राजनिति

अमेरिकी दूतावासले एमसीसी परियोजनामा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको स्पष्टोक्ति


काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनामा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको स्पष्टोक्ति दिएको छ।

शुक्रबार दूतावासले एमसिसीका १० महत्वपूर्ण बुँदा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘एमसिसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन। वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसिसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ।’

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र नै एमसिसी परियोजना, इण्डो प्यासिफिककै अंग भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ।

गत मंसिर र पुसमा गरी एक साता बसेको सत्तारूढ नेकपा स्थायी समिति बैठकमा एमसिसीको विषयमा बहस भएको थियो। पूर्वमाओवादी पक्षधर स्थायी समिति सदस्य र माधवकुमार नेपाल पक्षधर स्थायी समिति सदस्यहरूले एमसिसीलाई पारित गर्नका लागि धेरै विषयमा प्रष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

एमसिसी अमेरिकाले अगाडि सारेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो कि होइन भन्ने प्रष्ट भएर मात्रै यसलाई पारित गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो।

नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा यसबारे निर्णय हुन नसकेपछि यसको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिइएको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आइरहेको छ।

यी हुन् दूतावासले सार्वजनिक गरेका १० बुँदा :

१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसिसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी  गरेको हो।

२.प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसिसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए।

३.एमसिसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ। विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत् आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्षय हो।

४.एमसिसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन। वासतवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एससिसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ।

५.एमसिसीमा सहभागी हुनको लागि कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन।

६.यो ५० करोड डलरको एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन। नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न  प्रतिवद्ध हुनु मात्र हो।

७.एमसिसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूको आधारमा नेपालीहरूले नै  प्रस्ताव वा निर्क्यौल गरेका हुन्।

८.एससिसीका प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरूको कायान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउन आवश्यक छ।

९.एमसिसी परियोजनाका टेण्डरहरू खुला पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन्।

१०.एमसिसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैं नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरूरी छ। यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाको बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ।

शनि, माघ ४, २०७६ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

Loading...
Loading...

बाट अन्य

आर्यघाटमा २५ भन्दा बढी मलामी नआउन सूचना जारी

कोरोनाको संक्रमण नफैलियोस् भनेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आर्यघाटमा २५ भन्दा बढी मलामी नआउन सूचना जारी गरेको छ। कोषका अध्यक्ष प्रदीप ढकालका अनुसार सरकारले कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि सार्वजनिक स्थानमा २५ भन्दा बढी मानिस जम्मा नहुन गरेको सूचनाकै आधारमा मलामी संख्या पनि निर्धारण गरिएको हो। ‘मलामीको...

विजय प्रकाश मिश्रविरूद्ध गाली बेइज्जती मुद्दा दायर

पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कमिसनका लागि ‘डिल’ गरेको भनिएको अडिओ सार्वजनिक गरेका विजय प्रकाश मिश्रविरूद्ध गाली बेइज्जती मुद्दा दायर गरेका छन्। उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा मिश्रले सार्वजनिक गरेको अडिओमा भएको स्वर आफ्नो भए/नभएको विषयमा कुनै जिकिर गरेका छैनन्। तर उनले...

पूर्वडीआईजी रमेश प्रसाद खरेल र ज्ञानेन्द्र शाहीले ‘हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली’ अभियान शूरू गर्ने

काठमाडौं, १४ फागुन / नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी रमेश प्रसाद खरेल र ज्ञानेन्द्र शाहीले ‘हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली’ अभियान शूरू गर्ने भएका छन् । अभियानको औपचारिक घोषणा भने भोलि बिहीबार साढे दुई बजे कठमाडौंको बिजुली बाजरमा एक कार्यक्रम गरी गरिने ज्ञानेन्द्र शाहीले बताउनुभयो ।शाहीले भ्रष्टाचारको अत्य,...

संयोग : पूर्वसभामुख महरा जे लबाट छुट्दा पूर्वउपसभामुख तुम्बाहाङफे बनिन् मन्त्री

व्यवस्थापिकाका दुई पूर्व उच्च पदस्थको हकमा संयोगवश सोमबार अनौठो घटना भयो। संयोग कस्तो भने पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले ज व र जस्ती क र णी उद्योग मु द्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाउँदै गर्दा उनकै कार्यकालकी पूर्वउपभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुन मन्त्रीमा नियुक्त...

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा चीनबाट ल्याउन लागिएका नेपालीहरुलाई भन्दै स्थानीय अन्दोलित

भक्तपुर । कोरोना भाइरसको आतँक चलिरहेका बेला चीनबाट ल्याउन लागिएका नेपालीहरुलाई खरिपाटी स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा नराख्न भन्दै स्थानीय अन्दोलित भएका छन् । नेपाल सरकारले निर्णय गरि चिनमा रहेका १८० जनालाई निगकरानीका लागि उक्त स्थान चयन गरेपछि यस क्षेत्रका स्थानीयहरु अन्दोलित भएका हुन् । आज स्थानीयहरुले...

राष्ट्रियसभाको रिक्त १८ सिटका लागि सातै प्रदेशमा मतदान सुरु

९ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको रिक्त १८ सिटका लागि सातै प्रदेशमा मतदान सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार, अहिले बिहान १० बजेदेखि सातै प्रदेशमा तोकिएका मतदानस्थलनमा भोटिङ सुरु भएको छ । मतदान अपराह्न ४ बजेसम्म जारी रहनेछ । आयोगका अनुसार, प्रत्येक प्रदेशको १ स्थानमा मतदानस्थल तोकिएको...