको छ । जस्तै टेम्प्रेचर लिने कुरामा सहमति भयो भने जहाँबाट पनि लिइदिने, सहमति भएन भने नलिइदिने गरिन्छ । हेर्दा साना कुरा लागे पनि यस्तैयस्तै कारणले एउटा-एउटा समस्या आइरहेको छ ।

त्यसकारण सबैभन्दा पहिले म्यानुअल बनाउनुपर्यो । बनाउँदाखेरि आयल निगम, ट्यांकर चालकका प्रतिनिधि, पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियसन लगायत सबै स्टेक होल्डरलाई राख्नुपर्‍यो ।

निगमको कारण मात्र समस्या आएको होइन होला नि । यसमा तेल ढुवानीकर्ता, डिलर लिएकाहरु पनि त दोषि छन् नि, होइन ?

यसमा म एउटा उदाहरण दिन्छु- जस्तो कि तपाईंलाई मैले पहिले सधैं चिया खाजा खुवाउँथे । एक दिन खुवाएन भने के हो यार, आज त खाजै खुवाउनु भएन नि भन्ने खालको प्रवृत्ति भयो भने के हुन्छ ? भन्नुस् त ! तपाईं आफैंले यस्तो बनाइदिनुभयो कि, मानौं नियम मिचेर चियाखाजा खान पाउने मेरो अधिकार हो । विगतका दिनहरुमा यस्तो गर्न दिएरै त अहिले ट्यांकर चालकहरुले मागे होलान् नि ।

तपाईंको भनाइअनुसार तेलमा भइरहेको अनियमिततामा निगमको पनि मिलेमतो छ ?

लकिङ सिस्टम प्राविधिक रुपले एकदमै सफल हो । तर हाम्रो देशमा फिटिङमा कैफियत भइरहेको छ । यो कैफियत हुनुमा दुवै पक्षको कमजोरी छ

 

त्यसरी सीधै आरोप त नलगाऔं । तर पहिले दिएको भएर नै त अहिले पनि मागेको होला नी । योभन्दा पहिले दिइयो भने किन दिइएको थियो त्यो कुरालाई पुष्टि गर्नुपर्छ । अहिले दिइँदैन भने किन दिइँदैन त्यसलाई पनि प्रष्ट पार्नुपर्छ । पहिले दिइएको छ भने दुई पक्ष -निगम र ट्यांकर चालक)बीच राम्रो सम्बन्ध भएकाले दिइयो होला । अहिले दुई पक्षमा केही कुरा मिलेन होला त्यही भएर त तीन सेन्टिमिटरसम्म तेल मिलाउन पाउनुपर्‍यो भनेर माग गरिरहेका छन् भन्ने कुराहरु बाहिर आयो नत्र किन आउँथ्यो र ? मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म त दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु । हाम्रो संस्था यसको बर्खिलापमा छ ।

सीधै चोर्न पाउनुपर्‍यो भनेर माग्न पनि त भएन नि ?

भारतको उत्तरप्रदेशमा एउटा यस्तै घटनाको उदाहरण छ । योगी आदित्यनाथको क्षेत्रका पेट्रोल पम्पहरुमा व्यापक सिल तोडिएका भेटिए । अनुगमन गरेर सबैलाई कारबाही गरियो । पछि के पत्ता लाग्यो भने लागतअनुसार प्रतिफल नपाएकाले पम्प सन्चालकले त्यस्तो गरेका रहेछन् । यो कुरा पत्ता लागेपछि त्यहाँको सरकारले लागतअनुसार प्रतिफल दियो । खुरुखुरु प्रतिफल पाएपछि समस्या हट्यो । तर, हामी जहिले पनि सीधा ढोकाबाट निस्कने वातावरण नै बनाउँदैनौं ।

त्यसैले म के भन्छु भने, कुनै पनि नागरिकलाई नियम पालना गराउन र कानुनभित्र बसाउनलाई सरकारले वातावरण बनाएन भने सम्भव नै छैन । जस्तै उदाहरणको लागि- मोटर लगाएर पानी तान्नु पनि चोरी हो । तर, मानिसहरु मोटर लगाएर पानी तान्न बाध्य छन् । प्रशस्त पानी पाउने र जति पानी चलाएको हो त्यो वाफत शुल्क तिर्ने हो भने तपाईंको गच्छेअनुसार तपाईंले तिर्नुहुन्छ, मेरो गच्छेअनुसार म तिर्छु । अहिले त तपाईंको घरमा धारा भए पनि मोटर लगाएर पानी तान्नै पर्ने बाध्यता छ । इमान्दारपूर्वक बस्छु भन्ने व्यक्तिलाई त सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो नि ।

ट्यांकरमा लकिङ सिस्टम सुरु भएपछि तेल चोरी रोकिने भनिएको थियो । तर पनि नरोकिएको किन होला ?

