काठमाडौँ : कानुनविद् रमन श्रेष्ठले शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई नयाँ सरकार गठनमा राष्ट्रपतिले मार्गप्रशस्त नगरे महाअभियोग लगाएर हटाउने अनि उपराष्ट्रपतिमार्फत् अगाडि बढ्न सुझाव दिए।
उनले संविधानको धारा २९८ अनुसार नै नयाँ सरकार बन्न स्पष्ट बाटो रहेको र एकभन्दा धेरै सरकारको परिकल्पना भएको तर्क गरे।
के हो त श्रेष्ठको राय?
श्रेष्ठले पहिलोपोस्टसितको कुराकानीमा ‘संविधानमा लेखिएको फलो नगरिए वा मिसगाइडेड भयो भने त त्यहाँ (महाभियोग)सम्म सोच्नुपर्छ’ भन्ने धारणा रहेको बताए।
‘अविश्वासको प्रस्ताव पास भयो भने त नयाँ सरकार गठनलाई मार्गप्रशस्त गर्नैपर्छ नि’, श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नुपर्नेमा म्यानुपुलेट भएर काम गर्यो भने त त्यो (महाभियोग) पनि सोच्नु पर्ने पो हो कि भन्ने हो। अहिले त्यो अवस्था आइसकेको छैन।‘
श्रेष्ठले संविधानको धारा २९७ को ७ मा कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा महाभियोगको व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे। ‘अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने भनेको जनताले चुनेको मानिसहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ‘नो’ भनेको हो। त्यसपछि पनि म बस्छु भन्न थाल्यो। अनि बस्न दिने वातावरण कसैले बनाउँछ भने त्यो त संविधानको उल्लङ्घन भएन र’, श्रेष्ठले प्रश्न गरे।
महाभियोगको प्रस्ताव संसदको दुई तिहाई बहुमतले पास गरेपछि मात्र राष्ट्रपति पदमुक्त हुने प्रावधान संविधानमा छ। संविधान अनुसार राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा उपराष्ट्रपतिले काम गर्नेछ भने रिक्त भएको राष्ट्रपति पदमा पुनः निर्वाचन गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २९७ (४) मा छ।
‘नयाँ सरकार गठनको बाटो छ’
श्रेष्ठले संविधानले नै नयाँ सरकार गठनको बाटो दिएकोसमेत दावी गरे। उनले संसदको कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम ४९ को उपनियम १४ मा कुनै कारणले प्रधानमन्त्रीको पद खारेज भएमा यसै नियमावली बमोजिम निर्वाचनबाट पूर्ति गरिनेछ भनेर लेखिएको उल्लेख गरे।
‘राजनीतिक सहमतिमा सरकार गठन हुनुपर्योच। भएन भने बहुमतीय पद्धतिमा जानु पर्यो्। त्यो क्लियर छ। यदि त्यसलाई छेक्ने काम हुन्छ भने त्यहाँ (महाभियोग) सम्म जानुपर्छ भन्ने हो’, उनले भने, ‘संविधानलाई अवरोध गर्ने काम भयो भने त जानुपर्छ।‘
उनले संविधानको धारा २९८ ले सरकार गठनको विषयमा स्पष्ट धारणा राखेकोसमेत तर्क गरे।
‘उपधारा १० मा लेखेको छ – कुनै कारणले प्रधानमन्त्रीको पद खाली भएमा अर्को निर्वाचन नभएसम्म सरकारले निरन्तर काम गर्नेछ भनिएको छ। उपधारा ११ मा यदि प्रधानमन्त्री मर्योे भने उपप्रधानमन्त्री वा वरिष्ठ मन्त्रीले अर्को प्रधानमन्त्रीको चयन नभएसम्म भनेको छ। यसको अर्थ अर्को सरकार गठनको कुरा त उल्लेख छ’, श्रेष्ठले संविधानको व्यवस्था उदृत गर्दै भने, ‘उपधारा १३ मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा भनिएको छ। अनि फेरि ६ महिनाभित्र एउटा प्रधानमन्त्रीलाई एक पटक मात्र अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने भन्या छ। यो सबै भन्या त दुइटा सरकार हुन सक्छ भनेको हो नि।‘
यसरी संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदासमेत गलत व्याख्या गरेर राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र रुपमा काम नगरी म्यानुपुलेट गरेमा महाभियोगमा सोच्नु पर्ने उनको तर्क छ।
‘मार्ग प्रशस्त त गर्नैपर्छ नि। राजाले समस्या क्रियट गरेकाले राजतन्त्र हटाएको होइन र। त्यही हो। संविधान कानुनले त्यही भन्छ। त्यही भएर त संविधानले महाअभियोगको कुरा राखेको हो।‘
‘२०४७ को संविधानमा राजाले सर्वोच्चलाई सोध्न सक्ने व्यवस्था थियो। तर अहिले संविधानमा क्लियर छ। त्यो अधिकार क्षेत्र नाघेर सोध्न थालेको अवस्थामा त्यो फेयर प्ले भएन नि! संविधान अनुसारको रोल खेल्ने न हो राष्ट्रपतिले। त्यो संविधान विपरितको रोल खेल्न थालेपछिको प्रश्न हो (महाभियोग)।‘
नेपालकै उदाहरण
उनले धारा २९८ को एकपटक मात्र प्रयोग हुन सक्छ, पुन: हुन सक्दैन भन्ने विषयमा नेपालकै विगतको उदाहरण अनुसार खण्डन गरे।
‘२०५२ सालमा मनमोहनको सरकार बनेको बेला सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार बन्यो। त्यो बेला सबैभन्दा ठूलो दलले अल्पमतको सरकार बनाएपछि बहुमतमा फर्कन्न भन्ने धेरैको तर्क थियो। तर अदालतमा मुद्दा पर्यो र टुङ्गियो। बहुमतको सरकार बन्यो। जबकि त्यतिबेला विघटनको व्यवस्था थियो, तर अहिले छैन।‘
उनले अहिले संसद विघटनको बाटो नभएको र संसदको कार्यकालको मितिसमेत संविधानमै स्पष्ट लेखिएको र नयाँ निर्वाचनका लागि नामावली दर्ता नहुँदासम्म संसद कायम रहने व्यवस्था संविधानमा भएको समेत बताए।
