वि.सं. २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनको परिणामलाई आधार मानेर हेर्दा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन, विशेष गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ) को चुनावी उपस्थिति निराशाजनक देखिन्छ । प्रतिक्रियावादी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले यसै परिणामलाई अन्तिम सत्य मानेर ‘कम्युनिस्ट विचार र माओवादी आन्दोलनको सान्दर्भिकता सकिएको’ भाष्य निर्माण गर्न खोजिरहेका छन् । तर, के एउटा निर्वाचनको अङ्कगणित नै इतिहासको अन्तिम सत्य हो त ? के विचारको मृत्यु मतपेटिकाको अङ्कभित्रै हुन्छ ? कतै वास्तविक सत्य अर्कै त छैन ? आज हरेक इमानदार कम्युनिस्ट विचारका अनुयायीहरूले यस विषयमा निर्मम र यथार्थपरक समीक्षा खोजेका छन् ।
वास्तविकता के हो भने, चुनावी अङ्कगणित प्राविधिक कुरा हो, तर वैचारिक र राजनीतिक एजेन्डाको जीत ऐतिहासिक कुरा हो । आज देश जुन एजेन्डामा हिँडिरहेको छ र युवा पुस्ताले जुन परिवर्तनको माग गरिरहेको छ, ती सबै एजेन्डाहरूको वास्तविक जन्मदाता माओवादी आन्दोलन नै हो ।
आउनुस केही छलफल गरौं ।
१. आज सडक र सामाजिक सञ्जालमा नयाँ पुस्ता अर्थात् ‘जेन जी’ ले देशको राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन र महँगो चुनाव प्रणाली विरुद्ध जेहाद छेडिरहेको छ । रोचक र गौरवपूर्ण कुरा के छ भने, यो पुस्ताले उठाएका अधिकांश एजेन्डाहरू तत्कालीन माओवादीले दशकौँ अगाडि जनयुद्ध र संविधान निर्माणका क्रममा उठाएका एजेन्डासँग शतप्रतिशत मेल खान्छन् ।
अस्थिर सरकारको विकल्पमा देशमा स्थिरता र विकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने माग आजका युवाहरूको हो । २०७२ सालको संविधान निर्माण हुँदै गर्दा माओवादीले यसैलाई आफ्नो मुख्य ‘नोट अफ डिसेन्ट’ बनाएको थियो ।
नेपालको विद्यमान निर्वाचन प्रणाली यति महँगो र खर्चिलो भयो कि अब सामान्य वर्गका उत्पीडित, मजदुर, किसान वा क्षमतावान् युवाले चुनाव लड्ने कल्पना समेत गर्न सक्दैनन् । यसको विरुद्ध पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत माओवादीले सुरुदेखि नै गर्दै आएको हो ।
सांसद बन्नकै लागि मरिहत्ते गर्ने र मन्त्री बन्नका लागि सांसद हुनैपर्ने बाध्यताका कारण नीति निर्माण फितलो भएको छ । संसद् बाहिरबाट विषयगत विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउने र सांसदहरूलाई विशुद्ध ऐन-कानुन निर्माणमा मात्र केन्द्रित गर्ने जुन अवधारणा आज जेनजीले उठाइरहेको छ, त्यो माओवादीको पुरानो एजेन्डा हो ।
यदि २०७२ सालमा संविधान बन्दै गर्दा तत्कालीन ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले माओवादीका यी अग्रगामी एजेन्डाहरूलाई स्वीकार गरेको भए, सम्भवतः देशले पछिल्लो १० वर्षमा यति ठूलो राजनीतिक अस्थिरता र जनधनको क्षति बेहोर्नुपर्ने थिएन । हामी विकास र समृद्धिको दौडमा १०–२० वर्ष अगाडि पुगिसकेका हुने थियौँ । तर, संसद्को अङ्कगणित कमजोर भएकै कारण माओवादीले आफ्ना यी एजेन्डा स्थापित गर्न सकेन, जसको मूल्य आज सिङ्गो देशले चुकाउँदै छ ।
२. नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा उठाएका मुद्दाहरू आज सिङ्गो नेपाली जनताका साझा एजेन्डा बनेका छन् । किसानहरूको ऋण मिनाहा, लोडसेडिङको ऐतिहासिक अन्त्य, इतिहासमै पहिलोपटक उच्च तहका भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने आँट र सुशासनका क्षेत्रमा भएका ऐतिहासिक कामहरू यही नेतृत्वको पालामा सम्भव भएका हुन् ।