मेरो स्पष्ट भनाइ के हो भने गलत काम यदि भएको छ भने त्यो एकैछिनमा थाहा भइहाल्छ, लुकाएर लुक्ने कुरा होइन यो । निगमले म्याच फिक्सिङ नगरेसम्म इन्द्रेको बाउ चन्द्रेले पनि चोर्न सक्दैन

लकिङ सिस्टम प्राविधिक रुपले एकदमै सफल हो । तर हाम्रो देशमा फिटिङमा कैफियत भइरहेको छ । यो कैफियत हुनुमा दुवै पक्षको कमजोरी छ । निगमको एउटा मान्छेले ति यन्त्रहरुको फिटिङ ठीक छ भन्छ, दिनहुँ त्यही गाडीबाट तेल पनि बुझिरहेको छ र, त्यो माल प्रयोग गर्न पनि ठीक छ भनिरहेको छ । तर केन्द्रबाट छड्के आउने अर्को मान्छेले चाहिँ त्यो बिगि्रएको छ भनिदिन्छ । भनेपछि यहाँ शक्ति पृथकीकरण भएन के । जाँच्ने पनि उही, नाप्ने पनि उही र दण्ड दिने पनि उही छ । जाँच्ने एउटा पक्ष हुनुपर्‍यो र दण्ड दिने अर्को पक्ष हुनुपर्‍यो ।

मेरो स्पष्ट भनाइ के हो भने गलत काम यदि भएको छ भने त्यो एकैछिनमा थाहा भइहाल्छ, लुकाएर लुक्ने कुरा होइन यो । निगमले म्याच फिक्सिङ नगरेसम्म इन्द्रेको बाउ चन्द्रेले पनि चोर्न सक्दैन । सरकारको लापरवाही नभएसम्म नेपालमा क्राइम सम्भवै छैन । यो तेल प्रकरणलाई पनि त्यसैगरी लिनुपर्छ । निगमसँग अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणको स्पष्ट योजना र कार्यक्रम नै छैन ।

निगमलाई स्रोत साधन सम्पन्न र प्रविधियुक्त बनाएपछि समस्या समाधान हुन्छ त्यसो भए ?

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा इन्धनको मूल्य वृद्धिमा धेरै गुनासा आएपछि एउटा संसदीय समितिले अध्ययन गरेको थियो । पद्मनारायण चौधरी नेतृत्वको त्यो समितिले धेरै बुँदाहरुमा सुझाव पनि दियो । त्यसमा आवश्यकताभन्दा बढी पेट्रोल पम्प खोल्न अनुमति दिइएको, आवश्यकताभन्दा बढी ट्यांकर दिइएको र अब आइन्दा आवश्यकता पुष्टि हुने गरी मात्रै लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ । तर, सरकारले त्यसलाई पालना गरिरहेको छैन ।

जुन सरकार आयो, जुन मन्त्री आयो डिलरसिप चाहिँ बाँड्ने काम मात्र भइरहेको छ । जहाँ नयाँ बाटाहरु बनेका छन् त्यहाँ चाहिँ डिलर दिनुपर्छ । तर दिनुभन्दा अगाडि औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ ।

डिलरहरुलाई नियमन गर्न न सरकारसँग प्रयाप्त स्रोतसाधन छ, न निगमसँग छ । न अनुगमन गर्ने स्रोत र साधन छ । निगमलाई उच्च प्रविधियुक्त बनाउनुपर्छ र हाम्रो गलत मानसिकता पनि बदलिनुपर्छ ।

यी कुराहरु निगमलाई किन भन्नुहुन्न त तपाईंहरुले ? निगमलाई सुधार्ने जिम्मेवारी त तपाईंहरुको पनि त हो नि, होइन ?

हामीले त भनिरहेका छौं तर हाम्रो कुरा न निगमले सुन्छ, न सरकारले । हामीलाई छलफलमा बोलाउँदै बोलाउँदैन । अहिले छलफलको शून्यता नै छ । कुनै कुरामा हाम्रो सहमति होला वा असहमति, तर छलफलमा त बोलाउनुपर्छ नि । हाम्रो पनि बिसौं वर्षदेखिको अनुभव छ । त्यो अनुभव सुन्नु पर्दैन ? अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधिभन्दा त हाम्रो प्रतिनिधित्व अर्थपूर्ण हुन्छ । कर्मचारीहरु त कहिले आउने, कहिले जाने हुन्छन् । हामी त बिसौं वर्षदेखि यही फिल्डमा छौं । हामीलाई सैद्धान्तिक ज्ञान नहोला तर व्यवहारिक ज्ञान धेरै छ । हाम्रो अनुभव सुन्दा राम्रै हुन्थ्यो होला, तर निगमले कहिल्यै पनि बोलाएर हाम्रो अनुभव सुन्दैन ।

त्यो नगर्दावित्तिकै विरोधका स्वरहरु स्वाभाविकरुपमा आउँछन् । जे कुरामा पनि हकारेर मात्रै हुन्छ र ? गरेर खान सबैलाई दिनुपर्छ, भैरहेको राम्रा कामलाई संरक्षण पनि गर्नुपर्छ । विकृति रोक्नु पनि पर्छ । यसो गरे, उसो गरे भनेर दोष मात्रै लगाउनुभन्दा विकृति त्यस्ता समस्याहरु आउनै नदिनका लागि पहिल्यै सजग हुनु राम्रो हो नि ।

तर, हामीलाई त दोस्रो दर्जाका मानिस जस्तो व्यवहार गरिन्छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र आइसक्दा पनि दास मनोवृत्ति कायमै छ । लोकतन्त्रमा जबरजस्ती लाद्न पाइन्छ र ?

