असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले देशको आर्थिक विकासका लागि संघीयता आवश्यक नभएको बताएका छन् ।
संविधानको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सवैधानिक कानुन मञ्चले गरेको छलफलमा नेता महतले भने, यो निकै महंगो शासकिय व्यवस्था हो, हाम्रो जस्तो मुलुकले धान्न सक्दैन ।’ उनले अघि भने, म संघियताप्रति कहिल्यै कन्भिन्स छैन । तर आन्दोलन भयो, सम्झौता भयो र संविधानमा पनि संघीयतामा जाने भनेर लेखेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । तर, मेरो विचारमा संघीयतमा गइरहनु पर्दैन ।’
स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्ने क्रममा संविधान संशोधन गरेर जिल्लालाई अधिकार दिएर जान सकिने उनले बताए । नेता महतले अहिलेकै अवस्थामा जाँदा विभिन्न सामाजिक राजनीतिक, साँस्कृतिक, आर्थिक अस्थितरता ल्याउन सक्ने र त्यसको परिणाम गम्भिर हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएका छन् ।
अहिलेको व्यवस्थामा देशको भौगोलिक नक्सा कोर्ने काम मात्र भएको तर, आर्थिक सम्पन्नता, धान्न सक्ने क्षमतालाई ध्यान नदिइएको उनले बताए । ‘सत्ताको खेलवरिपरि, सस्तो प्रचारवाजीका लागि यो कुरा ल्याइयो, तात्कालीन फाइदाका लागि मात्र ल्याइयो तर, दिर्घकालीन असर हेरिएन, नेता महतले भने ।
आफू अर्थमन्त्री हुँदा मुलुकको आर्थिक पक्ष बलियो बनाउन राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित गरेको भन्दै उनले कांग्रेसले केही गरेन भनेर आरोपित नगर्न आग्रह गरे । राज्यको दिर्घकालीन विकासका लागि राजस्व सुधारमा मैले योगदान गरेको हूँ । तर मैले त्यतिगर्दा पुत्ला जलाइयो’ कांग्रेस नेता महतले भनेका छन् ।
उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक समझदारी र स्थिरता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
संविधानले तोकेका अधिकार जनतासम्म पुर्याउने कर्मचारी प्रशासनको क्षमता विकास पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण काम भएको उनको भनाइ छ । नेता महतले पुरा गर्नै नसक्ने विषय पनि संविधानमा मौलिक हकको रुपमा राखिएको भन्दै भने, मौलिक हकको कार्यान्वयन कागजमा लेखेरमात्र हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय बलियो र क्षमताशील हुनुपर्छ । आर्थिक रुपमा पनि मुलुक सम्पन्न बन्दै जानुपर्छ ।’
संविधान कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन
यसैबीच संविधान जारी भएको १ बर्षमा संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा सन्तोषजनक नभएको विज्ञहरुले बताएका छन् । छलफलमा राजनीतिक दलका नेता एवं कानुनका ज्ञाताहरुले संविधानको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नदेखिएको बताएका हुन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं राष्टि्य मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संविधान निमार्णमा एकजुट भएका दलहरु कार्यान्वयनको चरणमा एकजुट नहुदा समस्या भएको बताए । उनले संविधानका अन्तरवस्तुमा केही असहमति भएकाले असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाएर लैजान सुझाव दिए । कुनै पनि संविधान उत्कृष्ट हुनै सक्दैन र उत्कृष्ट संविधान संशोधनीय हुँदैन, उनले अघि भने, संविधान जलाएर समस्या हल हुँदैन, संविधानको अन्तरवस्तुमा सहमति खोज्नुपर्छ ।’
यस्तै संविधानको कमजोरीका विषयका चर्चा गर्दै अध्यक्ष शर्माले भने, संविधानको मौलिक हकमा सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक कुरालाई मौलिक अधिकारमा राखिएको छ । मौलिक अधिकार कानुन बनाएर कार्यानवयन गरिने भनेको छ । तर मौलिक अधिकार संविधान कार्यान्वयनमा आएकै दिनबाट लागु हुन्छ । यो पुच्छरले टाउको हल्लाउने जस्तो काम भयो । उनले भने, जुन खालको परिवर्तन आए, त्यो अनुसार नेतृत्वको मानसिकतामा परिवर्तन आएन । त्यसले गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आयो ।
छलफलमा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीत सदस्य रामशरण महतले संविधान निमार्ण गर्दा निकै उदार भएको तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि पूर्व तयारी बलियो नहुँदा संविधान कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको बताए ।
माओवादी केन्द्रकी नेतृ रेखा शर्माले संविधानका सवल पक्ष कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने र सच्याउनु पर्ने विषय संशोधन गरेर जान सकिने धारणा राखिन् । उनले भनीन्, स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार निकै ठूलो उपलब्धि हो, संविधानमा भएको सकारात्मक व्यवस्थाकै कारण सर्वोच्च निकायहरुमा महिलाहरु सहभागी छन्, त्यसकारण पनि संविधान विगतको भन्दा उत्कृष्ट छ ।’
उनले शासकिय स्वरुपमा गम्भिर त्रुर्टी गर्दाको परिणाम राजनीतिक समस्या देखिएको बताइन् । उनले राज्यलाई नकारात्मक बाटोमा जान नदिन दलहरुले सकारात्मक सोँच र व्यवहार देखाउनु पर्ने धारणा राखिन् ।
एमाले सचिव योगेश भट्टराईले संविधान कार्यान्वयनका लागि कम्तिमा एक दशक प्रमुख दलहरु संविधान कार्यान्वयनका लागि मिलेर जानुपर्ने धारणा राखे । ‘२०४७ को निर्वाचनमा कांग्रेस एमाले नमिल्दा मुलुकमा जुन दुर्घटनामा पुग्यो, मुलुक त्यो भन्दा जटिल मोडतर्फ जानसक्छ । प्रमुख दलहरु परिपरवर्तन संस्थागत गर्न एकताबद्ध हौँ’ उनले भने ।
फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देवले आन्दोलनबाट संघीयता आउनुको अर्थ बुझन सके समस्या नहुने बताए ।
अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले २०७४ माघ भित्र तीन वटा निर्वाचन भए र जनताले उत्साहजनक सहभागीता जनाए भने हिजो स्वामित्व ग्रहण नगरेपनि संविधानमा जनताको स्वामित्व ग्रहण हुने बताए । तर निर्वाचन गराउन ढिलाइ भयो भने जनतामा निराशा आउछ र ढिला गरि हुने निर्वाचनमा जनताले स्वामित्व ग्रहण नगर्न सक्ने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले संविधान गतिशिल दस्तावेज भएकाले कार्यान्वयन गर्दै जहाँ समस्या आउछ त्यहाँ सच्याउँदै जानुपर्ने धारणा राखे ।
