(सुरज तिमल्सिना) नेपाल कृषि प्रधान देश हो। सरकारले नेपालका कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशत मानिस कृषिमा आत्मनिर्भर छन् भन्दै आएको छ। तर, अझै पनि नेपाल कृषिमा अत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छैन। नेपालका अधिकांश मानिसहरू अझै पनि परम्परागत कृषि प्रणालीमै आश्रित हुँदा उत्पादन भएको खाद्यान्नले ६ महिना पनि थेग्न धौधौ पर्ने वास्तविकता छ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालको ४० लाख हेक्टर भूभाग कृषिका लागि उर्वर मानिन्छ। यो दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूकै तुलनामा उच्च हो। कृषि मन्त्रालयले यो भूमि प्रयोगमा आएको बताउँछ तर, प्रतिफल भने त्यति राम्रो आउन सकेको छैन। अझै पनि वार्षिक ४० अर्ब रुपियाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात हुँदै आएको छ। गत वर्ष भारतबाट चामल मात्र ६ लाख ३० हजार मेट्रिकटन आयात भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा यो अनुपात अझै बढेर ७ लाख ५० हजार मेट्रिकटन पुग्ने कृषि मन्त्रालयको अनुमान छ।
कुल जसंख्याको ६० प्रतिशत मानिसले कृषि क्षेत्रमा रोजगारी प्राप्त गरेको तथ्यांक छ। देशको राष्ट्रिय आयको ४५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रले धानेको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव शंकर सापकोटा बताउनुहुन्छ। नेपालमा वार्षिक ५३ लाख ४५ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न खपत हुने गर्दछ। तर, सरकारी तथ्यांकले वार्षिक ९२ लाख मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन हुने बताउँछ। जसमा धान, गहुँ, मकैलगायतको खाद्यान्न पर्दछन्। जुन खाद्यान्नलाई चामल, पीठोलगायतको सामग्री तयार गर्दा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले घट्ने गर्दछ। मन्त्रालयले नेपाल फुड ब्यालेन्समा पोजिटिभ भएको बताए पनि आयातमा भने कमी आउन सकेको छैन। बरु दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ।
पछिल्लो पाँच वर्षलाई हेर्ने हो भने सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पनि निकै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। चालू आवमा कृषिका लागि २६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष ७१⁄७२ मा २३ अर्ब, ०७०⁄७१ मा २१ अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यअघिका दुई वर्षमा क्रमशः १२ र ११ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा ठूलो बजेट विनियोजन भए तापनि राम्रो प्रतिफल भने आउन सकेको छैन।
कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले आफ्नो आगामी कार्यनीति सार्वजनिक गर्दै आगामी दुई वर्षमा नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाई निर्यातमुखी बनाउने बताए पनि त्यसको अझैसम्म आधार तयार भइनसकेको विज्ञहरू बताउँछन्।
भूकम्पको क्षति
२०७२ सालको भूकम्पले घरभित्र रहेको स्टक धान १ लाख ३७ हजार मेट्रिकटन क्षति पुगेको मन्त्रालयका सहसचिव सापकोटा बताउनुहुन्छ। नेपालमा कुल २८ लाख मेट्रिकटन चामल उत्पादन हुने बताउनुभयो। नेपालमा धानलाई नै मुख्य बालीका रूपमा लिने गरिन्छ।
भूकम्पको साथै मौसम प्रतिकूलताले गर्दा पनि यसपालि धानको उत्पादन घट्न सक्ने उहाँको तर्क छ। यसपालि समयमा पानी नपर्दा अघिल्लो आवको तुलनामा १० प्रतिशतले उत्पादन घट्ने सापकोटाको भनाइ छ। पछिल्लो समय घडेरीकरणका कारण खेतीयोग्य जमिन नाश हुँदै गएको छ। करिब ८३ हजार हेक्टर जमिन घडेरीकरण भई क्षति भएको तथ्यांकले देखाउँछ।
के छन् कमजोरी ?
जलस्रोतमा धनी देश मानिए तापनि नेपालमा सिँचाइ अवस्था निकै कमजोर भएको सापकोटा बताउनुहुन्छ। जसले गर्दा उत्पादन त्यति राम्रो हुन सकेको छैन। सिँचाइलाई व्यवस्थित गर्न सके वार्षिक तीन बाली लगाई उत्पादनलाई तेब्बर बनाउन सकिने विज्ञ बताउँछन्।
मल र उन्नत बिउमा पनि ठूलो समस्या देखिएको छ। यतिसम्म कि कुन बिउ कुन ठाउँमा वितरण गर्ने भन्नेबारेमा सरकार नै अनविज्ञ देखिन्छ। प्राङ्गारिक मल प्रयोग गरी खाद्यान्न उत्पादनलाई बढाउन सकिने भए तापनि सरकारले यसतर्फ निकै कम ध्यान पुर्याएको देखिन्छ। नेपालको माटोमा प्राङ्गारिक मलको फर्टिलिटी १ प्रतिशत रहेको छ। चीन र भारतको जमिनमा ३ प्रतिशत प्राङ्गारिक फर्टिलिटी रहेको मानिन्छ। जसले गर्दा नेपालमा भन्दा भारत र चीनमा उही क्षेत्रफलमा पनि उत्पादन बढी हुने गर्दछ।
तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्दै
तरकारीमा नेपाल करिबकरिब आत्मनिर्भर हुन थालेको सापकोटाले बताउनुभयो। हाल नेपालमा आवश्यकताको ८५ प्रतिशत तरकारी स्वदेशमै उत्पादन हुने उहाँले बताउनुभयो। सापकाटाले भन्नुभयो– ‘पछिल्लो समय प्रगति भएको छ भने त्यो तरकारी र दूधमा भएको छ।’ वार्षिक १५ प्रतिशत तरकारी बाहिरबाट आयात हुने तथ्यांकले देखाउँछ।
कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायीकरण गर्दै अगाडि बढाए आर्थिक विकासको अर्को आधार बन्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। ‘अर्गानिक खेती प्रणाली अपनाएर तरकारी उत्पादन गरे नेपाली तरकारी विदेशमा समेत निर्यात गर्न सकिन्छ’ –सापकोटाले थप्नुभयो।
के गर्दै छ सरकार ?
