नेपालको राजनीतिक इतिहासमा उतारचढावका अनेकन् शृङ्खलाहरू छन् हालैका घटनाक्रमहरूले देशलाई एउटा नयाँ र जटिल मोडमा पुर्याएको आभास हुन्छ ।
२०८२ साल भदौ २३ र २४ गते ‘जेन्जी’ (Gen-Z) ।को नाममा भएको भनिएको आन्दोलन र त्यसपछिका राजनीतिक दृश्य-परिदृश्यहरूले नेपाली समाज र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ। एकातिर यसलाई युवाहरूको आक्रोश र परिवर्तनको चाहना भनिएको छ भने, अर्कोतिर यसलाई नेपालको संविधान र राजनीतिक प्रणालीलाई नै उल्ट्याउने ‘अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन’ को रूपमा पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
भदौको त्यो आन्दोलन सामान्य नागरिक असन्तोष मात्र थिएन भन्ने कुरा त्यसको प्रकृतिले देखाउँछ । देशैभर एकैसाथ सरकारी संरचना, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), र नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता स्थापित दलका कार्यालयहरू र शीर्ष नेताहरूका घर-डेरामा भएको आगजनी र तोडफोड केवल ७ घण्टाभित्रै सम्पन्न हुनुले यो पूर्व-योजनाबद्ध रहेको आशंकालाई बल दिन्छ । आम जनतालाई एउटा भ्रममा पारेर, स्थापित शक्तिहरू विरुद्ध आक्रोश फैलाउँदै ‘फागुन २१ को चुनाव’ सम्म आइपुग्दा देशको राजनीतिक नक्सा नै बदलियो ।
“पुरानोले खाए, अब नयाँलाई जिताउनुपर्छ” भन्ने भाष्यलाई सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यमबाट देश-विदेशमा रहेका युवाहरूको दिमागमा यसरी तरंगित गरियो कि, परिणामस्वरुप रवि र बालेनको टोलीले संसदमा १८२ सिटको भारी बहुमत पुर्याउन सफल भयो । तर, यसलाई कतिपयले नेपालको बहुमूल्य खनिज पदार्थ र प्राकृतिक स्रोतमाथि आँखा गाड्ने विदेशी शक्तिहरूको ‘रिमोट कन्ट्रोल’ रणनीति अन्तर्गत भएको दाबी समेत गरिरहेका छन् ।
पुराना नेताहरूमाथिको दबाब र नयाँ एजेन्डा
वर्तमान परिदृश्यमा, स्थापित राजनीतिक दलका प्रमुखहरू—केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, र गगन थापा लगायतका नेताहरूलाई कुनै न कुनै बहानामा कानुनी दायरामा ल्याउने वा जेल हाल्ने प्रपञ्च भइरहेको जनआवाज सुनिन्छ । यसलाई कतिपयले भ्रष्टाचारीमाथिको कारबाही त कतिपयले पुराना दलहरूलाई पूर्ण रूपमा सिध्याउने खेलको रूपमा हेरेका छन् ।
यसैबीच, हालै चितवनमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा देखिएका गतिविधिहरू तथा रबिले राख्नु भएको राजनीतिक प्रतिवेदन र वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत भएको राजनीतिक आर्थिक प्रतिवेदनका उदघोषहरूले राजनीतिक दिशा कता जाँदैछ भन्ने प्रष्ट पार्छ । गैर-दलीय स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश सभाको खारेजी, र राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय बनाउने जस्ता एजेन्डाहरू अघि सार्नुले २०७२ सालको संविधानको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गर्न खोजिएको देखिन्छ।
२०७२ सालमा नेपालले आफ्नै बलबुतामा संविधान घोषणा गर्दा हाम्रा छिमेकी र टाढाका शक्ति राष्ट्रहरू सन्तुष्ट थिएनन् । त्यो बेला भत्किएका र असन्तुष्ट बनेका शक्तिहरू अहिले एउटै केन्द्रबाट सञ्चालित भएर नेपालको स्थापित राजनीतिक प्रणाली र संविधानलाई नै उल्ट्याउन लागिपरेको आशंकालाई नकार्न सकिँदैन।
यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा मुलुकको राष्ट्रियता र संविधान जोगाउनको लागि यस व्यवस्थासँग सम्बन्धित र यसलाई आत्मसात गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कमजोरीबाट सिक्दै आपसी मतभेद र स्वार्थलाई त्यागेर कार्यगत एकता गर्दै अगाडि बढ्नु अपरिहार्य भएको छ।
नेपाल अहिले एउटा यस्तो चौबाटोमा उभिएको छ, जहाँ राजनीतिक शक्तिहरूको सुझबुझपूर्ण एकता र नागरिकको सचेतताले मात्र आन्तरिक रूपमा हावी हुँदै गएको निर्दलीय प्रवृत्ति र बाह्य हस्तक्षेपलाई परास्त गर्दै राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सक्छ ।