तर, यति धेरै काम र स्पष्ट विचार हुँदाहुँदै पनि पार्टी किन रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो ? यसको थोक उत्तर प्रतिक्रियावादीहरूको घेराबन्दी मात्र होइन, बरु विचारलाई लागू गर्ने सवालमा हाम्रै तहबाट भएका केही गम्भीर त्रुटिहरू हुन् । माओको भनाइ अनुसार “फलाम तातेकै बेला घन प्रहार गर्नुपर्ने” अर्थात् आन्दोलनको उत्कर्षका बेला पुरानो सत्ता परिवर्तन गर्नुपर्नेमा, राजनीतिक अनुभवको कमीले गर्दा हामी चुक्न पुग्यौं।
माओवादीले २१ औँ शताब्दीको जनवादको व्याख्या गर्दा एउटा सुन्दर अवधारणा अघि सारेको थियो – “मूल वैचारिक नेतृत्व सरकारमा नजाने, बरु बाहिर बसेर वैचारिक र राजनीतिक रूपमा राज्यको ‘ह्यान्डलिङ’ गर्ने ।” सम्भवतः पार्टी सोही बाटोमा हिँडिदिएको भए नेतृत्वप्रतिको जनभरोसा कहिल्यै टुट्ने थिएन । तर, पार्टी सत्ताको जोडघटाउ र संसदीय अभ्यासको चक्रव्यूहमा यसरी फस्यो कि जनतामा ‘यो पार्टी पनि अरू जस्तै हो’ भन्ने निराशा व्याप्त भयो ।
३. केबल राजनीतिक एजेन्डा मात्रै अबको समस्या समाधानको अचुक ओखती हुन सक्दैन । युवा पुस्ताको निराशालाई आशामा बदल्न अब पार्टीले आर्थिक समृद्धिको ठोस र व्यावहारिक खाका प्रस्तुत गर्नैपर्छ ।
पार्टीले आफ्नो आठौँ महाधिवेशनमा अघि सारेको ‘उत्पादन ब्रिगेड’ को अवधारणा र नवौँ महाधिवेशनको ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ को कार्यदिशालाई अब केवल दस्तावेजमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । यसको स्पष्ट व्याख्या, विश्लेषण र प्रयोगको खाका नेपाली जनताका सामु राख्न सक्नुपर्छ ।
१. दलाल पूँजीवादको चङ्गुलबाट अर्थतन्त्रलाई मुक्त गर्दै सामूहिक उत्पादन, कृषि क्रान्ति र सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने राष्ट्रिय अर्थनीति विकास गर्नुपर्छ।
२. स्थानीय तहदेखि नै उत्पादनका साधनमाथि जनसमुदायको स्वामित्व स्थापित गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र अर्थात् समाजवादी अर्थतन्त्रको जग बसाल्नुपर्छ ।
४. अब पार्टीले नेतृत्वको सवालमा एउटा साहसिक र ठोस निर्णय लिनैपर्छ । पार्टीलाई जीवन्त राख्ने र जनविश्वास पुनः आर्जन गर्ने एक मात्र उपाय अब ‘नेतृत्वको पुनर्संरचना’ हो ।
क. हाल केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका, पटक-पटक मन्त्री र सांसद भइसकेका स्थापित र अनुभवी नेताहरू अब सत्ताको दौडबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । उहाँहरू वैचारिक प्राधिकार सहित पार्टीको एउटा बलियो ‘थिंक ट्याङ्क’ मा बस्नुपर्छ, जसले पार्टीको नीति, सिद्धान्त र रणनीतिक मार्गनिर्देशन गरोस् ।
ख. पार्टीको बलियो कमान्ड र निर्देशनमा रहेर सत्ता सञ्चालन गर्ने, संसद् र सरकारको मोर्चा सम्हाल्ने जिम्मेवारी अब नयाँ, ऊर्जावान र बौद्धिक युवा पुस्तालाई दिनुपर्छ । जबसम्म पुराना नेताहरूले स्वेच्छाले युवाहरूका लागि ठाउँ खाली गर्दैनन्, तबसम्म पार्टी र देश दुवै बन्न सक्दैन ।
चुनावी जित / हार अन्तिम सत्य होइन :
२०८२ फागुन २१ को चुनावी समीक्षा गरिरहँदा हामीले यो बुझ्न जरुरी छ कि निराशालाई हेर्ने यो प्राविधिक आधार अन्तिम सत्य होइन । वास्तविक सत्य त यो हो कि माओवादीका विचारहरू पराजित भएका छैनन्, बरु ती विचार बोक्ने सङ्गठनात्मक संरचना र कार्यशैली कमजोर भएका हुन् ।
आज माओवादी पार्टी संकुचित घेराबाट माथि उठेर सही अर्थमा “नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी” बन्ने ऐतिहासिक मोडमा आइपुगेको छ । वैचारिक रूपमा थिंक ट्याङ्कको बलियो निर्देशन, व्यावहारिक रूपमा उत्पादन र आर्थिक समृद्धिको खाका, र नेतृत्वमा युवा पुस्ताको उदय– यही नै अबको निर्विकल्प र सुनौलो बाटो हो । यदि यो रूपान्तरणलाई हामीले आत्मसात् गर्न सक्यौँ भने, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि एकपटक देशको निर्विकल्प र सर्वाधिक लोकप्रिय शक्तिका रूपमा पुनर्जीवित हुनेछ ।
