असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँदै उनको नियुक्ति बिबादसम्बन्धी यसअघि आफैंले गरेको फैसलामा पुनः सुनुवाइ गर्ने आदेश (पुनरावलोकन निस्सा) दिएको छ ।
प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिलगत्तै कार्कीको योग्यता र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको एउटा रिटमा सर्वोच्चले यसअघि निवेदकको दाबी निरर्थक भन्दै कार्कीको नियुक्तिलाई वैध ठर्हयाएको थियो ।
अदालतको सो आदेश र फैसलामा चित्त नबुझी रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सो निवेदनमा शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले अघिल्लो फैसलामा त्रुटि देखाउँदै कार्कीको नैतिकतामा समेत प्रश्न उठाई पुनः सुनुवाइको अधिकार प्रदान गरेको हो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
‘उच्च नैतिक चरित्रसम्बन्धी योग्यताको संवैधानिक व्यवस्थाको समेत प्रश्न खडा हुन गई न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ (५) (ख) को अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरी दिइएको छ,’ संयुक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख छ ।
ऐनको सो दफामा अन्तिम फैसला भइसकेको मुद्दामा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने आधार र कारण उल्लेख छ । जसमा फैसलामा तात्विक असर पार्ने नजिर/सिद्धान्त वा प्रमाण फेला परेको अवस्थामा पुनरावलोकन हुनसक्ने उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा २३८ को उपदफा ६ को -ङ) मा उल्लिखित प्रमुख आयुक्त हुन ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ भन्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकनको क्रममा प्रश्न उठाएको हो ।
