भिन्न शीर्षकमा २८ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको र कम्पनीको खातामा दुई करोड १० लाख रुपैयाँमात्र बाँकी छ।कुल ३५ अर्ब रुपैयाँ सुरु लागत अनुमान गरिएको परियोजनामा ऋण लगानी गर्न इच्छुक क्यानेडियन कम्पनी इन्फ्राबैक्स कर्पोरेससन र उक्त कर्पोरेसनले नियुक्त गरेको कम्पनीलाई कुल चार करोड २३ लाख रुपैयाँ पेस्की भुक्तानी दिइएको छ । उक्त रकम कन्सल्टेन्सीले गरेको अध्ययनको पुनरावलोकन गर्न खर्च भएको कम्पनीका कर्पोरेट प्रमुख सुवर्ण राजबज्राचार्यले नागरिकलाई बताए । तर त्यसको हिसाबकिताब मिलान भएको छैन ।
नाम उल्लेख गर्न नचाहने र परियोजनामा सुरुमै १० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका एक लगनीकर्ताले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा साझेदार बन्न आउने ऋण लगानीकर्ताले नै त्यस्तो खर्च गर्ने गरिन्छ ।’ तर यस कम्पनीमा भने जथाभावी खर्च गर्न यस्तो गरिएको आरोप उनले लगाए ।
यसैगरी कम्पनीले दुई ठेकेदार महादेव खिम्ती र हाई हिमालयन जेभीलाई कुल दुई करोड चार लाख रुपैयाँं परियोजना क्षेत्रमा बाटो खन्न पेस्की दिएको आर्थिक विवरणमा उल्लेख भए पनि उक्त हिसाब पनि मिलान गरिएको छैन । शिलान्यास गर्ने बेला हाई हिमालयन जेभीले कुलेखानीमा एक किमी बाटोको ट्र्याक खोलेकोबाहेक अरु कुनै पनि बाटो खन्ने कार्य नभएको स्रोतको दाबी छ । हाई हिमालयन जेभीमा कम्पनीका सञ्चालक शकुन्तलाल हिराचनको लगानी छ ।
तीन वर्षमा कर्मचारी तलबभत्तामा दुई करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सुरुमा कर्मचारी संख्या १७ भए पनि हाल १० मात्र रहेको बज्राचार्यले बताए । अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले खास काम नै नेताका आफ्ना मान्छे भर्ती गरेको पनि विभिन्न स्रोतको दाबी छ ।
कम्पनीले तीन वर्षमा अफिस भाडा तिर्न मात्र ९० लाख आठ हजार रुपैयाँ खर्चेको छ । भूकम्पअघि थापाथलीको ट्रेड टावरमा रहेको कम्पनीको अफिसको मासिक भाडा दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको र भूकम्पपछि अफिस ज्वागल, ललितपुर सारिएको छ । अहिलेको अफिसको मासिक भाडा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ छ ।
कम्पनीको खातामा हाल जम्मा दुई करोड १० लाख रुपैयाँमात्र छ भने यसको तिर्नुपर्ने रकम २९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ छ । बज्राचार्यले सुरुका दुई वर्षमा लगानी जुटाउन अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले युरोप, पूर्वी एसिया र अमेरिका भ्रमण गर्दा लागेको खर्च भने कम्पनीमा खर्चमा नराखिएको र अध्यक्षले उक्त भ्रमण निजी खर्चमा गरेको नागरिकलाई बताए ।
तीन वर्षअघि एक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने र चार वर्षभित्र निर्माण सक्ने भनी सरकारसँग सम्झौता गरेको कम्पनीले हालसम्म इक्विटीका लागि आवश्यक न्यूनतम रकम सात अर्ब रुपैयाँ जुटाउन सकेको छैन ।
इन्फ्राबैक्स कर्पोेरेसनसँग कम्पनीले सन् २०१४ अगस्टमा २८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने एमओयु गरेको तर इक्विटी जुटाउन नसकेकाले उक्त लगानीको टुंगो नलागेको बज्राचार्यले बताए ।