त्यसो भए सुधारका लागि के गर्ने त ?

सबैभन्दा पहिला त निगम जागरुक भयो भने ९९ प्रतिशत समस्या आफै समाधान हुन्छ । त्यसका लागि चुहावट हुने कारण केके हुन्, केके कठिनाइहरु छन् भन्ने कुरामा बेलाबेला छलफल हुनुपर्छ । यहाँ त ताल्चा लगाउने तर कब्जा लुज गरिदिने प्रवृत्ति छ । अब भन्नुस् त यसो भयो भने के हुन्छ ? यो कब्जा हेर्ने काम त आयल निगमकै हो नि ।

तर, फेरि यो काम निगमको हो भन्दैमा ढुवानी पक्ष (चालक)ले पनि नैतिकता गुमाउनु भएन । सबैले आ-आफ्नो ठाउँमा इमान्दारीतापूर्वक काम गर्ने हो भने यो वास्तवमा एकैदिनमा समस्या समाधान हुन्छ ।

अर्को कुरा चालकहरुले तलबभत्ता पाएका छैनन् भने दिनुपर्‍यो । सुरक्षा दिनुपर्‍यो । लोड गरिसकेपछि समयमै अनलोड गरिदिनुपर्‍यो । कहिलेकाहिँ त भण्डारण गर्ने ठाउँ छैन भनेर गाडीबाट तेल अनलोड नै गरिदिँदैनन् ।

मङ्ल, मंसिर २५, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...
Loading...

बाट अन्य

नेपालमा बढी भएपछि पहिलोपटक १५० मेगावाट बिजुली भारत निर्यात

काठमाडौं । नेपालले तल्कालका लागि बिजुली भारत निर्यात गरेको छ। लगातरको वर्षाका कारण कुलेखानी जलाशययुक्त अयोजना भरिएको र तराईमा बाढीका कारण बिजुली आपूर्ति अवरोध भएपछि बढी भएको भारत निर्यात गरिएको हो । विगत तीन दिनयता दैनिक एक सय ५० बिजुली निर्यात गरिएको ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए...

पेट्रोलियम मिथेन ग्यासको उत्खननका लागि सरकार तयार भए

पेट्रोलियम मिथेन ग्यासको उत्खनन आगामी वैशाख तेस्रो हप्तादेखि गरिने भएको छ । चीनकोतर्फबाट चाइना जिओलोजीकल सर्वेका भाइस प्रेसिडेन्ट वाङकुल र नेपालकोतर्फबाट खानी तथा भू–गर्व विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाबीच बेइजिङमा सम्झौता भएपछि उक्त पेट्रोलियम मिथेन ग्यासको उत्खननका लागि सरकार तयार भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको...

चीनसित मिलेर नेपालले खानीहरुको अनुसन्धान गर्दै

काठमाडौँ । नेपालमा पेट्रोलियम खानीको धेरै सम्भावना छ तर त्यसको अनुसन्धान र प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । तर यसपटक चीनसित मिलेर नेपालले ती खानीहरुको अनुसन्धान गर्दैछ । नेपालमा रहेका त्यस्ता पेट्रोलियम खानीहरुको विस्तृत अन्वेषण गर्न नेपाली र चिनियाँ प्रतिनिधिले बिहिबार चीनको बेइजिङमा ‘पेट्रोलियम खानी अन्वेषण...

विद्युत् चुहावट १० प्रतिशत घट्यो –कुलमानले प्राधिकरण सम्हालेपछि

 काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६को पहिलो पाँच महिनामा १० प्रतिशत विद्युत चुहावट घटाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । २५.७८ प्रतिशतबाट १५.४५ प्रतिशतमा चुहावट झार्न सफल भएको प्राधिकरणको दावी छ । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राविधिक र गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि मुलुकभर अभियानकै रुपमा...

नेपाल-भारत पेट्रोलियम पाइपलाइनको काम तीब्र गतिमा

वीरगञ्ज । नेपाल-भारत पेट्रोलियम पाइपलाइनको काम तीब्र गतिमा भइरहेको छ ।   मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम परियोजना अन्तर्गत रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म १६ किलेामिटर खण्डमा पाइप गाड्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । परियोजना अन्तर्गत रक्सौलबोर्डरदेखि अमलेखगञ्जसम्म ३६.२ किलो मिटर र मोतिहारीदेखि रक्सौल बोर्डरसम्म ३३.७ किलोमिटर पाइप विछ्याउनुपर्ने हुन्छ । १५ महिनामा सक्ने लक्ष्यका...

सरकारले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर निर्माण गर्ने घोषणा

जेठ, काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना आन्तरिक स्रोतबाटै बनाउने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको घोषणालाई सरकारकै अर्को निकाय लगानी बोर्डले खण्डन गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेटमार्फत सरकारले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती...