‘नेपालको संविधानसभाले अत्यन्त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र सुन्दर प्रतिनिधिमूलक ढंगले काम गर्योर,’ नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘पछाडि पारिएका समुदाय र क्षेत्रका लागि संविधानमा विशेष व्यवस्था छ, विभिन्न आयोग व्यवस्था गरिएको छ। महिलालाई केन्द्रीय स्तरमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय स्तरमा ४० प्रतिशत आरक्षण छ।’
संविधानले कसैलाई विभेद नगरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मौलिक अधिकारका लागि मात्र ३१ वटा धारा राखिएको उल्लेख गरे। ‘संविधान जारी भएपछि एउटा राजनीतिक चरण पार गरेका छौं, जनताको अधिकार संस्थागत भएको छ,’ उनले भने।
नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले चार महिनाभन्दा लामो समय नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो। कात्तिक तेस्रो साता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बेलायत भ्रमणमा छँदा दुई देशले नेपाल मामिलामा चासो देखाउँदै संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए। विज्ञप्तिमा नेपाललाई संविधान थप समावेशी बनाई समस्या समाधान गर्न दबाब दिएका थिए। यसप्रति नेपालले तुरुन्तै विरोध जनाएको थियो।
पत्रकार सम्मेलनपछि प्रधानमन्त्री ओली भारतस्थित नेपाली समुदायले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भए। त्यहाँ उनले जनप्रतिनिधिबाट बनेको लोकतान्त्रिक संविधानले देश चलाउने नेपाली जनताको सपना असोज ३ बाट पूरा भएको बताए। ‘संविधानमा सबै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता समावेश छन्, विगत आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्नुका साथै जनताको हकअधिकार सुनिश्चित गरिएको छ, यो ठूलो उपलब्धि हो,’ उनले भने।
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संविधान जारी भएलगत्तै भारतले स्वागत नगरी ‘नोटिस’ मात्र गरेको विज्ञप्ति निकालेको थियो। त्यसपछि लगाइएको नाकाबन्दी भारतले केही दिनअघि मात्र खुलाएको हो। नेपालको संविधान र नाकाबन्दीबारे भारतको राज्यसभामा समेत बहस भएको थियो, जसमा केही भारतीय सांसदले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलले प्रक्रिया पूरा नगरी हतारमा संविधान जारी गरेको धारणा राखेका थिए।
‘केही मानिसले प्रक्रिया पूरा नगरी रातारात अश्चर्यजनक ढंगबाट संविधान जारी गरियो भने तर त्यस्तो होइन, आठ वर्ष लामो छलफल र बहसपछि जारी भएको हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
संविधानका प्रत्येक धारा मतदानमार्फत पास गरिएकाले शक्ति पृथकीकरण, मौलिक हक, स्वतन्त्रताका हक, न्यायप्रणाली सबैमा राम्रो व्यवस्था रहेको उनले बताए। दुनियाँलाई देखाउन अप्ठेरो नहुने संविधान जारी भएको प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरे। उनले भने, ‘नेपालको संविधान पछाडि छैन बरु एक कदम अगाडि छ, कुनै धारा विभेदकारी छ भने देखाउनुस्, संशोधन गर्न तयार छौं।’ नेपाल फर्केपछि मधेसी नेताहरू अझै किन खुसी छैनन् भन्ने आफूले बु‰ने उनले बताए।
केही महिनायता नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएको असमझदारीका कारण नेपालले ठूलो पीडा सहनुपरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले असमझदारी हटाउनकै लागि आफू राजकीय भ्रमणमा आएको प्रस्ट पारे।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन आफ्नो भारत भ्रमण पूर्ण सफल भएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। ‘जुन प्रकारले अहिले भारतले आत्मीयता देखाएको छ, स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले व्यवहार गरेको छ, खुसी छु,’ उनले भने।