कम्पनीका एक पूर्वसञ्चालक राजुमान महर्जन नेतृत्वको संघर्ष समितिको आन्दोलन र राजनीतिक दबाबबीच अध्यक्ष जोशीले गत आइतबार राजीनामा दिएका थिए । संघर्ष समितिले जोशीको कार्यशैली पारदर्शी नभएको र तीन वर्ष बितिसक्दा पनि लगानी जुटाउन नसकेको आरोप लगाउँदै एक महिनादेखि ज्वागलको कार्यालयमा धर्ना दिँंदै आएको थियो । महर्जनले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी जोशी नेतृत्वले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन नसकेको र उनले अध्यक्ष पद छाडेपछि यो आयोजना बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
जोशीले लगानी आउने टुंगो लाग्न लागेका बेला केही सञ्चालकले नै लगानीकर्तासमक्ष भ्रमपूर्ण सूचना पठाएर कुरा बिगार्न खोजेको आरोप लगाए । विज्ञप्तिमा टिबिआई होल्डिङले थप लगानी गर्दै जाने प्रतिबद्धता पनि कायमै रहेको जनाएको छ । गैरआवासीय नेपाली भवन भट्ट प्रवद्र्धक रहेको उक्त कम्पनीले करिब साढे नौ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको र कुल एक अर्ब लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । यो हालसम्म सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने समूह हो ।
कम्पनीले विज्ञप्ति जारी गर्दै बुधबार जोशीले महर्जन नेतृत्वको समूहको दबाब र भौतिक आक्रमण गर्ने धम्कीका बीच राजीनामा दिएको जनाएको छ । राजीनामाबारे माघ २७ गते बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय लिने बताइएको छ । बज्राचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कम्पनीले स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालक लालकृष्ण केसी र अर्का सञ्चालक सुभासचन्द्र ठकुरीले अभिप्रेरित गरी आन्दोलन चलाइएको बताएको छ ।
जोशीले आफ्नो कार्यशैली पारदर्शी भएको र सबै हरहिसाब लेखापरीक्षण हुने गरेको बताए ।
यसैबीच फुलब्राइट कन्सल्टेन्सीलाई कम्पनीले विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन, सर्भेका लागि करिब २० करोड रुपैयाँ भुक्तान गर्न बाँकी रहेको भन्ने केसीको दाबीलाई कम्पनीले विज्ञप्तिमा खण्डन गरेको छ । विज्ञप्तिमा कन्सल्टेन्सीलाई कुल नौ करोड सात लाख (भ्याटबाहेक) भुक्तान भइसकेको र अन्य कुनै पनि वित्तीय दायित्व नभएको उल्लेख छ । यी दुई दाबीले थप विवाद बढ्न सक्ने पनि देखिएको छ । केसीले कम्पनीको उक्त थप दायित्वबारे गत वर्षको दोस्रो साधारण सभाबाट पारित लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख भइसकेकाले उक्त रकम कल्सल्टेन्सीलाई दिनुपर्ने जिकिर गरे ।
आफ्नै कन्सल्टेन्सीलाई काम गर्न दिँदा स्वार्थ बाझिएको र बिनाप्रतिस्पर्धा काम गर्न दिँदा कम्पनीलाई नोक्सान भएन र (?) भन्ने प्रश्न गर्दा केसीले कन्सल्टेन्सी कम्पनीको एक मुख्य साझेदार भएको र कन्सल्टेन्सीको सिस्टमले काम गर्ने भएको हुँदा स्वार्थ नबाझिएको जिकिर गरे । केसीले सुरुमा कम्पनीले काम गराउँदा उधारोमा गर्नुपर्ने भएको कन्सल्टेन्सीले गरेको बताए । कम्पनीको विज्ञप्तिमा केसीको कुनै पनि लगानी नरहेको उल्लेख भएकोमा केसीले भने, ‘मलाई स्वतन्त्र विज्ञ निर्देशक राखिएको र लगानी गर्ने इच्छा देखाउँदा पनि लगानी गर्न नदिएको हो । कम्पनीमा रकम नहँुदा सुरुमा अध्ययन लगायत काम गरेको छु ।’ केसीले कन्सल्टेन्सीले पाउनुपर्ने रकम सेयरमा बदल्न तयार रहेको बताए ।
कर्पोरेट संस्कृति अभाव र फुलब्राइट लगायत अन्य पार्टीलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकममा स्पष्टता नभएको भन्दै दुई वर्षअघि कालिका कन्सट्रक्सन कम्पनीका बिक्रम पाण्डेले कम्पनीको बोर्ड सदस्य छचाडेका थिए ।
