काठमाडौं : प्रमुख तीन दल आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन विधेयकमा थप परिमार्जन गर्न तयार देखिए
का छन्।
का छन्।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले मोर्चासँग सहमति गर्न थप लचिलो हुने निर्णय गरेको छ। मोर्चासँग सहमति गरेर नै संविधान संशोधन विधेयक माघ ९ गते पारित गर्न निर्णय तीन दलले गरेका छन्।
यस्तो निर्णय गरेको हो। विधेयकउपर परेका संशोधन प्रस्तावमा आधारित भएर मधेसी मोर्चासँग सहमति खोजिने र त्यसमा चित्त नबुझे थप परिमार्जन गर्न र भाषा मिलाउनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय तीन दलले गरेका छन्।
तीन दलले बनाएको यो साझा अवधारणाका आधारमा भोलि बिहान नौ बजे मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुसँग तीन दलको वार्ता हुने भएको छ।
बैठकपछि रामचन्द्र पौडेलले संविधान संशोधन विधेयकउपर पेस भएका संशोधन प्रस्तावमध्येबाट कुनै उपयुक्त प्रस्ताव भए त्यसमा सहमति गरेर अघि बढ्ने र थप परिमार्जन वा भाषा मिलाउन परे समिति बनाएर काम गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत मुख्य दलका नेताहरु सहभागी थिए।
सहमतिका लागि मधेसी मोर्चालाई माघ ९ गतेसम्म पर्खिने समझदारी बनेपछि संविधान संशोधन विधेयकलाई केही दिन पेन्डिङमा राखेर दलहरु निकास खोज्न थप छलफलमा जुटेका हुन्। मोर्चाका मागमा तीन दलबीच साझा अवधारणा बनेपछि मधेसी मोर्चासँग थप छलफल हुनेछ।
संसद् बैठक बस्नुअघि संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा मंगलबार अपरान्ह बसेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा माघ ९ सम्म पर्खिने सहमति भएको हो। मोर्चासँग थप वार्ता गरेर सहमति जुटाएर अघि बढ्ने कि विचाराधिन संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गर्ने भन्ने बारेमा ठूला तीन दल नै एकमत हुन सकेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री ओली र एमालेका नेताहरु मोर्चाले एकपछि अर्को माग थप्दै सहमतिलाई जटिल बनाउँदै लगेकोले अब संविधान संशोधन विधेयकलाई रोक्न नहुने अडान राखेका थिए।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीका नेताहरु मोर्चासँग थप छलफल गरेर सहमति जुटाउनुपर्ने, केही दिन संसद् स्थगित गर्नुपर्ने र सहमतिकै आधारमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
मधेसी मोर्चाका माग र संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधनका बारेमा छलफल गर्न पाँच दलको बैठक डाकिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले अन्नपूर्ण अनलाइनलाई बताए।
मधेसी मोर्चासँग सोमबार भएको वार्ता निश्कर्षबिहिन भएपछि सहमतिको वातावरण फेरि बिथोलिएको हो। प्रदेशहरुको सिमांकनमा पुनरावलोकन गरेर राजनीतिक संयन्त्रमार्फत तीन महिनाभित्र यसलाई टुंगो लगाउन ठूला तीन दल सहमत भए पनि सम्पूर्ण तराईलाई दुई प्रदेश बनाउने लिखित प्रतिबद्धता मोर्चाले मागेपछि सोमबारको वार्ता विफल भएको थियो।
मोर्चासँग सहमति जुटाउने प्रयासस्वरुप संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको संविधान संशोधन विधेयकलाई अड्काएर राखिएको छ। सहमतिका लागि दलहरुलाई मौका दिन पन्ध्र दिनसम्म संसद् स्थगित गरिएको थियो। यसबीचमा कार्यदलस्तर र शीर्ष तहमा भएका छलफल सकारात्मक भए पनि सोमबारको बैठकमा एकाएक सहमतिको वातावरण बिथोलिएको हो।
