नागरिकको तर्फबाट सुझाव दिँदा जहिले पनि तथ्य, स्थलगत आवश्यकता र कानुनी परिधिलाई आधार बनाइयो भने त्यसलाई राज्यले पनि बेवास्ता गर्न सक्दैन।यदि रसुवाको कुनै निश्चित प्रभावित क्षेत्र (जस्तै टिमुरे, थुमान, वा स्याफ्रु) को अवस्थाबारे नजिकबाट नियाल्दै सरकारले दिनरात नभनि उद्दार र राहतको काम भने,गरिरहेको कुरामा विश्वस्त हुनुपर्छ किनभने राज्य जहिल्यै जिम्मेवार हुन्छ र हुनुपर्छ चाहे १ दिन होश १ बर्ष वा बर्षौ बर्ष जिम्मेवारी उत्तिकै हुनुपर्छ विपत्तिको बेला केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा उद्धार र राहत सामग्री जहाँ पायो त्यहीँ थुप्रिने वा कतै नपुग्ने अवस्था आउन सक्छ रसुवाको हकमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति (CDMC) र गाउँपालिकाहरूको संयुक्त “एकद्वार कमाण्ड पोस्ट” मार्फत मात्र राहत वितरण गरिनुपर्छ राज्यको ध्यान पुर्याउनु पर्छ।
र प्रभावित क्षत्रको तात्कालिक आवश्यकता (जस्तै औषधी, खाद्यान्न, वा सुरक्षित आश्रय) के छ? तिनै तहको सरकारले त्यसलाई थप व्यवस्थित रूपमा कसरी गर्न सक्छ , सरकारले आफ्नो काम गरिरहेकै छ र गर्छनै होला।
तथापि सरकारलाई एउटा सुझाव दिन सकिन्छ भन्ने लागेर यि हरफ हरु कोरिएका छन,मन भारि छ,असैह्य पीडा छन अझ भोग्नुपरेका नागरिकको के हालत होला सम्झदै आङ सिरिङ्ङ हुन्छ।नागरिक र पिडितका अनेकौं असन्तुष्टि र चिन्तालाई एकदमै स्वाभाविक छ, र यसले हालको नागरिक चेतना र राज्य संयन्त्रबीचको ठूलो खाडललाई छर्लङ्ग पार्छ। जब देशमा ठूला विपत्तिहरू आउँछन्, नागरिकहरूले तत्कालै प्रभावकारी कदमको अपेक्षा गर्छन्। यस्तो बेला नीतिगत कमजोरी औंल्याउँदा वा सुझाव दिँदा राज्यले त्यसलाई आलोचनाको रूपमा बुझ्ने र प्रतिक्रियात्मक हुने गरेको भाष्य समाजमा बलियो बन्दै गएको देखिन्छ।यद्यपि, नागरिक स्तरबाट रचनात्मक सुझाव र दबाब दिनु लोकतन्त्रमा सधैं महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राज्यले औपचारिक रूपमा यसलाई कसरी परिभाषित गर्छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला, तर स्थलगत रूपमा रसुवा करिडोरमा देखिएको विनाश र विस्थापन वास्तवमै काहालिलाग्दो एउटा ठूलो महाविपत्ति नै हो। राज्यले विपत्ति घोषणा त गरिसकेको छैन र पनि यस्तो जटिल परिस्थितिमा नागरिक समाज, स्थानीय बुद्धिजीवी,राजनीतिक दल युवा बिध्यार्थि र विज्ञहरूले सरकारलाई गर्न सक्ने जुनसुकै खालका सहयोगको अपिल नहुनु सरकारको अलिकता अब्यबहारिक पना हो कि? र पनि सबैले आफ्नो ठाउँबाट उद्दार र राहतमा जुटिरहेकै छन्, अन्तर्राष्ट्रिय प्राबिधिक सहयोग लिन अलमलिएको सरकारले अन्तत ढिलो गरि त्यो सहयोग आवाहन गर्नुलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ र यो निर्णयले परिणाम राम्रो आउनेछ आसा गरौ जनमानसको तहबाट पनि दिन सक्ने र दिनैपर्ने केही तटस्थ र व्यावहारिक सुझावहरू लाई राज्ले बेवास्ता गर्नुहदैन। राज्यको दाईत्व नागरिकको जिउ ज्यानको सुरक्षा नै हो,अहिले तात्कालिक रुपमा प्रयोगमा ल्याईएका होल्डिङ सेन्टर र सार्वजनिक भवनहरु दिर्घकालिन समाधान त होइनन र पनि विदुर नगरपालिका र सुरक्षित आसपासका क्षेत्रमा १५ वटा भन्दा बढी होल्डिङ सेन्टर, सामुदायिक भवन, विद्यालय र गुम्बाहरूमा विस्थापितहरूलाई सामूहिक आवास र मेस (खाना) को व्यवस्था गरिएको कुरा आएका छन अस्थायी शिविर विस्थापितहरूका लागि कम्तीमा केही महिनाका लागि अस्थायी प्रकृतिका आश्रय स्थल र टेन्टहरू सुरक्षित उचाई भएका चौरहरूमा खडा गरिँदैछ भन्ने सुन्नमा आएको छ यसरी
