नेपाल डेरी एसोसिएसनले काभ्रेको नालामा डेरी रिसर्च सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ। डेरी क्षेत्रको समस्या सुल्झाउनका लागि रिसर्च सेन्टर आवश्यक रहेको भन्दै उसले अध्ययन र पूर्वाधारको विषयमा आगाडि बढ्ने जनाएको छ।
२०५५ सालमा स्थापना भएको एसोसिएसनमा अहिलेसम्म निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित १ सय ७५ वटा डेरी उद्योग आवद्ध रहेका छन्। देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ३४ प्रतिशत योगदानमा पनि पशुपालनको १३ प्रतिशत रहेकोमा दुग्ध क्षेत्रको मात्र ९ प्रतिशत योगदान रहेको एसोसिएसनको भनाई छ। एसोसिएसनका अनुसार अहिले निजी दूध उद्योगमा मात्र १५ अर्बको लगानी रहेको र २० हजार बढीले उद्योगस्तरमै रोजगारी पाएका छन्। सरकारले नीजि र सरकारी सबैलाई समान हैसियतको व्यवहार गर्नुपर्ने एसोसिएसनको अध्यक्ष सुमित केडियाको भनाई छ। ‘सरकराले सेवा र सुविधा दिने हो आफै उद्योग खोल्ने होइन’, उनले भने, ‘उद्योगको अनुगमन र कारबाही गर्न सरकार आवश्यक हुन्छ।’ सरकारले निजी उद्योगलाई सौतेनी आमाको छोरा जस्तो व्यवहार गरको उनको आरोप छ।
निजी दुग्ध उद्योगले गाउँका किसानको हातमा दैनिक नगद ३ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेको उनले बताए। केडियाले निजी दुग्ध उद्योगले गर्दा ४ लाख भन्दा बढी कृषक परिवारले समेत लाभ लिइरहेको उल्लेख गरे।
पशुसेवा विभाग तथा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको सक्रियताले गर्दा विगत केही वर्षदेखि दूध उत्पादनमा ३.२२ प्रतशितले वृद्धि आएको जनाइएको छ। एसोसिएसनकै अनुसार अहिले दैनिक ४६ लाख ६० हजार लिटर दूधको उत्पादन भएको हुने गरेको छ।
दक्ष जनशक्तिको अभावले गर्दा गोठदेखि ओठसम्म दूधमा स्वच्छता भने हुन सकेको छैन। दैनिक १४ घण्टाको लोडसेडिङ, वेशाख १२ को भूकम्प र भारतले गरको ५ महिनासम्मको लामो बन्दले लागत खर्चमा समेत वृद्धि भएको एसोसिएशनको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
कच्चा दूधको गुणस्तर सुधार र दुग्ध पदार्थको उपभोग बढाउनको लागि किसानदेखि उद्योगसम्मका कर्मचारीलाई तालिम दिन आवश्यक रहेको एसोसिएसनले जनाएको छ।
भारतमा अनुदाबाट आउने उत्पादित दूध र दूग्धजन्य पदार्थसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नसकिने अवस्था आएको भन्दै उसले त्यसउपर सरकारले करको दर ५० प्रतिशतबाट बढाएर ९० प्रतिशत गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको प्रयोमा बृद्धि ल्याउन नेपाल प्रहरी र आर्मीमा समेत अनिवार्य यसको प्रयोग गर्नुपर्ने अवधारणा बनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।
