नेपाली जनताले सधैं स्थिरता, सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणको खोजी गरिरहे । पटक-पटकको व्यवस्था परिवर्तनले पनि आम नागरिकको ‘अवस्था’ बदल्न नसकेपछि जनतामा निराशा र आक्रोश चुलिनु स्वाभाविक थियो। यही निराशा र अस्थिर संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने क्रममा देशले आज नयाँ सरकार त पाएको छ, तर यो सरकारले जगाएको आशा, सिर्जना गरेको निराशा र राष्ट्रियतामाथि उब्जाएका प्रश्नहरू यतिबेला गम्भीर बहसको विषय बनेका छन् ।
विगतको राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी र चुस्त डेलिभरीको अभावबाट वाक्क भएका युवा पुस्ता, विशेष गरी ‘जेन्जी’ (Gen-Z) उमेरका विद्यार्थीहरूले सुशासन र स्थिरताका लागि २०८२ भदौ २३ र २४ गते एउटा विद्रोह गरे। डिजिटल सञ्जाल र अल्गोरिदमले बनाएको एउटा विशिष्ट वातावरणभित्र स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा ओर्लिएका ती छोराछोरीहरूले देशमा परिवर्तन खोजेका थिए ।
तर, राजनीति त्यति सरल रेखामा हिँडेन। युवाहरूको त्यो पवित्र आक्रोश र विद्रोहलाई ढाल बनाएर सैन्य-कूटनीतिक जालोभित्र केही विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले योजनाबद्ध रूपमा उक्त आन्दोलनलाई हाइज्याक गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ। त्यही रणनीतिक पृष्ठभूमिमा २०८२ फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा भारी बहुमत प्राप्त गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार बन्यो र बालेन शाह देशको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । लोकप्रियतावादको जगमा उभिएको यो सत्ताबाट जनताले ठूलो आशा राखेका थिए ।
नयाँ सरकार बनेको केही महिनामै राष्ट्रियताको संवेदनशील सवालमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहबाट जुन अभिव्यक्ति आयो, त्यसले आम नेपालीलाई स्तब्ध र आक्रोशित बनाएको छ । २०८३ जेठ १७ गते संसदमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने— “तपाईंहरूलाई अचम्म लाग्ला, नेपालले पनि कयौँ स्थानमा भारतको भूमि मिचेको रहेछ, यो कुरा मैले प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र थाहा पाएँ।”
एउटा सार्वभौम मुलुकको सरकार प्रमुखको मुखबाट इतिहासमै पहिलो पटक यस्तो गैरजिम्मेवार र राष्ट्रघाती उद्घोष हुनु लज्जास्पद विषय हो। वर्षौंदेखि नेपालको भूमि मिचिँदा लडेका वीर पूर्खाहरू र सीमा रक्षाको आन्दोलनमाथि यो भन्दा ठूलो कुठाराघात अर्को हुन सक्दैन। संसारको कुनै पनि स्वाभिमानी मुलुकका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै देशलाई अरुको ‘भूमि मिच्ने’ आरोप लगाएको इतिहास आजसम्म छैन। यो अभिव्यक्तिले वर्तमान सरकार कुन शक्ति केन्द्रको इसारामा र कस्तो कूटनीतिक जालोभित्र बेरिएर काम गर्दैछ भन्ने कुरालाई छताछुल्ल पारेको छ।
बदलिएको व्यवस्थामा भुइँमान्छेको अवस्था बदलिने आशा जगाएको सरकारको असली रूप आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले देखाएको छ । विद्वान अर्थमन्त्रीले शब्दहरूको सुन्दर पर्खाल लगाएर कलात्मक ढंगले बजेट त प्रस्तुत गरे, तर त्यसको भित्री चुरो हेर्ने हो भने यो विशुद्ध नवउदारवादी र उच्च वर्गको स्वार्थ अनुकूल आएको देखिन्छ ।
यो बजेटले गरिब, किसान, मजदुर, सुकुम्बासी र तल्लो वर्गका ज्याला-निमेक गरी बाँच्ने मानिसहरूलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको छ ।
२ करोड खेतीमा लगानी गर्न सक्ने ठूला पूँजीपतिलाई ४० लाख अनुदान दिने नीति ल्याइँदा, दिनरात १८ घण्टा खेतबारीमा पसिना बगाउने वास्तविक गरिब किसानले समयमा मलखाद र बीउ समेत पाउने अवस्था छैन ।
सामान्य नागरिकले छोराछोरीलाई स्कुल-कलेज पढाउँदा अभिभावकले ३% ट्याक्स (कर) तिर्नुपर्ने बाध्यता बनाइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था झन् दयनीय छ, जहाँ करको भार बिरामीको थाप्लोमा थुपारिएको छ । जनताले प्रयोग गर्ने विद्युत जस्तो आधारभूत सेवामा समेत कर थुपारिएको छ।
१४ खर्ब मात्र वास्तविक आम्दानी हुने काल्पनिक आधार देखाएर २१ खर्ब २३ अर्बको बजेट ल्याउनु र ७ खर्ब २३ अर्बको ऋणात्मक (घाटा) बजेट बनाउनुले देशलाई झन् ठूलो आर्थिक संकटतर्फ धकेल्ने निश्चित छ । नेपाली उखान ‘तावाबाट उम्केको माछो भुङ्ग्रोमा’ भने झैँ, पुराना दलहरूबाट आजित भएका जनता नयाँ शासकहरूको नवउदारवादी जालझेलमा नराम्रोसँग फस्न पुगेका छन्।
जेन्जी पुस्ताका बालख छोराछोरीहरूको रगत र भावनामाथि टेकेर कुर्सीमा पुगेको यो सरकारले आज राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविका तीनै पक्षमाथि गम्भीर घात गरिरहेको छ। आवरणमा कथित ‘लोकप्रियतावादी’ र भित्री रूपमा व्यक्तिवादी तथा अधिनायकवादी चरित्र बोकेका बालेन जस्ता शासकहरूका कारण देश कतै विदेशीहरूको क्रिडास्थल त बन्दै छैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
यदि हामीले समयमै यो सरकारलाई दह्रोसँग खबरदारी गरेनौँ भने हाम्रो देशको भूगोल र अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ । हामी कि त ‘सिक्किम’ वा ‘भुटान’ जस्तो परनिर्भर राष्ट्र बन्ने दिशामा जानेछौँ, अन्यथा हामीले त्यो ‘पाकिस्तानी पीडा’ भोग्न बाध्य हुनुपर्नेछ, जहाँ भित्र अमेरिकी सेना र बाहिर राष्ट्रिय सेनाको छायाँ हुन्छ, अनि सत्तामा चाहिं आवरणमा लोकप्रिय देखिने तर भित्र कठपुतली बनेका व्यक्तिवादी शासकहरू रहन्छन् ।
परिवर्तनको अर्थ अनुहार फेरिनु मात्र होइन, प्रवृत्ति र नीति फेरिनु हो । राष्ट्रियता र जनजीविकाको सवालमा वर्तमान सरकारले चालेका कदमहरू आत्मघाती छन् । युवाहरूको सपनाको अवमूल्यन गर्दै विदेशी स्वार्थ र उच्च वर्गको संरक्षणमा लागेको यो सत्तालाई बेलैमा खबरदारी गर्नु र देशको सार्वभौमिकता एवं भुइँमान्छेको अधिकारका लागि आवाज उठाउनु आज प्रत्येक देशभक्त नागरिकको परम कर्तव्य बनेको छ ।
