कात्तिक–एमाले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलले अंगीकृत नागरिकलाई उच्च संबैधानिक पदको प्रमुख हुनेगरी संविधान संशोधन हुन नसक्ने वताएका छन् । सरकारले संविधान संशोधनका लागि तयार गरेको मस्यौदामा अंगिकृत नागरिकलाई पनि उच्च संबैधानिक पद पाउन योग्य बनाएको विषयमा राखिएको प्रश्नमा पोखरेलले यसलाई एमालेले स्वीकार गर्न नसक्ने वताएका हुन् ।
‘अंगिकृत नागरिकले पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायत उच्च संबैधानिक पद पाउनु पर्छ भन्ने माग नेपाली जनताको माग होइन, यसलाई एमालेले स्वीकार गर्न सक्दैन’ पोखरेलले भने, ‘स्वयं उपेन्द्र यादवले पनि मधेस आन्दोलनका माग यो होइन भनिसक्नु भएको छ ।’
पोखरेलले संविधान संशोधन सम्बन्धि सरकारले तयार गरेको भनिएको मस्यौदा आफूले पढ्न नपाएको र त्यस सम्बन्धी जानकारी पार्टीलाई नभएकाले औपचारिक धारणा तय नभएको वताए । ‘सरकारले संशोधनको मस्यौदामा के उल्लेख गरेको छ भन्ने हामीले हेर्न पाएका छैनौं र संविधान संशोधनको अन्तरवस्तुमा हाम्रो पार्टीसँग छलफल पनि गरेको छैन’ पोखरेलले भने, ‘संविधानसभाले नै अनावश्यक ठानेर अस्वीकार गरेको विषय एमालेले स्वीकार गर्न सक्ने कुरै छैन ।’
अंगिकृत नागरिकलाई पनि उच्च संबैधानिक पद दिलाउने अभियन्ताहरुले अन्तरिम संविधान देखाउँदै त्यसमा एमालेको समर्थन रहेको प्रचार गरिरहेका छन् । तर पोखरेलले पुराना संविधान देखाउँदै संविधानसभाले बनाएको संविधानमा त्यही प्रावधान राख्दै जानु पर्छ भन्ने तर्क औचित्यहीन भएको वताए । ‘संविधानसभाले सोचविचार गरेर नै बंशजको आधारमा नागरिकता पाएकालाई मात्रै उच्च संबैधानिक तहमा चुनिने अधिकार दिएको हो’ पोखरेलले भने, ‘अन्तरिम संविधानका प्रावधान नै राख्ने भए संविधानसभाले नयाँ संविधान नै बनाउने थिएन ।’
अन्तराष्ट्रिय प्रचलन पनि अंगिकृत नागरिकलाई उच्च संबैधानिक पद नदिने नै रहंदै आएको छ । अंगिकृत नागरिकताको अर्थ राज्यले अंगीकार गरेका नागरिक हुन्छन् ।
