जापान सरकारले नेपाललाई मानव संसाधन विकास छात्रवृति परियोजनाका लागि उनन्तीस करोड बीस लाख जापानी येन (करिब तीस करोड साठी लाख नेपाली रुपैयाँ) अनुदान सहायता प्रदान गर्ने भएको छ । यस सम्बन्धी सहयोग सम्झौतामा शुक्रबार जापानी राजदुत मासाशी ओगावा र अर्थ सचिव लोक दर्शन रेग्मीलेएक समारोहवीच अर्थ मन्त्रालयमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
जापानी राजदुतावासद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार नेपाल यस्तो सहायता प्राप्त गर्ने १५औं मुलुक हो । जापान सरकारले यस किसिमको छात्रवृति कार्यक्रम सन् २००० मा उज्वेकिस्तान र लोओसबाट सुरु गरेको थियो । यसको उद्देश्य मित्र राष्ट्रहरुको मानवीय संसाधन विकास गर्न क्षमतावान, उर्जाशील, युवा सरकारी अधिकृतहरुलाई जापानमा २ बर्षे स्नातकोत्तर अध्ययनको लागि स्वीकार्नु हो, जो भविष्यमा देश विकास कार्यका लागि सक्षम अगुवा बन्न सकुन् ।
तीन तहको प्रतिस्पर्धात्मक छनोट चरण पार गरेका २० जना सरकारी अधिकृतहरु यस छात्रवृत्तिका लागि छनोट भई आगामी अगष्ट महिनामा जापान प्रस्थान गर्नेछन् । उनीहरुले विभिन्न जापानी विश्वबिद्यालयहरुमा आर्थिक नीति, औधोगिक विकास नीति, मानवीय संसाधन तथा निजामती कर्मचारीको प्रशासनिक क्षमता विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्माण एवम् कानुनी तथा न्यायिक प्रणालीमा सुधार जस्ता विषयहरुमा अध्ययन गर्ने छन् ।
