उर्जा

निगमले म्याच फिक्सिङ नगरेसम्म इन्द्रेको बाउ चन्द्रेले पनि केही गर्न सक्दैन –लिलेन्द्र प्रधान


मंसिर, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले नियमित अनुगमन गरेको र आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेको भनिए पनि ट्यांकरबाट तेल चोरी हुने र पेट्रोल पम्पहरुबाट कम परिमाणमा तेल बिक्री गरेर उपभोक्तालाई ठग्ने क्रम रोकिएको छैन । आयल निगमका लागि इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकरहरुको तेल बीच बाटोमै चोरी हुने गरेको छ ।

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानका अनुसार ट्यांकरबाट हुने तेल चोरी होस् वा पेट्रोल पम्पबाट कम परिमाणमा तेल बिक्री वितरण होस्, यी सबै आयल निगमको कमजोरीका कारण भइरहेको छ । उनी भन्छन्, ‘निगमले म्याच फिक्सिङ नगरेसम्म इन्द्रेको बाउ चन्द्रेले पनि केही गर्न सक्दैन ।’

पहिले आयल निगमले नै अनियमितता गर्न चालकहरुलाई छुट दिन्थ्यो । त्यसैले पहिले खान पाएकाहरुले फेरि पनि खान पाउ“m भनिरहेको प्रधानको भनाइ छ । तर उनले त्यसरी अनियमिता गर्न दिन नहुने बताए ।

यसै सेरोफेरोमा प्रधानसँग गरिएको कुराकानी –

निगममा यस्ता समस्या आइरहनुको कारण के होला ?

आयल निगमले वास्तवमा अपरेसन म्यानुअल नै बनाएको छैन । सबैभन्दा पहिले ट्रान्सपोर्टर, ड्राइभर, निगमलाई गाइड गर्ने एउटा किताब (अपरेसनल म्यानुअल) बनाउनुपर्छ । अपरेसनल म्यानुअलमा ट्यांकरहरुलाई करारमा लिँदाखेरि म्यानुअल दिनुपर्‍यो, यी तरिकाले नापजाँच गर्छु, यी तरिकाले गुणस्तर चेक गर्छु, यी तरिकाले लोड-अनलोड गर्छु भन्ने हुनुपर्छ । यो कुरा अहिलेसम्म प्रष्ट छैन ।

एक दिन एउटा कुरामा सहमति गर्दिने, अर्को दिन त्यही कुरामा असहमति जनाइदिने गरिएको छ । जस्तै टेम्प्रेचर लिने कुरामा सहमति भयो भने जहाँबाट पनि लिइदिने, सहमति भएन भने नलिइदिने गरिन्छ । हेर्दा साना कुरा लागे पनि यस्तैयस्तै कारणले एउटा-एउटा समस्या आइरहेको छ ।

त्यसकारण सबैभन्दा पहिले म्यानुअल बनाउनुपर्यो । बनाउँदाखेरि आयल निगम, ट्यांकर चालकका प्रतिनिधि, पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियसन लगायत सबै स्टेक होल्डरलाई राख्नुपर्‍यो ।

निगमको कारण मात्र समस्या आएको होइन होला नि । यसमा तेल ढुवानीकर्ता, डिलर लिएकाहरु पनि त दोषि छन् नि, होइन ?

यसमा म एउटा उदाहरण दिन्छु- जस्तो कि तपाईंलाई मैले पहिले सधैं चिया खाजा खुवाउँथे । एक दिन खुवाएन भने के हो यार, आज त खाजै खुवाउनु भएन नि भन्ने खालको प्रवृत्ति भयो भने के हुन्छ ? भन्नुस् त ! तपाईं आफैंले यस्तो बनाइदिनुभयो कि, मानौं नियम मिचेर चियाखाजा खान पाउने मेरो अधिकार हो । विगतका दिनहरुमा यस्तो गर्न दिएरै त अहिले ट्यांकर चालकहरुले मागे होलान् नि ।

तपाईंको भनाइअनुसार तेलमा भइरहेको अनियमिततामा निगमको पनि मिलेमतो छ ?

