काठमाडौं । भारत र इयुले नेपालप्रति दिइएको संयुक्त वक्तव्यको जावाफ दिएको छ । युरोपेली संघमा आवद्ध देशका राजदुतहरुले उक्त वक्तव्यको जवाफ दिएको हो ।
नेपालको चित्त दुखाउने आफूहरुको चाहाना नभएपनि पछिल्लो बक्तब्यपछि उत्पन्न परिस्थितिले आफूहरुलाई पनि चिन्तित बनाएको जवाफ उनीहरुले नेपाल सरकारलाई दिएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले युरोपेली संघमा आवद्ध देशका कुटनीतिक प्रतिनिधीहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएर संयुक्त बक्तब्यबारे जानकारी मागेका थिए ।
सरकारले भारत र युरोपेली युनियनले नेपालको संविधानको विषयमा गरेको टिप्पणीप्रति गम्भिर असन्तुष्टि जनाइ सकेको छ । ब्रसेल्सबाट जारी विज्ञप्तिप्रति नेपाल सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै गत विहीबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले कडा आपत्ति जनाएको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्रलायले पनि सार्वभौम संविधानसभाबाट बनेको संविधानले सन् २००६ देखि शुरु भएको शान्ति प्रक्रियालाई समेत टुङ्गोमा पुर्याएको भन्दै परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा भारत( इयुको संयुक्त बक्तब्यले नेपाली जनताको भावनमा चोट पुर्याउनुका साथै आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको राष्ट्रसंघीय बडापत्रको मान्यता समेत उल्लङ्घन भएको जनाएको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमण जारी रहेको समयमा भारत र युरोपेली संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानबारे टिप्पणी गरिएको थियो । भारत र इयुको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको भन्ने भारतीय भाव प्रकट गर्दै समयसीमा भित्र रहेर नमिलेका विषय मिलाउन दवाव दिइएको छ ।
२ पक्षीय संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर १७ मा स्थान पाएको नेपालबारे टिप्पणी गर्दै नेपालमा दिगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्थाको आवश्यकता रहेकोमा सहमत रहेको उल्लेख गर्दै विवादित विषयलाई सम्वोधन गरेर नेपाल राजनीतिक स्थायित्व तथा आर्थिक विकास प्रबर्द्धनमा अघि बढ्ने आशा ब्यक्त गरिएको छ ।
