काठमाडौं । आपूर्ति मन्त्रालयले चीनबाट निजी पेट्रोलियम कम्पनीले पनि इन्धन खरिद गर्न सक्ने गरी सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री भ्रमणका बेला आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरगत उठाइने एजेण्डामा यस विषयलाई पनि समेटिएको हो ।
आपूर्तिले परराष्ट्रलाई दिएको पत्रमा चीनसँग जीटुजी (गर्भनमेन्ट टु गभर्नमेन्ट) तहमा मात्रै नभएर बीटुबी (बिजनेस टु बिजनेश) तहमा पनि पेट्रोलिम आपूर्ति गर्न पाउने सम्झौता हुनुपर्ने उल्नेख छ ।
यसो भएमा नेपाल आ
यल निगमबाहेक निजी क्षेत्रका पेट्रोलियम कम्पनी पनि इन्धन किन्न चीन जान सक्नेछन् ।
अन्य उपभोग्य सामाग्री जस्तै तेल र ग्यास पनि ल्याउन पाउने गरी सम्झौता आवश्यक रहेको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले अनलाइनखबरसँग बताए ।
‘यसअघि नेपाल आयल निगम र नेशनल चइना पेट्रोलियम कर्पोरेशन (पेट्रो चाइना) बीच भएको समझदारीमा कुल मागको ३० प्रतिशत मात्रै भनिएको थियो । अब खरिदको सम्झौता हुँदा आवश्यक्ता अनुसार ल्याउने भन्ने हुनुपर्छ’ प्रवक्ता सुवेदीले भने-‘परिस्थिति र मागअनुसार भनेपछि आपूर्तिको सहजता हेरेर जतिपनि इन्धन लिन सकिन्छ ।’
अब आयल निगमले जसतै अन्य कम्पनीहरु पनि पेट्रोलियम आपूर्ति र भण्डामरणमा आउन लागेको भन्दै सुवेदीले बीटुबी उल्लेख गरेर सम्झौता अनिवार्य भएको बताए ।
‘पेट्रोलियम नियमन अध्यादेशले निजी क्षेत्रलाई पनि इन्धनको आयातमा संलग्न गराउन बाटो खोलेको छ’ उनले भने-‘त्यसैले अब अन्य उपभोग्य बस्तु ल्याए जसरी नै इन्धन ल्ाउन पाउनुपर्ने गरी सम्झौता आवश्यक छ ।’
सरकारसँग मालिका र बिराट पेट्रोलियमले आयल निगमसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी इन्धनको आयात, भण्डारण र कारोबार गर्ने स्थायी अनुमति पाइसकेका छन् । चीनबाट ग्यास ल्याउन भन्दै व्यवसायी अग्रसर भएका बेला इन्धन खरिद सम्झौतामा ‘बीटुबी’ उल्लेख भएमा निजी व्यवसायीलाई सहज हुनेछ ।
आपूर्ति मन्त्रालयले चीन भ्रमणमा इन्धन खरिदका विषयमा नमिलेका मूल्य, कर, भन्सार लगायत प्राविधिक विषय कुटनीतिक तवरबाट सुल्भिmएर समझौता हुनसक्ने बताएको छ ।
यसअघि यी प्राविधिक विषय मिलाउन गएका नेपाली टोलीलाई चीनियाँ अधिकारीले मूल्य र कर लगायतका विषय कुटनीतिक तहमै सहमति गरेर टुंग्याउन भनेका थिए ।
यस्तै आपूर्ति मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला देशका तीन स्थानमा पेट्रोलियम भण्डार बनाउन सहयोग गर्न चीनसँग आग्रह गर्न पनि परराष्ट्रलाई लेखेको छ ।
काभ्रेको पाँचखाल, नुवाकोटको बट्टार र तनहुँको खैरनीमा पेट्रोलियम भण्डार स्थापनाको प्रस्ताव गर्न लागिएको हो । खरिद सम्झौतापछि चीनबाट आउने इन्धनको भण्डारणका लागि यसलाई प्रयोग गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
यसतै देशभरमै सबैभन्दा धेरै तेल माग हुने काठमाडौं उपत्यामा आपूर्ति सहज गराउन पनि यी भण्डारले सहयोग गर्नेछ । कम्तिमा ९० दिनसम्म पुग्ने गरी भण्डार बढाउन चीनसँग यस्तो प्रस्ताव राख्न परराष्ट्रलाई भनिएको प्रवक्ता सुुवेदीले बताए ।