लकिङ सिस्टम प्राविधिक रुपले एकदमै सफल हो । तर हाम्रो देशमा फिटिङमा कैफियत भइरहेको छ । यो कैफियत हुनुमा दुवै पक्षको कमजोरी छ

 

त्यसरी सीधै आरोप त नलगाऔं । तर पहिले दिएको भएर नै त अहिले पनि मागेको होला नी । योभन्दा पहिले दिइयो भने किन दिइएको थियो त्यो कुरालाई पुष्टि गर्नुपर्छ । अहिले दिइँदैन भने किन दिइँदैन त्यसलाई पनि प्रष्ट पार्नुपर्छ । पहिले दिइएको छ भने दुई पक्ष -निगम र ट्यांकर चालक)बीच राम्रो सम्बन्ध भएकाले दिइयो होला । अहिले दुई पक्षमा केही कुरा मिलेन होला त्यही भएर त तीन सेन्टिमिटरसम्म तेल मिलाउन पाउनुपर्‍यो भनेर माग गरिरहेका छन् भन्ने कुराहरु बाहिर आयो नत्र किन आउँथ्यो र ? मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म त दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु । हाम्रो संस्था यसको बर्खिलापमा छ ।

सीधै चोर्न पाउनुपर्‍यो भनेर माग्न पनि त भएन नि ?

भारतको उत्तरप्रदेशमा एउटा यस्तै घटनाको उदाहरण छ । योगी आदित्यनाथको क्षेत्रका पेट्रोल पम्पहरुमा व्यापक सिल तोडिएका भेटिए । अनुगमन गरेर सबैलाई कारबाही गरियो । पछि के पत्ता लाग्यो भने लागतअनुसार प्रतिफल नपाएकाले पम्प सन्चालकले त्यस्तो गरेका रहेछन् । यो कुरा पत्ता लागेपछि त्यहाँको सरकारले लागतअनुसार प्रतिफल दियो । खुरुखुरु प्रतिफल पाएपछि समस्या हट्यो । तर, हामी जहिले पनि सीधा ढोकाबाट निस्कने वातावरण नै बनाउँदैनौं ।

त्यसैले म के भन्छु भने, कुनै पनि नागरिकलाई नियम पालना गराउन र कानुनभित्र बसाउनलाई सरकारले वातावरण बनाएन भने सम्भव नै छैन । जस्तै उदाहरणको लागि- मोटर लगाएर पानी तान्नु पनि चोरी हो । तर, मानिसहरु मोटर लगाएर पानी तान्न बाध्य छन् । प्रशस्त पानी पाउने र जति पानी चलाएको हो त्यो वाफत शुल्क तिर्ने हो भने तपाईंको गच्छेअनुसार तपाईंले तिर्नुहुन्छ, मेरो गच्छेअनुसार म तिर्छु । अहिले त तपाईंको घरमा धारा भए पनि मोटर लगाएर पानी तान्नै पर्ने बाध्यता छ । इमान्दारपूर्वक बस्छु भन्ने व्यक्तिलाई त सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो नि ।

ट्यांकरमा लकिङ सिस्टम सुरु भएपछि तेल चोरी रोकिने भनिएको थियो । तर पनि नरोकिएको किन होला ?

मेरो स्पष्ट भनाइ के हो भने गलत काम यदि भएको छ भने त्यो एकैछिनमा थाहा भइहाल्छ, लुकाएर लुक्ने कुरा होइन यो । निगमले म्याच फिक्सिङ नगरेसम्म इन्द्रेको बाउ चन्द्रेले पनि चोर्न सक्दैन

लकिङ सिस्टम प्राविधिक रुपले एकदमै सफल हो । तर हाम्रो देशमा फिटिङमा कैफियत भइरहेको छ । यो कैफियत हुनुमा दुवै पक्षको कमजोरी छ । निगमको एउटा मान्छेले ति यन्त्रहरुको फिटिङ ठीक छ भन्छ, दिनहुँ त्यही गाडीबाट तेल पनि बुझिरहेको छ र, त्यो माल प्रयोग गर्न पनि ठीक छ भनिरहेको छ । तर केन्द्रबाट छड्के आउने अर्को मान्छेले चाहिँ त्यो बिगि्रएको छ भनिदिन्छ । भनेपछि यहाँ शक्ति पृथकीकरण भएन के । जाँच्ने पनि उही, नाप्ने पनि उही र दण्ड दिने पनि उही छ । जाँच्ने एउटा पक्ष हुनुपर्‍यो र दण्ड दिने अर्को पक्ष हुनुपर्‍यो ।

मेरो स्पष्ट भनाइ के हो भने गलत काम यदि भएको छ भने त्यो एकैछिनमा थाहा भइहाल्छ, लुकाएर लुक्ने कुरा होइन यो । निगमले म्याच फिक्सिङ नगरेसम्म इन्द्रेको बाउ चन्द्रेले पनि चोर्न सक्दैन । सरकारको लापरवाही नभएसम्म नेपालमा क्राइम सम्भवै छैन । यो तेल प्रकरणलाई पनि त्यसैगरी लिनुपर्छ । निगमसँग अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणको स्पष्ट योजना र कार्यक्रम नै छैन ।

निगमलाई स्रोत साधन सम्पन्न र प्रविधियुक्त बनाएपछि समस्या समाधान हुन्छ त्यसो भए ?