विगत पाँच वर्षयता सरकारले कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण गरेर अगाडि बढाएको सापकोटाले बताउनुभयो। ‘जुन ठाउँमा जुन कुराको सम्भाव्यता छ त्यहाँ त्यही खेती गर्ने रणनीतिमा सरकार गएको छ’ –सापकोटाले भन्नुभयो। ‘जस्तै धान हुने ठाउँमा धानकै बिउ, सिँचाइ, तालिमजस्ता कार्यक्रम राख्नेछौं। कफी, चिया हुने ठाउँमा त्यसैको प्याकेज दिनेछौं’ –उहाँको भनाइ थियो। मन्त्रालयको बजेट छरिने परिपाटीलाई बन्द गर्दै एकमुष्ट कार्यक्रमको योजना बनाएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यस्तो गरेमा बढी प्रतिफल पाउन सक्ने पनि उहाँको भनाइ छ। साँच्ची नै नाराका रूपमा रहेको कृषिप्रधान देशलाई सार्थक बनाउने हो भने अबको नेपालमा कृषिमा व्यवहारमै पनि आमूल क्रान्तिको खाँचो रहेको छ। किनकि बोलीमा धेरैले कृषि क्रान्ति भन्दै आएका छन्।
‘दुई वर्षमै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँछौं’
हरिबोल गजुरेल, मन्त्री, कृषि
नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सरकारले दीर्घकालीन र अल्पकालीन सोच राखेर अगाडि बढेको छ। भूमिहीन कृषकलाई जमिनको उपभोग गर्न दिएर आगामी २ वर्षभित्र मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा छौं।
कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने विषयमा २७ बँुदे प्रतिबद्धतासहितको कार्ययोजना गत मंसिर १३ गते सार्वजनिक गरिसकेको छु। उक्त कार्ययोजनाले नेपालको वर्तमान कृषिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्छ। र, हामी त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौं।
उक्त, कार्ययोजनामा व्यावसायिक कृषकलाई पेन्सन दिने व्यवस्था मिलाउने, कृषकलाई प्रेरित गर्ने, कामको सम्मान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र किसानलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने उल्लेख गरेको छु। यसका साथै हामीले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायिकरण र औद्योगीकरण अगाडि बढाउँछौं। यसो गरे मात्र कृषि विकासमा सहज हुन्छ भने आर्जन पनि बढेर जान्छ। श्रमका लागि बिदेसिने युवाको मन कृषि क्षेत्रमा तानेर स्वदेशमै काम गर्न सक्ने वातावरणको विकास गर्दैछौं।
सामान्य कृषि काम गरेर पनि मासिक १५ देखि २० हजार कमाउन सकिन्छ। त्यसका लागि कृषक, उद्योगी, व्यावसायी र सहकारीहरूलाई समेटेर कृषि फर्म खोल्नुपर्ने हुन्छ। यसले साना तथा ठूला किसानलाई आर्थिक उन्नतिको बाटोमा पुर्याउन मद्दत गर्दछ। लगानी धेरै भएपछि किसानले आधुनिक मेसिन र औजारको प्रयोग बढाउन थाल्छ। यसो गर्दा थोरै मानिसबाट धेरै काम हुनुका साथै समय बचत भई आर्थिक भार कम पर्न जान्छ।
किसानको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुदृढ पार्न कृषि प्रदत्त र पुनःस्थापना अनुदानमा गाई, कृषि औजार, रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मल, उन्नत बिउविजन वितरण गर्दै छौं। यसै गरी सेवालाई सहज र सरलरूपमा कृषकको घर आँगनमा पुर्याउन सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्रका स्थापना गर्नेछौं।
मुख्य कृषि उपजहरू जस्तै धान, मकै, गहुँ र उखु आदि उपजहरूको न्यूनतम बजार मूल्य तोक्ने र तोकेको मूल्यमा कम भएमा सरकारले उपज खरिद गर्ने र प्रशोधन गरी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारी तयारी भइरहेको छ। कृषकको मनोबल बढाउन जुन ठाउँमा जे उत्पादन हुन्छ त्यही कृषि प्रणालीको विकास गरी उन्नत बिउ, मल, बिरुवा र बजारको व्यवस्था मिलाउने सरकारको तयारी छ।
