कुलमान घिसिङ लाई नेपाल बिधुत प्राधिकरणमा पुन दोहराऊनला कि नदोह्राऊला भन्ने बिषयमा आम जनमानसमा चिन्ता चासो र बहस चलिरहैकै बेला उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको सम्धी उपेन्द्रकुमार कोइरालालाई देशको एकमात्रै पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा नियुत्त गरेसंगै नेपाली राजनिती मा फेरी सम्धी कान्ड थपिएको छ । उसै त कान्डै कान्डमा फसेको ओली सरकार पटक पटक बिवादमा परेका कोईरालालाई नियुत्त गरे संङ्गै पुन सम्धी कान्डमा फसेको देखिन्छ । अहिले सामाजिक सन्जालमा संम्धी शब्दलाई आक्रोस, ब्यङ्ग्य र मजागको रूपमा चित्रण गरिएको छ । हाम्रो समाजमा संम्धिलाई “असाध्य मानिन्छ मान सम्मान र ऊच्च आदर संत्कार गरिन्छ” एऊटा संम्धिले अर्को संम्धिको कुरा हत्तपत्त काट्न सक्दैन, सायद ईश्वर पोखरेलले पनि संम्धीको कुरा काट्न सकेनन् कि ?
नेपालमा राजनैतिक नियुत्ति योग्यता क्षमताको आधारमा हुने भन्दा पनि आसे पासे धुपाऊरे चम्चेहरू नियुत्त हुने घटना नयाॅ भने पक्कै होईन, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र हुदै गणतन्त्रसम्म निरन्तर चलिआएकै छ । अझ गणतन्त्रमा त झनै ह्वातै बढेको छ । राजाको पालामा ऊच्च तहमा पुग्न कि आफन्तै हुन पर्ने कि राजाको पाऊमा भेटी चढाऊन परे जस्तै आजको गणतन्त्रमा पनी कि त भजन गाईदिन पर्ने कि त आफन्तै हुन पर्न पछिल्लो घटना क्रम ले स्पस्ट पारेको छ । राज्यको जिम्मेवार तहमा होस या राजनैतिक पार्टी भित्र आफ्ना भाई भतिज, साला साली, भदै भदैनी, मित ज्यु संम्धी ज्यु हरू लाई अबसर दिएकै कारण पुरा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी पनी पुरा गर्न नसकेर बिजोग छ । आफन्त आसेपासे नभनी निस्पक्क्ष रूपमा क्षमतावान ब्यत्ती लाई जिम्मेवारी दिने हो भने केही हुन्छ भन्ने कुलमान घिसिङ ले देखाई सकेको छ । ओली सरकार कै नौ महिने कार्यकालमा तत्कालिन ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवली ले चिलेमे बाट कुलमान घिसिङ लाई हटाएर आफ्नो पार्टी निकट रामगोपाल सिवाकोटी लाई नियुत्त गरेको थियो । त्यही चिलिमेमा अयोग्य भएर निक्लिएको कुलमान ले प्राधिकरण को कार्यकारी पदमा नियुत्ति पाए संङ्गै गरेको काम संसार लाई जग जाहेर नै छ । राजकाज मा ढाढु पन्याऊ चलाऊने हरू ले ऊपयुत्त ठाऊमा ऊपयुक्त योग्य पात्र हरू लाई नियुत्ती दिने हो भने राम्रो प्रतिफल दिन सक्छन भन्ने ऊदाहरण कुलमान घिसिङ ले देखाई सकेको छ । पछिल्लो चरण सम्धी कान्ड ले गिरेको सरकारको साख कुलमानको कार्यकाल पुन थप गरेमा केही राहात पक्कै मिल्ने छ । अन्यथा सरकारको बिरूद्ध जनता ले आन्दोलनै नै गर्ने देखिन्छ ।।