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा इन्धनको मूल्य वृद्धिमा धेरै गुनासा आएपछि एउटा संसदीय समितिले अध्ययन गरेको थियो । पद्मनारायण चौधरी नेतृत्वको त्यो समितिले धेरै बुँदाहरुमा सुझाव पनि दियो । त्यसमा आवश्यकताभन्दा बढी पेट्रोल पम्प खोल्न अनुमति दिइएको, आवश्यकताभन्दा बढी ट्यांकर दिइएको र अब आइन्दा आवश्यकता पुष्टि हुने गरी मात्रै लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ । तर, सरकारले त्यसलाई पालना गरिरहेको छैन ।

जुन सरकार आयो, जुन मन्त्री आयो डिलरसिप चाहिँ बाँड्ने काम मात्र भइरहेको छ । जहाँ नयाँ बाटाहरु बनेका छन् त्यहाँ चाहिँ डिलर दिनुपर्छ । तर दिनुभन्दा अगाडि औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ ।

डिलरहरुलाई नियमन गर्न न सरकारसँग प्रयाप्त स्रोतसाधन छ, न निगमसँग छ । न अनुगमन गर्ने स्रोत र साधन छ । निगमलाई उच्च प्रविधियुक्त बनाउनुपर्छ र हाम्रो गलत मानसिकता पनि बदलिनुपर्छ ।

यी कुराहरु निगमलाई किन भन्नुहुन्न त तपाईंहरुले ? निगमलाई सुधार्ने जिम्मेवारी त तपाईंहरुको पनि त हो नि, होइन ?

हामीले त भनिरहेका छौं तर हाम्रो कुरा न निगमले सुन्छ, न सरकारले । हामीलाई छलफलमा बोलाउँदै बोलाउँदैन । अहिले छलफलको शून्यता नै छ । कुनै कुरामा हाम्रो सहमति होला वा असहमति, तर छलफलमा त बोलाउनुपर्छ नि । हाम्रो पनि बिसौं वर्षदेखिको अनुभव छ । त्यो अनुभव सुन्नु पर्दैन ? अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधिभन्दा त हाम्रो प्रतिनिधित्व अर्थपूर्ण हुन्छ । कर्मचारीहरु त कहिले आउने, कहिले जाने हुन्छन् । हामी त बिसौं वर्षदेखि यही फिल्डमा छौं । हामीलाई सैद्धान्तिक ज्ञान नहोला तर व्यवहारिक ज्ञान धेरै छ । हाम्रो अनुभव सुन्दा राम्रै हुन्थ्यो होला, तर निगमले कहिल्यै पनि बोलाएर हाम्रो अनुभव सुन्दैन ।

त्यो नगर्दावित्तिकै विरोधका स्वरहरु स्वाभाविकरुपमा आउँछन् । जे कुरामा पनि हकारेर मात्रै हुन्छ र ? गरेर खान सबैलाई दिनुपर्छ, भैरहेको राम्रा कामलाई संरक्षण पनि गर्नुपर्छ । विकृति रोक्नु पनि पर्छ । यसो गरे, उसो गरे भनेर दोष मात्रै लगाउनुभन्दा विकृति त्यस्ता समस्याहरु आउनै नदिनका लागि पहिल्यै सजग हुनु राम्रो हो नि ।

तर, हामीलाई त दोस्रो दर्जाका मानिस जस्तो व्यवहार गरिन्छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र आइसक्दा पनि दास मनोवृत्ति कायमै छ । लोकतन्त्रमा जबरजस्ती लाद्न पाइन्छ र ?

त्यसो भए सुधारका लागि के गर्ने त ?