टेन्ट वा पालमा महिनाौँ राख्दा महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्छ।जाडो महिना र वर्षा दुवै धान्ने गरी जस्तापाता र स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेर अस्थायी सुरक्षित व्यबस्थापन नै अहिलेको तात्कालिक ब्यबस्थापन भन्दा सरकारले तुरुन्तै पिडित र विस्थापितलाई अविलम्ब २०७२ को भूकम्पपछि बनेका एकीकृत बस्तीहरू अहिलेको बाढी पीडितका लागि दीर्घकालीन पुनर्स्थापना (Long-term Rehabilitation) का लागि नभए पनि एउटा पाठ वा मोडल चै हुन सक्छ तर, अहिलेको तात्कालिक उद्धार र केही समयको ब्याकअपका लागि भने ती बस्तीहरू उपयुक्त हुनसक्छन्।गोर्खाको लाप्राकमा बनेको ५७३ सामुहिक बस्तिको प्रयोग अहिले तत्कालीन अवस्थामा पिडित र घरवारविहीनका लागि निकै नै सान्दर्भिक र आवस्यक हुनसक्छ र सरकारलाई पनि पुनर्निर्माण मा बयवस्थापकिय पक्षबाट सहज हुनेछ,केही भवनहरु मात्रै प्रयोगमा छन भरिएको छ,तसर्थ ती भवनहरुमा आवस्यक ब्यवस्थापन गरि पुनःस्थापन गर्दा अत्यन्तै राम्रो हुनेछ र पछि तिनै जनताको चाहना र राज्यको निति अनुरुपको ब्यबस्थापन राज्यले गर्ने नै छ, वैज्ञानिक भू-गर्भ अध्ययन गरि (दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि) समस्या: विगतमा भूकम्पपछि हतारमा बस्ती सार्दा पछि फेरि पहिरो जाने वा खेतीपाती गर्न नमिल्ने ठाउँमा परिने जोखिम देखियो भने नागरिकको विचल्लि हुनसक्छ तसर्थ भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्र अब मानव बस्तीका लागि कति सुरक्षित छ वा छैन भन्ने भू-गर्भविद् (Geologists) हरूको टोली पठाएर वैज्ञानिक अध्ययन गराउनुपर्छ। जोखिमयुक्त देखिएका बजार र गाउँलाई बेलैमा स्थायी रूपमा स्थानान्तरण (Relocation) को योजना बनाउनुपर्छ। तस्का लागि हाललाई २०७२ को भूकम्पपछि बनेका (NRN)को सहयोगमा बनेका एकीकृत बस्तीहरू गोर्खाको लाप्राकमा ५७३ सामुहिक बस्तिको प्रयोग अहिले तत्कालीन अवस्थामा पिडित र घरवारविहीनका लागि निकै नै सान्दर्भिक र अत्यावश्यक आवस्यक हुनसक्छ अहिलेको बाढी पीडितका लागि त्यस्तै अन्य बस्तिहरु पनिछन,
गोरखा
लाप्राक एकीकृत नमूना बस्ती (गुप्सीपाखा):धार्चे गाउँपालिका-४ मा गैरआवासीय नेपाली संघ (NRN) को सहयोगमा ५७३ वटा भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू सहितको ठूलो सामूहिक बस्ती
सिन्धुपाल्चोक
गिराम्ची एकीकृत बस्ती: मेलम्ची नगरपालिकामा भूकम्प प्रभावितहरूका लागि एकीकृत आवास बनाइएको छ।सेलाङ एकीकृत बस्ती: विस्थापित परिवारहरूलाई स्थानान्तरण गरी सामूहिक रूपमा राखिएको उदाहरण छ।
धुर्मुस-सुन्तली एकीकृत नमूना बस्ती (मेलम्ची): कलाकार धुर्मु