सबैभन्दा पहिला त निगम जागरुक भयो भने ९९ प्रतिशत समस्या आफै समाधान हुन्छ । त्यसका लागि चुहावट हुने कारण केके हुन्, केके कठिनाइहरु छन् भन्ने कुरामा बेलाबेला छलफल हुनुपर्छ । यहाँ त ताल्चा लगाउने तर कब्जा लुज गरिदिने प्रवृत्ति छ । अब भन्नुस् त यसो भयो भने के हुन्छ ? यो कब्जा हेर्ने काम त आयल निगमकै हो नि ।

तर, फेरि यो काम निगमको हो भन्दैमा ढुवानी पक्ष (चालक)ले पनि नैतिकता गुमाउनु भएन । सबैले आ-आफ्नो ठाउँमा इमान्दारीतापूर्वक काम गर्ने हो भने यो वास्तवमा एकैदिनमा समस्या समाधान हुन्छ ।

अर्को कुरा चालकहरुले तलबभत्ता पाएका छैनन् भने दिनुपर्‍यो । सुरक्षा दिनुपर्‍यो । लोड गरिसकेपछि समयमै अनलोड गरिदिनुपर्‍यो । कहिलेकाहिँ त भण्डारण गर्ने ठाउँ छैन भनेर गाडीबाट तेल अनलोड नै गरिदिँदैनन् ।

मङ्ल, मंसिर २५, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...
Loading...

बाट अन्य

विद्युत् चुहावट १० प्रतिशत घट्यो –कुलमानले प्राधिकरण सम्हालेपछि

 काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६को पहिलो पाँच महिनामा १० प्रतिशत विद्युत चुहावट घटाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । २५.७८ प्रतिशतबाट १५.४५ प्रतिशतमा चुहावट झार्न सफल भएको प्राधिकरणको दावी छ । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राविधिक र गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि मुलुकभर अभियानकै रुपमा...

नेपाल-भारत पेट्रोलियम पाइपलाइनको काम तीब्र गतिमा

वीरगञ्ज । नेपाल-भारत पेट्रोलियम पाइपलाइनको काम तीब्र गतिमा भइरहेको छ ।   मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम परियोजना अन्तर्गत रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म १६ किलेामिटर खण्डमा पाइप गाड्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । परियोजना अन्तर्गत रक्सौलबोर्डरदेखि अमलेखगञ्जसम्म ३६.२ किलो मिटर र मोतिहारीदेखि रक्सौल बोर्डरसम्म ३३.७ किलोमिटर पाइप विछ्याउनुपर्ने हुन्छ । १५ महिनामा सक्ने लक्ष्यका...

सरकारले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर निर्माण गर्ने घोषणा

जेठ, काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना आन्तरिक स्रोतबाटै बनाउने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको घोषणालाई सरकारकै अर्को निकाय लगानी बोर्डले खण्डन गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेटमार्फत सरकारले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती...

दुई पेट्रोल पम्पमा सिलबन्दी

नेपाल सरकारले मापदण्ड विपरित काम गर्ने दुई पेट्रोल पम्पलाई सिलबन्दी गरेको छ । सोमबार बिहान उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय, मातहतका आयल निगम र गुणस्तर तथा नापतौल विभागले राजधानीका विभिन्न पेट्रोल पम्पमा अनुगमन गर्दा मापदण्ड विपरित काम गरेका प्रशान्ति आयल स्टोर एकान्तकुना र ललितपुरको सातदोबाटो...

बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी अायाेजनाकाे सुरुङमार्ग खन्ने काम पूरा

बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी अायाेजनाकाे सुरुङमार्ग खन्ने काम पूरा भएकाे छ । अब सुन्दरीजलबाट मेलम्ची हेडवर्क्ससम्म सुरुङभित्रैबाट पुग्न सकिने आयोजनाले जनाएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले २६ किलोमिटर लामो सुरुङ खनिसक्ने कामलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भनेको छ । आगामी २०७५ सालको दशैँ अगाडि नै मेलम्ची नदीबाट दैनिक १७...

१११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी हाइड्रोपावरको काम द्रुत गतिले अगाडि

चैत, रसुवा । उत्तरी रसुवाको टिमुरे तथा थुमन क्षेत्रमा निर्माणाधीन १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी हाइड्रोपावरको काम द्रुत गतिले अगाडि बढेको छ । हाइड्रोपावरका आयोजना प्रमुख छवि गैरेका अनुसार विद्युत्गृहमा पानी पठाइने चार हजार २०० मि हेडरेस सुरुङको लम्बाइमध्ये हालसम्मको निर्माण ७७ प्रतिशत पूरा भएको छ ।   खन्न...